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[soolegal]

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐬 𝐀𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐍𝐞𝐰 𝐉𝐮𝐝𝐠𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐢𝐦𝐚𝐜𝐡𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 𝐇𝐂

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[24x7newsbengal]

হিন্দিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগী ভারত, জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

ছবি- প্রতীকী চিত্রনয়া দিল্লি: হিন্দিকে দেশের সরকারি ভাষা হিসেবে তুলে Read the full article

[chaitanyabharatnews]

TikTok और Helo पर लग सकता है बैन, सरकार ने नोटिस जारी कर मांगे 21 सवालों के जवाब

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर सबसे प्रचलित प्लेटफॉर्म टिकटॉक और हेलो एप को नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए सरकार ने इन दोनों ही एप से 21 सवालों के जबाव पूछे हैं। सरकार ने नोटिस में कहा है कि, 'इन सवालों का संतोषजनक जवाब दें नहीं तो बैन के लिए तैयार रहें।' इसकी जानकारी सरकारी अधिकारियों ने दी है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी संस्था स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन दोनों एप की शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हेलो और टिकटॉक को नोटिस भेजा। नोटिस के जरिए मंत्रालय ने इस संबंध में जवाब देने को कहा गया है। साथ ही मंत्रालय ने दोनों प्लेटफॉर्म्स से यह भी सुनिश्चित करने को भी कहा है कि भारतीय यूजर्स का डाटा वर्तमान में कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है और साथ ही भविष्य में भी किसी अन्य विदेशी सरकार या किसी तीसरे पक्ष या निजी संस्था को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जब मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म से संपर्क किया तो टिकटॉक और हेलो ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि, अगले तीन सालों में उनका करीब 6500 करोड़ निवेश करने का इरादा है जिससे कि टेक्नॉलजी से जुड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलप किया जा सके। सरकार द्वारा पूछे गए कुछ सवाल  एप उपभोक्ता का कितना डाटा इकट्ठा करता है ?  कंपनी सिंगापुर और अमेरिका के अलावा कहां डाटा स्टोर करती है? क्या कंपनी किसी तीसरे व्यक्ति से साथ डेटा शेयर करती है? क्या कंपनी की भारत मे सर्वर लगाने की योजना है? कंपनी 18 साल के कम उम्र वाले उपभोक्ताओं को किस तरह वेरीफाई करती है? क्या कंपनी आईटी इंटरमिडियरी रुल्स 2011 का पालन करती है? क्या कंपनी अपने इन्फ्लुएंसर्स की सेवाओं का इस्तेमाल करती है? बच्चों की निजता का उल्लंघन करने पर एफटीसी ने कंपनी पर 5.7 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। क्या भारत में कंपनी इस नियम का पालन करती है? कंपनी के भारत के कितने ऑफिस और कर्मचारी है? बाकी देशों में टिकटॉक चलाने की उम्र कितनी है? कंपनी अपने प्लेटफार्म पर अपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए क्या कर रही है? 1 जुलाई 2017 से अब तक कंपनी को कितनी शिकायतें मिलीं और कंपनी ने उनका क्या किया? क्या कंपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सावर्जिनक करती है? कंपनी अभिभावकों के संदेह को दूर करने के लिए क्या कर रही है? ये भी पढ़े...  टिकटॉक से हटा बैन, हर दिन हो रहा था 3.5 करोड़ का नुकसान टिकटॉक पर एक-दूसरे से हुआ प्यार, शादी के 48 घंटे बाद ही मांग लिया तलाक TikTok के जरिए तीन साल बाद मिला जया प्रदा का लापता पति, प्रेमिका संग बना रहा था वीडियो Read the full article

[divyadinkarnews-blog]

सेना ने सरकार के सामने जताई चिंता,घटिया गोला-बारूद से हो रही दुर्घटनाएं

सेना ने सरकार के सामने जताई चिंता,घटिया गोला-बारूद से हो रही दुर्घटनाएं

NEWS AGENCY:भारतीय सेना ने घटिया गोला बारूद और युद्ध उपकरणों से फील्ड में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है। यह गोला बारूद सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) से सप्लाई होते हैं। जिसमें टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और बंदूके शामिल हैं।सेना ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि गोला बारूद से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण सैनिकों की जान जा रही है, वह घायल हो रहे हैं और…

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SUPREME COURT:केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के दो नामों की सिफारिश लौटाई

SUPREME COURT:केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के दो नामों की सिफारिश लौटाई

NEWS AGENCY:केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर सिफारिश किये गये उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों के नाम कॉलेजियम को लौटा दिये हैं।उच्चतम न्यायलय कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस और गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाये जाने के लिए 12 अप्रैल को उनके नामों की सिफारिश की थी।सूत्रों के…

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सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार यावर्षीपासून सातवा वेतन आयोग नवी दिल्ली : केंद्रिय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा आता संपणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना याच वर्षापासून पगारवाढ मिळणार आहे. वेतन आयोगाच्या सिफारशींहून अधिक ही वाढ असेल. मोदी सरकारनं पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी हा प्रश्न निकालात काढला जाण्याची शक्यता आहे. सरकार न्यूनतम पगर १८ हजाराऐवजी २१ हजार करण्यावरही विचार करत असून या निर्णयाचा प्रामुख्याने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांना फायदा होणार आहे. मोदी सरकारने सातवा वेतन आयोग हा शेवटचा असल्याचा निर्णय घेतला होता. ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय धक्कादायक बातमी आहे. मात्र यानंतर वेतन आयोग नासका तरीही दरवर्षी कर्मचाऱ्याची पगारवाढ होणार आहे.