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नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में असमानता ही देखने को मिलती है। कम

नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में असमानता ही देखने को मिलती है। कम होने के बजाए यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है जो एक दयनीय मुद्दा है। यदि हम गतवर्षों की बात करें तो 2014 में दुनिया में सबसे अमीर एक प्रतिशत जनसंख्‍या के पास दुनिया की 48% दौलत थी, जबकि सबसे निचले स्‍तर पर मौजूद 80% लोगों के पास कुल मिलाकर दुनिया की सिर्फ 6% दौलत थी। यह असंतुलन तब और भी स्‍पष्‍ट हो जाता है, जब हम देखते हैं कि सिर्फ 80 व्‍यक्तियों के पास इतनी दौलत है जितनी दुनिया भर में सबसे कम आय वाले 3.5 अरब लोगों के पास है। औसत आय में असमानता 1990 और 2010 के बीच विकासशील देशों में सिर्फ 11% ही बढ़ी। भारत के लिए आय में असमानता का गिनि कोएफिशिएंट 2010 में 36.8% था, जो घटकर 2015 में 33.6% रह गया।

सबसे कम विकसित देश, भूमि से घिरे विकासशील देश और छोटे द्वीपीय विकासशील देश गरीबी कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किन्‍तु इन देशों में स्‍वास्‍थ्‍य एवं शिक्षा सेवाओं तथा अन्‍य परिसंपत्तियों की सुलभता में भारी विषमताएं हैं। देशों के बीच आय में असमानता भले ही कम हुई हो, लेकिन देशों के भीतर असमानता लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2000 के दशक के अंतिम वर्षों में दक्षिण एशिया में सबसे दौलतमंद जनसंख्‍या के बच्‍चों के लिए प्राइमरी स्‍कूल की पढ़ाई पूरी करने की संभावना सबसे गरीब वर्गों के बच्‍चों की तुलना में दोगुनी अधिक थी। लैटिन अमरीका और पूर्व एशिया में सबसे गरीब परिसंपत्तियों वाले वर्गों में पांच वर्ष की आयु से पहले ही बच्चों की मृत्‍यु की आशंका सबसे अमीर वर्गों के बच्चों की तुलना में तीन गुना अधिक है।

#2030 के सतत विकास के इस लक्ष्य के अंतर्गत यह संकल्प लिया गया है कि असमानता कम करने के लिए नीतियां सिद्धांत रूप में सार्वभौमिक होनी चाहिए जिनमें लाभों से वंचित और हाशिए पर जीती जनसंख्‍या की जरूरतों पर ध्‍यान दिया जाए। समावेशन को सामाजिक के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्रों में भी सभी आयु, लिंग, धर्म और जातीय समाजों में सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे देशों के भीतर समानता की परिस्थितियां पैदा हो सकें। जनधन-आधार-मोबाइल कार्यक्रम पर भारत सरकार जितना बल दे रही है, उसका उद्देश्‍य समावेशन, वित्‍तीय सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की एक समग्र रणनीति है। ये सभी प्राथमिकताएं 2030 तक सबके लिए समानता हासिल करने और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समावेशन को प्रोत्‍साहित करने के उद्देश्‍यों के अनुरूप हैं। इस लक्ष्य के चलते यह भी सुनिश्चित किया गया है कि भारत वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के समान ही अधिकार प्राप्त हो। इसके साथ ही विकलांगता, जातीयता, मूल धर्म, आर्थिक अथवा किसी अन्य भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना तथा परिणाम की असमानताएँ कम करना भी शामिल है।

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औद्योगिक विकास भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्धारक रहा है। भाप इंजन से लेकर आज तक की वास्तव में ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स एंड प्रोसेसेस (वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाओं और प्रक्रियाओं) तक उद्योगों ने हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बदला है और हमारे समाज में बड़े बदलाव लाने में सहायता की है। किन्तु टिकाऊ तौर-तरीकों, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी सुविधाओं की उपस्थिति के अभाव में हम मनचाही वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, जो एक विचारणीय मुद्दा है। विकासशील देशों में कुल मिलाकर करीब 2.6 अरब लोग दिन भर के लिए बिजली पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 2.5 अरब लोग बुनियादी स्‍वच्‍छता से वंचित हैं, जबकि लगभग 80,00,000,00 लोगों को जल सुलभ नहीं है। जिनमें से लाखों लोग सहारा के दक्षिणी अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया में अनेक निम्‍न आय वाले देशों के लिए बुनियादी सुविधाओं की मौजूदा सीमाएं उत्‍पादकता पर करीब 40% तक असर डालती हैं। ऐसा अनुमान है कि उद्योग और संचार की एक मजबूत वास्तविक श्रंखला उत्पादकता और आय बढ़ा सकती है और स्वास्थ्य, खुशहाली तथा शिक्षा में सुधार ला सकता है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की प्रगति देशों के रूप में हमारी खुशहाली बढ़ाती है और पहले से अधिक संसाधनों एवं ऊर्जा कुशलता के माध्यम से पृथ्वी की स्थिति में भी सुधार कर सकती है।

सतत् विकास के उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी सुविधाएँ लक्ष्य के माध्यम से देश की सरकार ने संकल्प लिया है कि अधिक जानदार बुनियादी सुविधाओं में निवेश, सीमा के आर-पार सहयोग तथा छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन, सतत् औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही यब भी सुनिश्चित किया है कि हमें अपना औद्योगिक ढांचा सुधारना होगा और उसमें नई टेक्नोलॉजी की प्रमुख भूमिका होगी। सरकारों और कंपनियों को नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रोत्साहन (साइंटिफिक रिसर्च प्रमोशन) तथा सबके लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुलभता सुधारने हेतु एक अनुकूल नीतिगत माहौल पैदा करने में योगदान देना होगा।

#2030 के भारत के सतत विकास का एक लक्ष्य उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त करना है। इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और सीमाओं के आर-पार बुनियादी सुविधाओं सहित गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और जानदार बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है जिससे आर्थिक विकास हो और मानव कल्याण को सहारा मिले। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद) में राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार उद्योग की हिस्सेदारी में बहुत अधिक वृद्धि की जाए। इसके साथ ही, सरकार के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख प्रयासों तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के बल पर नवाचार और सतत् औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति मिल रही है।

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#2030 के भारत के सतत विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है उत्कृष्ट कार्य तथा आर्थिक वृद्धि। उत्कृष्ट कार्य का सीधे तौर पर आशय अच्छे गुण से युक्त कार्य से है। इस लक्ष्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सीरीज के पॉइंट 4 से नाता है, क्योंकि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता होती ही है।

यदि हम इस विषय के इतिहास की बात करें, तो दुनियाभर में वार्षिक आर्थिक वृद्धि सन् 2000 में 3% थी, जो घटकर 2014 में 1.3% रह गई। वैश्विक बेरोजगारी 2007 में 17 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 2012 में करीब 20.2 करोड़ हो गई, जिसमें से करीब 7.5 करोड़ युवतियां और युवक थे। इस धीमी और असामान्‍य प्रगति को देखते हुए प्रशासन ने यह निश्चय किया कि गरीबी मिटाने की हमारी आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर नए सिरे से सोचकर नए साधनों का सहारा लेना होगा।

सतत् विकास एजेंडा का मूल मंत्र है ‘कोई पीछे छूटने न पाए’। साथ ही ‘सभी को मिले काम, ऐसा हो अर्थव्यवस्था में सुधार’ मोटो को अपनाकर इस लक्ष्य के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। 10 और 24 वर्ष की आयु के बीच 36 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी निवास करती है। इस डेमोग्राफिक प्रॉफिट के उपयोग पर ही देश के लिए संपन्‍न और जानदार भविष्‍य की रचना का सारा दारोमदार है। किन्‍तु उच्‍चतर शिक्षा में भारत का सिर्फ 23% का सकल भर्ती अनुपात दुनिया में सबसे कम अनुपातों में से एक है। भारत में श्रम शक्ति हर वर्ष 80,00,000 से अधिक बढ़ जाने का अनुमान है और देश को अब से लेकर 2050 तक 28,00,00000 रोजगार जुटाने की जरूरत होगी, जिसके परिणाम स्वरुप उपरोक्‍त मौजूदा स्‍तरों में एक-तिहाई वृद्धि होगी।

उत्कृष्ट कार्य तथा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य का उद्देश्‍य 2030 तक हर जगह सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्ण एवं उत्‍पादक रोजगार हासिल करना, युवाओं के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, क्षेत्रों, आयु समूहों और लिंग के आधार पर असमानता को कम करना, अनौपचारिक रोजगारों में कमी करना, सभी श्रमिकों के लिये सकुशल और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि #2030 के भारत में अक्षम या अपंग व्यक्तियों सहित सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और साथ ही बाल श्रम को भी खत्म किया जाए। राष्‍ट्रीय कौशल विकास मिशन, दीन दयाल उपाध्‍याय अंत्‍योदय योजना, राष्‍ट्रीय सेवा योजना और महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे सरकार के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का उद्देश्‍य सभी के लिए उत्‍कृष्‍ट कार्य जुटाना है।

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Englishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡ Hindi News प्रदेश ram madhavभाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव (Ram Mdhav) ने आंध्र प्रदेश के पार्टी नेताओं से ये बात कही.अमरावती: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव (Ram Mdhav) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पार्टी नेताओं से कहा कि वे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे न बैठे रहें, बल्कि…

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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव (Ram Mdhav) ने आंध्र प्रदेश के पार्टी नेताओं से ये बात कही.

अमरावती: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव (Ram Mdhav) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पार्टी नेताओं से कहा कि वे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे न बैठे रहें, बल्कि 2024 में राज्य में सत्ता पाने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करें. उन्होंने कहा, ‘‘मोदी के कंधों पर बंदूक रखकर लड़ाई में उतरने की कोशिश न करें. यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसी एक प्रतिशत (2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले वोट) पर रहेंगे.’’

राम माधव ने कहा, ‘‘मोदी अगले 10-15 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे. हम उनके सुशासन और लोगों के अनुकूल उनके कार्यक्रमों से लाभ अर्जित करेंगे, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है. उद्देश्य एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरने का है.’’

भाजपा महासचिव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिसमें विधान परिषद सदस्य सोमू वीरराजू ने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला. माधव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विपक्ष की स्थिति में एक खालीपन है.

उन्होंने कहा, ‘‘हमें उस खालीपन को भरना है और 2024 में सत्ता में आने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करना है.’’भाजपा नेता ने कहा, ‘‘हर चीज के लिए दिल्ली (नेतृत्व) से न कहें. जो भी जरूरत होगी, दिल्ली करेगी, लेकिन पार्टी की स्थानीय इकाई को मेहनत करनी चाहिए और लोगों के लिए लड़ना चाहिए.’’

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Englishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡ Hindi News देश indian railwayइंडियन रेलवे (Ministry of Railways) ने नियमित ट्रेनों के संचालन को लेकर एक बड़ा ऐलान है.नई दिल्लीः इंडियन रेलवे (Ministry of Railways) ने नियमित ट्रेनों के संचालन को लेकर एक बड़ा ऐलान है. रेलवे मिनिस्ट्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को ध्यान में रखते हुए नियमित पैसेंजर ट्रेनों (passenger…

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इंडियन रेलवे (Ministry of Railways) ने नियमित ट्रेनों के संचालन को लेकर एक बड़ा ऐलान है.

नई दिल्लीः इंडियन रेलवे (Ministry of Railways) ने नियमित ट्रेनों के संचालन को लेकर एक बड़ा ऐलान है. रेलवे मिनिस्ट्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को ध्यान में रखते हुए नियमित पैसेंजर ट्रेनों (passenger train) के संचालन को अगली सूचना तक रद्द करने का फैसला लिया है. भारतीय रेलवे ने मंगलवार (11 अगस्त) को अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर एक बयान जारी कर ऐलान किया है. रेलवे ने बताया, ”सभी नियमित पैसेंजर मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ सभी उपनगरीय ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द रहेगा.”

हालांकि मौजूदा वक्त में जो 230 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो पहले की तरह चलती रहेंगी. मुंबई में राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर चल रहीं लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी. रेलवे ने कहा कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नियमित नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.

रेलवे ने कहा, लॉकडाउन से पहले तक चल रहीं अन्य सभी नियमित ट्रेनें (Regular trains) और उपनगरीय ट्रेनें (Suburban trains) अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी. इससे पहले रेलवे ने सभी ट्रेन सेवाओं को 12 अगस्त तक सस्‍पेंड कर दिया था.

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वह देश और उसकी जनता कितने दुर्भाग्यशाली होते होंगे, जिनकी चुनी हुई सरकार ही उनसे सच छिपाती फिरे. जहां राम नाम सत्य है कहा जाता होगा, पर उसका अर्थ गहरा और पवित्र नहीं होता होगा.

राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो साभार: पीआईबी)

जो सबटेक्स्ट है, उसे लेकर चैनलों का प्राइम टाइम उड़ जाएगा. जो इस वक्त की हेडलाइन होनी चाहिए थी, वह हाशिये पर अपनी प्रासंगिकता के लिए तड़पती और दम तोड़ती पाई जाएगी.

आप देख सकते हैं कि मुख्यधारा के मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से सिया और जय श्री के बीच के बारीक अंतर का गुब्बारा फुला-फुलाकर बेदम हुए जा रहे थे.

अगर सच और समय की परवाह होती, तो इस वक्त कश्मीर पर पाबंदियों के एक साल की बात की जाती. वहां के लोगों, सेवाओं, पाबंदियों, गिरफ़्तारियों, कारोबार और राजनीति की बात की जाती.

बताया जाता कि कैसे कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में लाया गया, कैसे कश्मीर में पूंजी निवेश की बाढ़ लग गई, कैसे विकास, समृद्धि और सुविधाओं की बाढ़ वहां लग गई.

कैसे अमन, चैन, सुख, आनंद में डूबे हुए कश्मीरी लोग सरकार को जी भर कर दुआएं देते नहीं थक रहे. अगर परवाह होती तो लद्दाख की बात की जाती. वहां चीन की घुसपैठ की.

सच की अगर सच में परवाह होती, तो कोरोना के कायदे तोड़ रहे अयोध्या के लोगों के बारे में भी उतने ही ज़हर बुझे तरीके से बात की जाती, जितनी तब्लीग़ी जमात के लोगों के बारे में की गई थी.

भूमिपूजन के अगले ही दिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 20 लाख पार कर गई और दुनिया में रोज जितने लोगों को संक्रमण हो रहा है, उसकी एक चौथाई से ज्यादा तादाद हिंदुस्तानियों की है.

भारत पर एक साथ तीन तरफ से चुनौतियां आई हैं, सामरिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर. परवाह होती तो, हमारा एजेंडा तय करने वाले अपनी प्राथमिकता, महत्व और वजन उन चीजों को देते, जिनसे भारत के लोगों की ज़िंदगी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है.

मसलन, भूमि पूजन के अगले ही दिन रिज़र्व बैंक ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया अब इस साल जीडीपी की वृद्धि नकारात्मक रहने वाली है.

भूमि पूजन के अगले ही दिन भारत का रक्षा मंत्रालय सार्वजनिक तौर पर वह मान लेता है, जिसे देश के प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हैं. बाद में रक्षा मंत्रालय इस सूचना को हटा लेता है. या तो रक्षा मंत्रालय सच बोल रहा है या देश का प्रधानमंत्री.

सच या प्रधानमंत्री में से किसका लिहाज किया जा रहा है, अयोध्या में भूमि पूजन के अगले ही दिन साफ हो जाता है.

अभी शायद कोई न पूछे कि अयोध्या में दंडवत होता व्यक्ति देश से साफ-साफ क्यों नहीं बोल पा रहा? ज़बान लड़खड़ाना एक बात है, ख़ामोशी अख़्तियार करना दूसरी.

पर ये सवाल आप लोगों के ज़हन में आने और घूमने से कैसे रोक सकते हैं. जैसे ये सवाल मोबाइल फोन से टिकटॉक और दूसरी चीनी ऐप हटाने वाले नौजवान भारतीय के ज़हन में क्या नहीं आएगा कि वह रोक पीएम केयर्स में चंदा देने वाली कंपनियों और क्रिकेट जैसे टाइमपास की स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे ठीक है, और उसके लिए नहीं.

अगर हल्ला न होता तो चीनी कंपनी को मुख्य प्रायोजक के बतौर कहां हटाया जा रहा है. जो चैनल देशभक्ति का आल्हा- ऊदल करते हुए तमाशा खड़ा किए हुए हैं, उन्हें भी कहां गुरेज है चीनी कंपनियों के विज्ञापन लगाने से.

जिन घरों के फौजी बेटों को गलवान की जमीन पर हाथापाई के दौरान शहादत मिली, हम कैसे उनके ज़हन में इस सवाल के आने और घर करने से रोक सकते हैं कि उनकी शहादत को लेकर सरकार कितनी गंभीर हैं.

और खुद रक्षा मंत्रालय भी, जब वे एक सूचना भी तसल्लीबख़्श तरीके से जारी नहीं कर पा रहे हैं.

जिस देश के लिए अपनी जान हथेली पर लड़ने गए थे, उसी के दुश्मन की कंपनियों के पैसे से हम देश का ख़्याल भी रखने वाले हैं और उसका मनोरंजन भी करेंगे.

जिस देश के लिए उन्होंने जान की बाज़ी लगाई और जान दी, उनका मंत्रालय और उनकी सरकार ये मानने को तैयार नहीं हो पा रहा है कि घुसपैठ हुई है.

अगर कुछ हुआ ही नहीं, तो उन बहादुर जवानों और उनके अफसर की शहादत भी किसलिए थी. इस बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि तनाव किसी भी तरह कम हो.

तो जब अगली बार हमारे सैनिक गलवान जैसी किसी हालात से दो-चार होते हैं तो उनका जोश और जुनून कैसा होगा. वे अपनी खाल बचाती सरकार को देखें और अपनी जान दांव पर लगा दें.

या फिर याद रखें कि खुद उनका प्रधानमंत्री और मंत्रालय ही वारदात के महीने भर बाद तक अपना वक्तव्य ठीक से बना नहीं सका है.

टिकटॉक और दूसरी ऐप हटाना एक तरह का सबटेक्स्ट है. पर त्याग और बलिदान की जब भी बारी आएगी, तो लोगों और जवानों की आएगी. सरकार और उसके प्रश्रय के लोगों की नहीं.

हेडलाइन यहां पर है, जिसे देश जानता है. और वह ये तमाशा देख रहा है.

एक तरफ लोकतंत्र है, संविधान हैं, अधिकार और कर्तव्य हैं और इन्हीं में से सवाल हैं जो निकलकर आते हैं. जो एक सेहतमंद समाज अपनी सरकार से पूछ सकता है.

पर एक लोकतंत्र में जब सरकार सच बोलने से बचने लगे, वस्तुस्थिति को ख़ारिज करने लगे, आंकड़ो को छिपाने लगे, आवाजों को दबाने लगे, अदालतों में टलने लगे, असहमति से बिदकने लगे तो ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि लक्षण शुभ नहीं हैं.

और ये किसी नेता से ज्यादा उस व्यवस्था, प्रणाली, प्रक्रिया को संदिग्ध बनाती है, जहां इस तरह की ज़्यादतियों पर सवालों को जगह मिलनी कम होने लगती है.

यूरोपीय और विश्व मामलों की लेखक और पत्रकार एन. एपलबॉम हाल ही के एक लेख में बताती हैं कि कई बार सरकारें इस लिए ही झूठ नहीं बोलतीं कि उन्हें सच से कोई दिक्कत है. बल्कि ये बताने के लिए भी बोलती हैं, कि वे जो चाहे कर सकती हैं. उन झूठों के ज़रिये वे अपनी जनता से ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उखाड़ लो, जो उखाड़ना है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते.

एपलबॉम इसमें रूप, पूर्वी जर्मनी, स्लोवाकिया और फिर…

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ऐसे 3 लोगों गिरफ्तार किया है जो कि पहले प्राइवेट नौकरी किया करते थे लेकिन कोरोना के चलते नौकरी जाने में बाद इन लोगों ने गाड़ियों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया.

दरअसल, दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को एक गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो लिफ्टर का एक गैंग इलाके में आने वाला है जिसके बाद पुलिस ने 9 तारीख की रात बदमाशों को पकड़ने के लिए श्रीनिवासपुरी इलाके में ट्रैप लगाया. सुबह करीब 4.30 बजे के आसपास पुलिस को एक बाइक आती दिखाई दी जिसपर 3 लोग सवार थे.

पुलिस टीम ने जब इन बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार तीनों लोग भागने की कोशिश करने लगे जिसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा.

पुलिस की पूछताछ में इन लोगों बताया कि ये लोग प्राइवेट जॉब किया करते थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनकी जॉब चली गई जिसके बाद इन लोगों ने गाड़ियों की चोरी करना शुरू कर दिया. चोरी की गई बाइक्स को ये लोग यूपी में 4 से 5 हजार में बेच दिया करते थे. इनके निशाने पर सिर्फ मोटरसाइकिल हुआ करती थी क्योंकि उसका लॉक तोड़ना आसान होता था.

बहरहाल, पुलिस ने इन लोगों के पास से 6 चोरी की बाइक भी बरामद की है.

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रफाल

रफाल का ये अभ्यास चीन को बड़ा संदेश है. सबसे बड़ी बात है कि दिन हो या रात रफाल हर समय अटैक के लिए तैयार है.

नई दिल्ली: रफाल लड़ाकू विमान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है. 15 अगस्त से ठीक पहले रफाल ने रात में पराक्रम दिखाया है. रफाल ने चीन की नींद उड़ा दी है. रफाल ने पराक्रम भरी उड़ान भरी है और हिमाचल प्रदेश में रात के समय विमान ने युद्ध अभ्यास किया है.

हालांकि रफाल ने ये उड़ान LAC से दूरी बनाकर भरी है. रात में रफाल का ये अभ्यास चीन को बड़ा संदेश है.

सबसे बड़ी बात है कि दिन हो या रात रफाल हर समय अटैक के लिए तैयार है.

बता दें कि रफाल विमान भारत द्वारा पिछले दो दशक से अधिक समय में लड़ाकू विमानों की पहली बड़ी खरीद हैं. इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी होगी. भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था.

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विनय सहस्रबुद्धे

सरकार का कहना है कि स्कूलों का खुलना कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 5 महीनों से बंद स्कूलों के खुलने पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है. सरकार का कहना है कि स्कूलों का खुलना कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा. यदि सितंबर में देश में कोरोना संक्रमण के मामले घटते हैं तो उसके अगले महीने से स्कूल खोलने पर कोई विचार हो सकता है. फिलहाल केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ ने स्कूल खोलने की मंशा जताते हुए केंद्र सरकार से अनमति मांगी है.

इसी बीच सोमवार को आयोजित हुई केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समिति की बैठक हुई. बीजेपी सांसद विनय सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश में स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार किया गया. अफसरों ने कहा कि स्कूल खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. राज्यों की सलाह और कोरोना की स्थिति देखने के बाद के बाद ही इन्हें खोलने पर विचार किया जाएगा. अफसरों ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक़ कक्षा 3 तक के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास की अनुमति नहीं है. इसके बच्चों के अभिभावक ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले सकते हैं और बाद में अपने बच्चों को गाइड कर काम करवा सकते हैं. वहीं कक्षा 4 से 7 तक सीमित ऑनलाइन क्लास ली जा सकती हैं.

समिति के सदस्यों ने कहा कि कई बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा नहीं है. ऐसे में गरीब बच्चों को रेडियो बांटनी चाहिए. जिससे कम्युनिटी रेडियो के जरिये वे बच्चे पढ़ सके. अफसरों ने बताया कि कॉलेजों में जीरो ईयर नहीं होगा. इसका मतलब यह है कि इस साल के अंत मे परीक्षा होगी ,जिसको जीरो ईयर बोला गया है.

सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने सरकार को सुझाव दिया कि कॉलेज के छात्रों के लिए एक ‘प्रश्न बैंक’ बनाया जाना चाहिए. जिसमें दिए गए प्रश्नों से परीक्षा में सवाल पूछे जाएं. अफसरों ने इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है.

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श्मशान घाट, एक ऐसी जगह जहां कोई जाना नहीं चाहता. वहां का माहौल सभी को अजीब लगता है. लेकिन राजस्थान में एक ऐसा शमशान भी है, जिसकी खूबसूरती आपको

श्मशान घाट, एक ऐसी जगह जहां कोई जाना नहीं चाहता. वहां का माहौल सभी को अजीब लगता है. लेकिन राजस्थान में एक ऐसा शमशान भी है, जिसकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी.

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मुक्तिधाम में लोग सिर्फ दाह संस्कार के लिए ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की तनाव भरी जिंदगी से सुकून की तलाश में भी आते हैं. करीब 15 बीघा सरकारी ज़मीन में फैले इस मुक्तिधाम की देख-रेख वर्ष 2007 से पंचमुखी मुक्तिधाम विकास ट्रस्ट द्वारा की जाती है.

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श्रीमद्भगवद्गीता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है. यह सबसे ज्यादा पढ़ी और सुनी जाती है. जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है. भारत में हर घर में श्रीमद्भगवद्गीता पूजी जाती है. इस ग्रंथ में उल्लिखित उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में हैं. प्रस्तुत है

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