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रोहित वेमुला बिल: कर्नाटक से हिमाचल तक कवायद, सबकुछ जो जानना जरूरी है
कर्नाटक सरकार जल्द ही रोहित वेमुला बिल 2025 पेश कर सकती है। इसे रोहित वेमुला (प्रिवेंशन ऑफ एक्सूजन ऑर इनजस्टिस) (राइटर टू एजुकेशन एंड डिग्निटी) बिल 2025 का नाम दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को रोहित वेमुका एक्ट लागू करने की अपील की है। करीब 2 महीने पहले उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने की वकालत की की थी।
राहुल गांधी ने कहा कि हाशिए पर खड़े छात्रों के संरक्षण की पहल की जाए। जो लोग, सामाजिक तौर पर पिछड़े, वंचित छात्रों के साथ भेदभाव करें, उन्हें कड़ी सजा मिले। रोहित वेमुला बिल को कांग्रेस दलित और वंचित समुदायों के छात्रों की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए राज्यों से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। शैक्षणिक संस्थानों में समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाले इस बिल की अब चर्चा हो रही है।
रोहित वेमुला बिल: कर्नाटक से हिमाचल तक कवायद, सबकुछ जो जानना जरूरी है