डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से RTI पर हमला, लोकतंत्र और पारदर्शिता खतरे में; 500 करोड़ का लगेगा जुर्माना
Delhi News: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाया गया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act, 2023) सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नए कानून के तहत सरकार व्यक्तिगत डेटा को छुपाने का अधिकार हासिल कर सकती है, जिससे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले खोजी पत्रकारों और RTI कार्यकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने का रास्ता खुल गया…














