Sudhir Bhargava Appointed New CIC by Government Along With 4 IC
केंद्र सरकार ने सुधीर भार्गव को बनाया नया मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य चार सूचना आयुक्त भी हुए नियुक्त
सरकार ने सुधीर भार्गव को केंद्रीय सूचना आयोग में नए मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही अन्य चार सूचना आयुक्तों(आईसी) की भी नियुक्ति की है।
आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं, परन्तु उसे अभी मात्र तीन सूचना आयुक्तों के साथ कार्य करना पड़ रहा था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार भार्गव, जो सीआईसी में सूचना आयुक्त हैं, को पैनल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पूर्व आईएफएस अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, पूर्व आईआरएस अधिकारी वनजा एन सरना, पूर्व आईएएस नीरज कुमार गुप्ता और पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्रा को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
यशवर्धन कुमार सिन्हा 1981-बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं जो यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त थे। पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र सिन्हा ने विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान डिवीजन भी शामिल था, जिसमें वे चार साल तक अतिरिक्त सचिव के रूप में रहे।
सीआईसी की एकमात्र महिला सुचना आयुक्त बनी वनजा एन सरना, 1980 बैच की भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क) अधिकारी थी, जो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की प्रमुख भी थीं।
नीरज कुमार गुप्ता, 1982 बैच के आईएएस अधिकारी, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव थे।
सुरेश चंद्रा, भारतीय कानूनी सेवा अधिकारी थे, जो इस साल केंद्रीय कानून सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वे 2002 और 2004 के बीच तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव भी थे।
बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर और सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद, श्रीधर आचार्युलु और अमिताव भट्टाचार्य की हालिया सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों को लेकर कार्यकर्ताओ ने उच्चतम न्यायलय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने और वेबसाइट पर खोज समितियों और आवेदकों का विवरण अपलोड करने के लिए कहा था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक, कमोडोर लोकेश बत्रा ने नियुक्ति प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, सरकार वेबसाइट पर विवरण पोस्ट करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है।
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