दिल्ली जिमखाना क्लब: परवेश वर्मा लिखते हैं, सरकार ने भारत के अभिजात वर्ग को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी है राय
केंद्र सरकार ने सरकारी भूमि पर संचालित दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून, 2026 तक अपना पूरा परिसर सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश क्लब की औपनिवेशिक पतन, उत्तर-औपनिवेशिक विशेषाधिकार और हमेशा मौजूद सामाजिक और सांस्कृतिक रंगभेद की एक सदी से भी अधिक पुरानी कहानी पर पर्दा डालता है। “क्लब की सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की अवसर लागत बहुत अधिक है। फिर, इसका उपयोग अभिजात वर्ग को सब्सिडी देने के बजाय व्यापक…










