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किसान आंदोलन में नहीं चलती तलवारें और लाठी, अब तो इसे गदर कहिए: अनिल विज

किसान आंदोलन में नहीं चलती तलवारें और लाठी, अब तो इसे गदर कहिए: अनिल विज

चंडीगढ़: किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से सटे हरियाणा के कई रास्ते जाम हैं और काफी जगह ट्रैफिक को डायवर्ट भी करना पड़ा है. कोर्ट भी प्रदर्शनकारियों को रास्ते खाली करने के लिए कह चुका है. अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का इस आंदोलन पर गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नहीं गदर हो रहा है. आंदोलन में चल रहीं तलवार और लाठी अनिल विज ने कहा कि अब यह किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है.…

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[janchowk]

टिकरी बॉर्डर पर किसानों के कैंप पर हमला, कई किसान घायल

टिकरी बॉर्डर पर किसानों के कैंप पर हमला, कई किसान घायल

नई दिल्ली। किसान मोर्चा की टिकरी मोर्चा संचालन समिति ने शराब के नशे में धुत बदमाशों के एक समूह द्वारा तामकोट गांव (जिला मानसा) के किसान शिविर पर बीती रात किए गए हमले की कड़ी निंदा की है और पुलिस से हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। हमले में कैंप का एक युवक गुरविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बीती रात बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल…

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[filternewsofficial]

समय की नजाकत को समझते हुए किसान नेता सरकार के साथ वार्ता की शुरुआत करें

समय की नजाकत को समझते हुए किसान नेता सरकार के साथ वार्ता की शुरुआत करें

पिछले दिनों संसद में पास हुए तीन कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लगभग सात माह से कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के चारों ओर ये संगठन डेरा डाले हैं। आंदोलनकारी संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानून निरस्त किये जाएं। इससे कम पर वे तैयार नहीं हैं। भाजपा के अलावा अन्य अधिकांश राजनैतिक दल भी इन कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। शुरुआत से ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते रहे…

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[janchowk]

ऑक्सीजन संकटः केंद्र अपनी नाकामी किसानों के सर न मढ़े, अस्पताल बनाने में कृषक करेंगे मदद- एआईकेएमएस

ऑक्सीजन संकटः केंद्र अपनी नाकामी किसानों के सर न मढ़े, अस्पताल बनाने में कृषक करेंगे मदद- एआईकेएमएस

कोरोना की दूसरी मारक लहर के साथ ही पांच महीने से दिल्ली घेरे बैठ आंदोलनकारी किसानों को ‘क्रिमिनलाइज’ करने का काम मोदी सरकार, भाजपा-आरएसएस और Gसके सहयोगी न्यूज चैनलों ने शुरू कर दिया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जितना मांग रही है केंद्र सरकार उससे कम ही मुहैया करवा रही है। यानी पूरा मामला ऑक्सीजन की कुल खपत, तुल मांग और कुल आपूर्ति का…

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[janchowk]

आपदा में अवसर बना कोरोना, किसानों को इस बहाने हटा सकती है सरकार

आपदा में अवसर बना कोरोना, किसानों को इस बहाने हटा सकती है सरकार

तो क्या किसान आंदोलन भी CAA-NRC विरोधी आंदोलन की गति प्राप्त करेगा। कम से कम मौजूदा हालात और सरकारी सूत्र तो यही संकेत कर रहे हैं। विज्ञापन दे दे कर देश भर के लोगों को हरिद्वार कुंभ बुलाने वाली केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल में बिना मास्क के बंपर रोड शो निकालने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कोरोना के नाम पर किसान आंदोलन की हत्या करने जा रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है,…

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश - हरियाण में किसान आंदोलन के समक्ष चुनौतियां और कार्यभार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश – हरियाण में किसान आंदोलन के समक्ष चुनौतियां और कार्यभार

लेख-ज्ञानेंद्र सिंह             दिल्ली की सरहदों पर चल रहा किसान आंदोलन एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कृषि मंत्री किसानों से संवाद का दिखावा भी अब बंद कर चुके हैं। 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है लेकिन देश की चुनी हुई सरकार के लिए इन जिंदगियों की कोई कीमत नहीं। किसानों की मांगों पर गौर करने की बजाय वह आईएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ में अपनी…

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किसान आंदोलनः भारतीय राजनीति को नई दिशा की ज़रूरत

किसान आंदोलनः भारतीय राजनीति को नई दिशा की ज़रूरत

खाद्य, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामलों की 13 दलों वाली संसद की स्थाई समिति ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को अक्षरशः लागू करने की संस्तुति सरकार को कर दी है। यह विधेयक उन तीन कृषि कानूनों में से एक है जिसे किसान काला कानून कहते हैं और इसे वापस लेने मांग को लेकर विगत कई महीनों से आंदोलनरत हैं। इन 13 दलों में भाजपा के अलावा कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, जेडी (यू), सपा, नागा पीपुल्स…

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गेहूं की फसल में किसानों से 20 दिन में 205 करोड़ की लूट

गेहूं की फसल में किसानों से 20 दिन में 205 करोड़ की लूट

सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी ₹1975 निर्धारित किया था। लेकिन देश के सभी मंडियों में किसान को औसतन ₹1703 ही मिल पाए। यानी कि किसान को प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से भी कम बेचने के कारण ₹272 का घाटा सहना पड़ा। 01 मार्च से 20 मार्च के बीच किसान को गेहूं एमएसपी से नीचे बेचने की वजह से सीजन के शुरुआत में ही 205 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। यही बाजार भाव चलता…

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