PM ने PM-KISAN के तहत वित्तीय लाभ की आठवीं किस्त जारी की.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 9,50,67,601 लाभार्थी किसानों को 2,06,67,75,66,000 रुपये के वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए, प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अरविंद की सराहना की, जो अपने क्षेत्र के युवा किसानों को जैविक खेती और नई कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर जैविक खेती करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार के पैट्रिक की सराहना की। उन्होंने अपने क्षेत्र के 170 से अधिक आदिवासी किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एन वेन्नुरामा द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में अदरक पाउडर, हल्दी, दालचीनी आदि मसालों के उत्पादन के लिए मेघालय के रेविस्टार की सराहना की। उन्होंने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के खुर्शीद अहमद से भी बातचीत की, जो शिमला मिर्च, हरी मिर्च और ककड़ी जैसी सब्जियों की जैविक खेती करते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि पहली बार पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने इस महामारी के दौरान कठिनाइयों के बीच खाद्यान्न और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन करने वाले किसानों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल एमएसपी पर खरीद में नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। एमएसपी पर धान खरीद ने नए रिकॉर्ड बनाए थे और अब एमएसपी पर गेहूं की खरीद भी नए रिकॉर्ड बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक एमएसपी पर लगभग 10 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की गई है. अब तक करीब रु. गेहूं खरीद के लिए 58,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए हैं.
प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि सरकार खेती में नए समाधान और नए विकल्प प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना भी ऐसा ही एक प्रयास है। जैविक खेती अधिक लाभ देती है और अब युवा किसानों द्वारा पूरे देश में इसका अभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब गंगा के दोनों किनारों पर और करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती की जा रही है, ताकि गंगा साफ रहे. प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस COVID-19 महामारी के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की समय सीमा बढ़ा दी गई है और किश्तों को अब 30 जून तक नवीनीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सदी में एक बार आने वाली यह महामारी दुनिया को चुनौती दे रही है, क्योंकि यह हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ताकत से कोविड-19 से लड़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि हर सरकारी विभाग देश के दर्द को कम करने के लिए दिन-रात काम कर रहा है।
प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर अधिक से अधिक देशवासियों को तेजी से टीकाकरण कराने में सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक देश भर में लगभग 18 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। देशभर के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने सभी से आग्रह किया कि जब उनकी बारी आए तो वे वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराएं और हर समय कोविड का उचित व्यवहार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह टीका कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है और गंभीर बीमारी के खतरे को कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बल पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें भी चला रहा है। देश का फार्मा सेक्टर बड़े पैमाने पर दवाओं का निर्माण और डिलीवरी कर रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की कालाबाजारी का मुकाबला करने के लिए सख्त कानून सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि भारत ऐसा देश नहीं है जो कठिन समय में आशा खो देता है और आशा व्यक्त की कि इस चुनौती को ताकत और समर्पण के साथ दूर किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी COVID-19 के प्रसार के बारे में चेतावनी दी और ग्राम पंचायतों से अपने-अपने क्षेत्रों में उचित जागरूकता और स्वच्छता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।