Former #indiancricketer & BJP MP Gautam Gambhir Donates 1 Crore Rs for the Construction of Ram Mandir Nirman in #ayodhya #Reasihulchal #RamMandirNirman #gautamgambhir @gautamgambhir55 https://www.instagram.com/p/CKekNsYMX8t/?igshid=xkegc6qidjn9
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राम मंदिर के भूमि पूजन में संगम सहित भारत की सभी पवित्र नदियों के जल से होगा पूजन
New Delhi: Sangam Water for Ram Mandir Bhumi Pujan: Read the full article
राम मंदिर ट्रस्ट के लिए 17 लोगों की सूची तैयार, 30 जनवरी तक हो सकती है घोषणा
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही सभी रामभक्तों की निगाहें केंद्र सरकार द्वारा गठित होने वाले राम मंदिर ट्रस्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत राम मंदिर ट्रस्ट का गठन तीन महीने के अंदर करना है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है और इसकी घोषणा 30 जनवरी तक हो सकती है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); 17 लोगों की सूची तैयार सूत्रों के मुताबिक, 42 नामों में से राम मंदिर ट्रस्ट के लिए 17 लोगों के नाम की सूची तैयार है। इस सूची में ज्यादातर सदस्य मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे अयोध्या के संत-महंत हैं। साथ ही ट्रस्ट में विहिप पदाधिकारियों का भी दबदबा रहेगा। साथ ही आरएसएस के भी कुछ पदाधिकारी और धार्मिक-सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत विद्वान भी ट्रस्ट के सदस्य होंगे। केंद्र सरकार की औपचारिक सहमति के बाद गृह मंत्रालय इसे लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। गोपाल दास बन सकते हैं अध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के लिए अयोध्या के संतों ने रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के नाम पर भी सहमति जताई है। वीएचपी भी महंत नृत्य गोपाल दास के नाम पर अपनी सहमति जता चुका है। सरकार के पास बचे हैं 16 दिन बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सरकार के पास 16 दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। अयाेध्या फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर सुप्रीम काेर्ट के अयोध्या राम मंदिर के फैसले के खिलाफ उत्तरप्रदेश की पीस पार्टी ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। 9 नवंबर को आए इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं 11 दिसंबर काे ही कोर्ट ने खारिज कर दी थी। Read the full article