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3,509 contract workers to be absorbed by NLC Indcoserve

NLC India Ltd (NLCIL) on Monday announced enrolment of contract workers as per their seniority in the NLC Industrial Co-op. Service Society (NLC Indcoserve). As per the seniority list prepared by the trade unions and the NLCIL management, about 3,509 contract workers would be enrolled in the society. An NLCIL official said a settlement under Section 12 (3) of the Industrial Disputes Act, 1947, was reached between the contract employees and trade unions in the presence of the principal employer (NLCIL) on August 7, 2020, for enhancement of wages and other benefits, including the number of workers to be deployed through the NLC Indcoserve.

Seniority list

Accordingly, a seniority list was prepared as directed by the Supreme Court. A committee comprising senior executives of NLCIL was constituted to determine the modalities for enrolment of contract workers deployed through private contractors in NLCIL. The list of contract workers to be enrolled into NLC Indcoserve Society was released by NLCIL Chairman-cum-Managing Director Rakesh Kumar at a meeting here on Monday. Directors R. Vikraman and N. Sadish Babu, senior officials of the company, and representatives of the NLC Labour Progressive Front (LPF) and Kanaraga Thozhir Pirivu Anna Thozhir Sangam were present. NLCIL sources said the seniority list had been released, calling for objections and representations. On examining the representations received, the final list would be provided to NLC Indcoserve for enrolment of eligible contract workers. Source link Read the full article

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विकास दुबे केश: SC ने उठाये सवाल UP सरकार पर

नई दिल्ली| कानपुर के खतरनाक गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं| कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी जमानत पर कैसे रिहा हो गया और आखिरकार उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम कैसे दे दिया| कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें सभी आदेशों की सटीक रिपोर्ट दें क्योंकि यह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है|

सुप्रीम कोर्ट में अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर की सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हितेश चंद्र अवस्थी की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला तेलंगाना मुठभेड़ से कई मामलों में अलग है| उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को भी मौलिक अधिकार है| क्या पुलिस पर अत्यधिक बल का आरोप लगाया जा सकता है जब वह एक खूंखार अपराधी के साथ लाइव मुठभेड़ में लगी हो? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरह विकास दुबे ने बेहरमी से पुलिसकर्मियों की हत्या की थी?

इस पर (सी जे आई ) ने कहा कि यह हैदराबाद और विकास दुबे केस में एक बड़ा अंतर है| वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे और विकास दुबे और उसके साथी पुलिसकर्मियों के हत्यारे थे| उन्हाेंने कहा कि इस जांच से कानून का शासन मज़बूत ही होगा और पुलिस का मनोबल बढ़ेगा| सीजेआई ने कहा कि इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर रिहा था| कोर्ट ने समिति के संभावित सदस्यों के नाम कल तक देने को कहा| इसके साथ ही कोर्ट ने विकास दुबे को जमानत संबंधी सारे आदेश मांगे|

कोर्ट ने कहा कल तक अधिसूचना पेश करे सरकार

यूपी सरकार ने कहा कि जांच कमेटी के लिए वो अधिसूचना जारी कर देंगे| जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड DGP होंगे| सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कल तक अधिसूचना पेश करने को कहा है| सीजेआई ने यूपी के वकील से कहा कि वह सीएम और डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए बयानों पर भी गौर करें| अगर उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, या फिर कुछ हुआ है तो आपको इस पर गौर करना चाहिए| इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि टीम निष्पक्ष है या नहीं|

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