#constitutional validity

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High Court upholds validity of Section 16(2)(c) CGST Act; writ petition dismissed as taxpayer must face enquiry on alleged fake ITC claim

Case Title: M/s Shree Krishna Chemicals through Proprietor Pankaj Chittlangia vs. Union of India & OthersCourt: High Court of Madhya Pradesh, Indore BenchPetition Number: Writ Petition No. 5692 of 2025Judgment Date: 18 February 2025Category: Input Tax Credit (ITC) — Constitutional validity of Section 16(2)(c) of the CGST ActRelevant Sections: Section 16(2)(c), 74(1), 122(1)(ii), (x), (xii),…

High Court upholds validity of Section 16(2)(c) CGST Act; writ petition dismissed as taxpayer must face enquiry on alleged fake ITC claim

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Challenge to Section 174(2) of Punjab GST Act kept pending till Supreme Court’s final decision in T.S. Belaraman case; interim protection to taxpayers continued

Case Title: M/s Good Morning Flour Mills v. State of Punjab and OthersCourt: High Court of Punjab and Haryana at ChandigarhPetition No.: CWP-34647-2024 (O&M)Date of Judgment: 19.12.2024Category: Constitutional validity – Transitional Provisions under GSTRelevant Section: Section 174(2) of the Punjab State GST Act, 2017 (pari materia with Section 174(2) of the CGST Act, 2017) Facts (Paras 1–3,…

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Challenge to Section 174(2) of Punjab GST Act kept pending subject to Supreme Court’s final verdict in T.S. Belaraman; interim protection for taxpayers to continue

Case Title: Super Tech Forgings (India) Pvt. Ltd. vs. State of Punjab and othersCourt: High Court of Punjab and Haryana, ChandigarhPetition No.: CWP-34954-2024Date of Judgment: 20 December 2024Category of Dispute: Constitutional Validity – Transitional Provisions under GSTRelevant Section: Section 174(2), Punjab State Goods and Services Tax Act, 2017 (pari materia with Section 174(2) of CGST Act,…

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Bombay High Court upholds validity of Section 17(2) & (3) CGST Act, holding denial of ITC under reverse charge as constitutional and based on intelligible classification

Case Summary Case Title: M/s. Eagle Security & Personnel Services v. Union of India & Ors.Court: Bombay High CourtPetition No.: WP No. 1687 of 2024Category of Dispute: Input Tax Credit (ITC) – Constitutional validity of Section 17(2) and 17(3) CGST/MGST Act and RCM classificationDate of Judgment: 18 August 2025Relevant Sections: Sections 9(3), 16, 17(2), 17(3), 49, 2(62), 2(82) of CGST Act, 2017;…

Bombay High Court upholds validity of Section 17(2) & (3) CGST Act, holding denial of ITC under reverse charge as constitutional and based on intelligible classification

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Section 16(4) of CGST Act upheld as constitutionally valid; ITC held to be a concession subject to statutory timelines and not a vested right

Case Details Case Title: M/s Jain Brothers v. Union of India & Ors.Court: High Court of Chhattisgarh, BilaspurPetition No.: W.P.(T) No. 191 of 2022Judgment Date: 11-12-2023 (Reserved on 20-10-2023)Category of Dispute: Input Tax Credit (ITC) – Challenge to Section 16(4) CGST ActRelevant Sections: Sections 16(1), 16(2), 16(4), 39, 47, 50, 73, 300A of Constitution; CGST Rules (Rule 61) Facts (Paras…

Section 16(4) of CGST Act upheld as constitutionally valid; ITC held to be a concession subject to statutory timelines and not a vested right

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वक्फ संशोधन: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी महत्वपूर्ण सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला #News #RightNews #HindiNews

वक्फ संशोधन: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी महत्वपूर्ण सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला

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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा टकराव: विजय की TVK और CPI की चुनौती, राजस्थान सरकार का समर्थन

Supreme Court News: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर देश की सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तमिलनाडु के मशहूर अभिनेता और तमिलगा वेट्ट्री कषगम (TVK) के अध्यक्ष विजय ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने भी अपने महासचिव डी. राजा के जरिए इस अधिनियम के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने कानून के समर्थन में…

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा टकराव: विजय की TVK और CPI की चुनौती, राजस्थान सरकार का समर्थन

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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में हलचल: एनपीपी विधायक शेख नूरुल हसन और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दी चुनौती, संवैधानिकता पर सवाल

Delhi News: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सियासी और कानूनी घमासान तेज हो गया है। गुरुवार, 10 अप्रैल 2025 को एनडीए के घटक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के मणिपुर विधायक शेख नूरुल हसन और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी याचिकाओं में इस संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। यह मामला अब…

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में हलचल: एनपीपी विधायक शेख नूरुल हसन और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दी चुनौती, संवैधानिकता पर सवाल