Abhijeet Rane @abhijeetrane - Tumblr Blog

अभिजीत राणे लिहितात,

शिवसेनेच्या फुटीचा खरा धडा हा उद्धव-शिंदे वादापेक्षा मोठा आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या संविधानिक संस्थांनी घेतलेल्या पक्षपाती भूमिकेमुळे लोकशाहीला धक्का बसला आहे. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादात हस्तक्षेप करून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय लांबवला, न्यायालयाने स्थगिती नाकारली आणि आयोगाने घाईत धनुष्यबाण शिंदेंना दिला. या विलंब आणि विसंगतींमुळे शिंदे गटाला सत्ता टिकवण्याची ताकद मिळाली, तर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना कमकुवत झाली. लोकशाही ही जनतेच्या मतांवर नव्हे तर पदावरील लोकांच्या पक्षपाती निर्णयांवर अवलंबून राहिली, हा लोकांचा आणि लोकशाहीचा विश्वासघात आहे. यामुळे लोकांनी मतदान करून ज्या पक्षाला विजयी केले त्यांना आपली फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

अभिजीत राणे लिहितात,

पक्षाची पडझड ही एका दिवसात होत नाही, तिची चाहूल नेतृत्वाला आधीच लागते. कार्यकर्ता जेव्हा नेत्यापासून दुरावतो, निर्णयप्रक्रियेतून बाहेर पडतो, तेव्हा संघटनेचा पाया खचू लागतो. महाराष्ट्रात आज उबाठा गटातील खासदारांच्या संभाव्य पक्षांतरामुळे पुन्हा संघटना विरुद्ध नेतृत्व हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना पक्षाचा आत्मा मानून शिवसेना उभी केली होती, पण काळाच्या ओघात स्वार्थ आणि कुटुंबवादामुळे कार्यकर्ता दुरावला. याउलट भाजप बूथपासून राष्ट्रीय नेतृत्वापर्यंत संघटना मजबूत ठेवतो. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आजचे मोठे आव्हान विरोधक नव्हे, तर कार्यकर्त्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्याचे आहे. कारण इतिहास सांगतो – कार्यकर्त्यांशिवाय पक्ष नाही, संघटनेशिवाय नेतृत्व नाही.

अभिजीत राणे लिहितात,

अयोध्या राममंदिर ट्रस्टमध्ये मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. ट्रस्ट कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नूच्या घरी कोट्यवधींचे सोने सापडले असून तो महासचिव चंपत राय यांचा निकटवर्तीय मानला जायचा. सिक्युरिटीपासून देणगी व्यवस्थापनापर्यंत त्याचा प्रभाव होता. दुसरीकडे बांधकाम प्रभारी गोपाळ राव यांचा पुतण्या सोमेश आनंद याने एका वर्षात ५० हून अधिक दौरे केले, ट्रेनने गोणीतून सामान नेऊन परत विमानाने येत असल्याने संशय वाढला आहे. या प्रकरणात यूपीसोबत कर्नाटक कनेक्शनही समोर आले आहे. त्यामुळे हा मल्टी-स्टेट स्कॅम ठरतो. ट्रस्ट ताब्यात घेऊन सर्व ट्रस्टी पदमुक्त करून कठोर तपास व्हावा, दोषींवर १००% वसुली करून शिक्षा व्हावी, negligence करणाऱ्यांनाही जबाबदार धरावे, अशी मागणी होत आहे. लोकशाहीचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक चौकशी अपरिहार्य आहे.

अभिजीत राणे लिहितात,

आता जे खासदार पक्ष सोडून जात आहेत त्यांच्या मतदारसंघात राडे घाला,त्यांच्या घरांत घुसा असे उघडपणे सांगून शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत त्यांच्या पक्षाच्या अनुयायांना हिंसेची चिथावणी देत आहेत. आत्ताच डॉ.दीपक पवार यांचे एक विधान निखिल वागळे फॅन्स क्लब नावाच्या वॉल वर वाचले. ते तर बगावत करणाऱ्यांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढले पाहिजे असे म्हणत आहेत. अशा प्रकारे सरळ सरळ हिंसेला उत्तेजन देणाऱ्यांवर ताबडतोब पोलिसांची कारवाई न झाल्यास प्रत्यक्ष हिंसा सुरू होण्यास वेळ लागणार नाही अशी भीती एक नागरिक या नात्याने,सर्व नागरिकांच्या सुरक्षेच्या काळजीपोटी मला वाटू लागली आहे. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था आधीच बिघडू लागली असल्याची नागरिकांची तक्रार असताना अशा प्रक्षोभक विधाने करणाऱ्या व्यक्तींना मोकळे राहू दिल्यास ती अधिकच बिघडेल की काय अशी शंका येणे अगदी साहजिकच आहे.

अभिजीत राणे लिहितात,

२००४ ते २०१४ या UPA सरकारच्या काळात रॉबर्ट वाड्रा यांना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. दिल्ली पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे तब्बल ३६ जवान त्यांच्या संरक्षणासाठी तैनात असायचे. त्यांना थेट SPG कव्हर नव्हते, पण पत्नी प्रियांका गांधी आणि मुलांना SPG असल्याने त्यांच्यासोबत प्रवास करताना वाड्रांना आपोआपच SPG सुरक्षा मिळायची. त्या काळात खासदार नसतानाही प्रियांका गांधींच्या सोबत असल्यामुळे वाड्रांना विमानतळांवर ‘नो-फ्रिस्क’ यादीत स्थान मिळाले होते. म्हणजेच त्यांना कोणतीही सुरक्षा तपासणी न करता थेट प्रवेश दिला जात होता. प्रश्न असा आहे की, या सुरक्षेचा खर्च कोण करत होता आणि का? काँग्रेस पक्षाचे जावई असल्यामुळेच का त्यांना हा विशेषाधिकार मिळाला? लोकशाहीत अशा VVIP सवलतींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.