'तिहेरी तलाक' कायद्याने न सुटणारा प्रश्न
स्वालिया शिकलगार : पुढारी ऑनलाईन
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर आणि सरकारने तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले. त्यानंतर मुस्लिम समाजातील काही मंडळींनी याला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. हे विधेयक रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या मंडळींकडून होताना दिसत आहे. कालच नाशिकमधील मालेगाव शहरातील हजारो मुस्लिम महिलांनी मोर्चा काढला. सरकारने तीन तलाक विधेयक मागे घ्यावे, मुस्लिम महिला शरियतच्या बाजूने असून त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, अशा मागण्यांसह या महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. यापूर्वीही निपाणी येथेही असाच मोर्चा काढण्यात आला होता. म्हणजेच अजूनही या कायद्याचा मुस्लिम महिलांसाठी कितपत उपयोग होणार? याबाबत महिलांमध्येच संभ्रमावस्था आहे.
मुळात जेव्हा पुरूषांकडून महिलेला तलाक दिला जातो, त्या महिलेचा आणि तिच्या मुलांचा विचार केला जातोच असे नाही. काही वेळा तिच्या माहेरचे लोकदेखील तिला आधार देत नाही, अशा वेळी ती महिला एकटी पडते. तिच्यासमोर उभ्या आयुष्याचा प्रश्न उभा राहतो. मग, काही धाडसी महिला असतील तर त्या न्यायालयात धाव घेतात. सर्वच महिला हा मार्ग स्वीकारतील, असे नाही.
शाहबानोपासून सायराबानोपर्यंत हेच निदर्शनास आलं आहे. या महिलांनी न्यायालयात याचिकेद्वारे तिहेरी तलाक तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती. हिंदू-मुसलमान आणि इतर जाती-जमाती या सर्वांचे सर्वच कायदे भिन्न भिन्न नाहीत. भारतातील सर्वच जाती-जमातींना फौजदारी, दिवाणी कायदे, राज्यघटनेचे कायदे समान लागू आहेत. फरक आहे तो केवळ व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये. त्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, स्त्रियांच्या वारसा हक्कांचे कायदे यांचा समावेश होतो. खरंतरं तीन तलाकच्या बाजूने आणि विरोध करणारे असे दोन गट निर्माण झाले आहेत. पण, ज्या महिलांसाठी हा संघर्ष सुरू आहे, मुळात त्याच दुर्लक्षित राहिल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
तलाकविषयक कायद्यांमध्ये महिलेच्या एकंदर परिस्थितीचा विचार होताना दिसत नाही. बहुतेक कायदे हे पुरूषप्रधान असल्याचे महिलांना प्रकर्षाने जाणवते. एक तर तिहेरी तलाकला विरोध आहेच. दुसरीकडे काही महिलांनी मोर्चा काढला म्हणजे तमाम मुस्लिम महिलांनी तलाक विरोधी कायद्याला विरोध केला, असं नाही. अजूनही दबला गेलेला, अशिक्षित वर्ग, असा एक मोठा वर्ग आहे जो भरडला जातोय, हा वर्ग उघडपणे विरोध करू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. मुळात बहुतांशी महिलांना कायद्याची माहिती नाही. याची माहिती त्यांना करून देणं महत्त्वाचं आहे. त्यांच्यात कायदेविषयक जागृती करणे महत्त्वाचे आहे. कुणाच्या सांगण्यावरून ते विरोध करत आहेत की जाणीवपूर्वक मोर्चे काढले जात आहेत, हे तपासणे गरजेचे आहे. या मोर्चांमागील सूत्रधार कोणीतरी वेगळा असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
या विधेयकात तिहेरी तलाक देणार्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षेने तिहेरी तलाकचा प्रश्न सुटणारा नाही. तो सामोपचारानेच मिटवला गेला पाहिजे. कायदे हे दुर्बल महिलांच्या बाजूने पाहिजेत. महिलांना शक्ती देणारा, संरक्षण देणारा कायदा सरकारने केला पाहिजे. तिहेरी तलाक अवैध ठरवणार्या विधेयकात महिला न्यायालयाकडे दाद मागू शकते, अशी तरतूद आहे. शिवाय तीन तलाक देणार्या व्यक्तीसाठीही शिक्षाही सांगण्यात आली आहे. पण, या कायद्यामुळे तीन तलाकचा प्रश्न मिटणार आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.
तलाक पीडित महिलेने जरी न्यायालयात दाद मागितली तरी एक-दीड वर्षांच्या काळात त्या महिलेची जबाबदारी कोण उचलणार? शिवाय पोटगी जरी मिळाली तरी पोटगीची रक्कम ही अत्यल्प असते. अशा परिस्थितीत कोर्ट-कचेर्या करेपर्यंतच्या काळात त्या महिलेला कोणाचा आधार नसतो. त्यामुळे कोर्टाचा निकाल लागूपर्यंत त्या महिलेच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय तलाक दिलेल्या, सोडून दिलेल्या महिलांना आधार मिळेल, अशी कुठलीही व्यवस्था समाजात सध्यातरी दिसत नाही. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळावा, संरक्षण मिळावे, यादृष्टिने सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. बहुसंख्य लोकांच्या व्यापक हिताच्यादृष्टिने सरकारने कायदे कार्यवाहित आणले पाहिजेत. महिलांच्या हिताच्यादृष्टिने सरकारने काही योजना राबवल्या पाहिजेत. कायदेशीर संरक्षणाबरोबरच पीडित महिलांना आर्थिक मदत आणि उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच हा कायदा महिलांच्या हिताचा ठरू शकेल. अन्यथा त्याचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्रीच राहील.
यासंदर्भात बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या रजिया पटेल म्हणाल्या, 'मुळात सरकारने नवीन विधेयक आणण्याची तशी गरजच नव्हती. न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, तीन तलाकचं प्रकरण कौटुंबिक हिसाचार विरोधी कायद्याखाली हाताळलं जाणार होतं. मग, कायदे करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. ते प्रकरण कौटुंबिक हिसाचार विरोधी कायद्याखाली सामोपचाराने मिटवता आलं असतं. पण, तसं झालं नाही. कायद्याचा प्रश्न मोर्चेंनी सुटत नाही, हे आपण शाहबानोच्या वेळी पाहिलं आहे. मुस्लिम स्त्रियांना न्याय मिळावा म्हणून कायदे केले पाहिजेत. पण, सरकारने जे विधेयक आणलं आहे, त्या विधेयकाचं स्वरूप असं नाहीये. त्यामुळे मुस्लिम महिलेच्या न्यायाचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे.'