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[dholeratimesposts]

Gujarat Boosts Safety for Semiconductor Industry: ₹15 Crore Spent on Dholera & Sanand

The Dholera Smart City Project is moving beyond planning and into high-value execution. To protect major semiconductor investments, the Gujarat government has allocated ₹15 crore for specialised security infrastructure in Dholera and Sanand.

This security setup includes smart cameras, drone surveillance, automated vehicle tracking, and digital verification of workers. Dedicated smart policing units ensure fast response and continuous monitoring of industrial areas. These systems help maintain a safe environment for semiconductor manufacturing.

Projects under the Dholera Smart City Project, including facilities by Tata Electronics and Micron, represent investments worth ₹91,000 crore. Protecting such critical infrastructure is essential for maintaining production stability and investor trust.

By prioritising security, the government is sending a clear message: the Dholera Smart City Project is built for serious, long-term industrial growth. This focus on safety strengthens Gujarat’s position as a global manufacturing destination.

Why is the Dholera Smart City Project becoming India’s most secure industrial hub?

Read the full blog on our website to explore the full story.

www.dholeratimes.com/dholera-updates/latest-updates/gujarat-spends-15-crore-semiconductor-security-infrastructure

[jonaled]

JONA LED SUCCESSFULLY INSTALLED LED VIDEO WALL AT CHARBAUGH FOR LUCKNOW SMART CITY PROJECT

Pixel Pitch: P6mm outdoor

Year of  Installation:  2021

Size of Screen: 16x8ft.

Project Code : OUTDOOR INSTALLATION AT CHARBAUGH FOR LUCKNOW SMART CITY PROJECT

Project Type : OUTDOOR

Project Location : LUCKNOW SMARTCITY, UTTAR PARDESH

To know more: https://www.jonaled.com/outdoor-installation-at-charbaugh-for-lucknow-smart-city-project

[chaitanyabharatnews]

कांग्रेस ने केंद्र सरकार की स्मार्टसिटी परियोजना को बताया फ्लॉप, कहा वाराणसी के साथ भी अन्याय

चैतन्य भारत न्यूज। नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की स्मार्टसिटी परियोजना को फ्लॉप बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा कि देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने की इस योजना पर मोदी सरकार ने पांच साल में मात्र सात प्रतिशत राशि जारी की है। इस हिसाब से इस परियोजना को पूरा होने में 52 साल लगेंगे। वाराणसी के साथ अन्याय का आरोप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ भी इस योजना में न्याय नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, ''काशी को क्योटो बनाने का दावा करने वाले मोदी जी ने वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए महज 8.63 फीसदी राशि जारी कर काशी का हक छीना है।'' सिर्फ सात प्रतिशत राशि जारी की सुरजेवाला ने आरटीआई में आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर सरकार की वित्तीय उपेक्षा के कारण इस योजना ने पांच साल में दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करनी थी, लेकिन सिर्फ सात प्रतिशत राशि (14882 करोड़ रुपए) ही जारी की गई। दिल्ली को मिली कम राशि सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को खुद स्मार्ट सिटी परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि काशी के अलावा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद सहित तमाम प्रमुख शहरों के साथ सरकार ने इस योजना में अन्याय किया। दिल्ली को लगभग दो हजार करोड़ रुपए की जगह मात्र 196 करोड़ रुपए मिले। Read the full article

[dotproperty]

รัฐทุ่ม 4 หมื่นล้าน ผุดสมาร์ทซิตี้  ที่พหลโยธิน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/2JU9s7T

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