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P. P. Chaudhary: সব নির্বাচন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলে দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে, পি পি চৌধুরী

P.P. Chaudhary—Chairman of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on "One Nation, One Election" and a BJP MP—highlighted the significance o

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ट्रंप ने अपनाया भारत का नियम, अमेरिकी चुनाव प्रणाली में किए बड़े बदलाव!

अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर अमेरिकी चुनाव प्रणाली में कठोर सुधारों की शुरुआत की है। इस आदेश के तहत अब मतदाता पंजीकरण (Voter Registration) के लिए नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। ट्रंप ने इस कदम को चुनावी धोखाधड़ी समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक पहल बताया है।

क्या हैं नए नियम?

नए आदेश के मुताबिक: ✅ वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। ✅ मेल-इन बैलट की समय सीमा सख्त कर दी गई है—चुनाव खत्म होने के बाद मिलने वाले बैलट अवैध माने जाएंगे। ✅ राज्यों को मतदाता सूची संघीय सरकार से साझा करने और चुनावी अपराधों की जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। ✅ नियमों का पालन न करने वाले राज्यों की फंडिंग में कटौती की जा सकती है।

भारत से ली प्रेरणा?

ट्रंप ने अपने भाषण में भारत और ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि ये देश बायोमीट्रिक डेटाबेस के माध्यम से मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं, जबकि अमेरिका अब भी सेल्फ-अटेस्टेशन (Self-Attestation) के पुराने तरीके पर निर्भर है। उन्होंने माना कि भारत जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाना अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया है।

क्या यह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा?

2020 के चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने चुनावी धांधली का दावा किया था, हालांकि कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। अब यह नया नियम चुनावों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि, डेमोक्रेट्स और नागरिक अधिकार संगठनों ने इस नियम की आलोचना करते हुए इसे मतदान अधिकारों पर पाबंदी करार दिया है।

क्या अमेरिकी चुनाव प्रणाली में यह बदलाव स्थायी रहेगा?

अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नया आदेश राज्य सरकारों और कोर्ट में कितनी चुनौतियों का सामना करता है और क्या यह अमेरिकी चुनाव प्रणाली में स्थायी रूप से लागू हो पाएगा या नहीं।

[thevirtualupdate]

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🗳️ Breaking News: The One Nation, One Election Bill has been delayed as the revised Lok Sabha agenda drops Monday’s discussion. Is this a setback or a strategic move? Dive into the details of this important development.

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