ट्रेन में सामान चोरी होने पर यात्री के नुकसान की भरपाई करेगा रेलवे!
चैतन्य भारत न्यूज ट्रेन में सामान चोरी होना आम बात है। ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगहों पर सामान चोरी होने के मामले आते ही रहते हैं। शायद आपको ये न पता हो कि ट्रेन में सामान चोरी होने पर इसका भुगतान रेलवे विभाग को करना पड़ेगा। दरअसल, बिहार के मधुबनी जिले के मधेपुर का रहने वाला कमल नारायण 8 नवंबर 2004 को ट्रेन के जनरल डिब्बे से जा रहा था। इस दौरान डिब्बे में लाइट न होने की वजह से उसका सामान चोरी हो गया। कमल ने इसके खिलाफ मधुबनी के जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।रेलवे ने कमल की दलीलों का विरोध भी किया। लेकिन, जिला फोरम ने 5 सितंबर 2008 के आदेश में रेलवे को चोरी हुए सामान के लिए 8 नवंबर 2004 से 13,500 रुपए 12 फीसदी ब्याज के साथ कमल को देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपए मुआवजा और कानूनी खर्च के लिए दो हजार रुपए देने को कहा गया। रेलवे को यह भुगतान राशि तीस दिन के भीतर देने को कहा गया, नहीं तो इस पर 15 फीसदी ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। इस आदेश को रेलवे ने बिहार के राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। राज्य आयोग ने 13 जनवरी 2015 को दिए आदेश में जिला फोरम के आदेश को बरकारार रखा, लेकिन ब्याज की दर को 12 फीसदी से घटाकर छह फीसदी कर दिया गया। इसे लागू करने की तारीख घटना के दिन की बजाय शिकायत करने के दिन से लागू कर दी गई। इसके अलावा दस हजार मुआवजे को घटाकर 3000 रुपए कर दिया, जबकि कानूनी खर्च को 2000 रुपए ही रखा। पीठासीन अधिकारियों का कहना है कि, रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। आयोग ने रेलवे के अनारक्षित कोचों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए कहा कि, 'ऐसे कोचों में सफर रहे यात्रियों का सामान गायब या चोरी होने पर रेलवे को मुआवजा देना होगा।' रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक यात्रा कराना रेलवे का दायित्व है। चलती ट्रेन में चोरी या डकैती के मामले में रेल जोन को यात्री के नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये भी पढ़े... रेलवे में आरपीएफ के लिए निकली 9000 पदों पर भर्तियां, 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित पेंशन के खातिर रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे ने कराया लिंग परिवर्तन! पश्चिम रेलवे ने ‘साड़ी-पल्लू’ वाली महिला को हटाकर लेडीज कोच पर छपवाई नए जमाने की नारी Read the full article