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Yes bank

यस बैंक के 'Debt Instruments' की रेटिंग को CARE द्धारा अपग्रेड किया गया है।

CARE एक रेटिंग एजेंसी है, जिसने यस बैंक के DEBT INSTRUMENTS की रेटिंग को CARE B से CARE BBB में अपग्रेड किया है।

इसके बाद यस बैंक के शेयर में 10 % कई तेजी देखने को मिली ।

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रिलेटिव्स से प्राप्त गिफ्ट पर नही देना होगा इनकम टैक्स !

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार रिलेटिव्स से अगर आपको कोई गिफ्ट प्राप्त हो रहा है, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नही देना होगा ।

रिलेटिव्स से गिफ्ट चाहे नकद में या प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त हो रहा हो , यह टैक्स फ्री होता है ।

Taxation of gift

Gift Tax - भारत में आमतौर पर किसी से गिफ्ट लेना टैक्स फ्री होता है , बशर्ते कुछ शर्ते पूरी होनी चाहिये । गिफ्ट की Taxability को

इन सभी रिलेटिव्स से प्राप्त गिफ्ट टैक्स फ्री होता है ।

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सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है ?

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार इनकम टैक्स को अलग अलग समय पर आपके स्टेटस के अनुसार सरकार को जमा करवाना होता है।

जैसे - टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स etc.

इन सभी टैक्सेज को सरकार को जमा करवाने की टाइमिंग अलग - अलग होती है । सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपके द्धारा फाइनेंसियल ईयर के समाप्त होने के बाद जमा करवाया जाता है। जब तक आप इसे जमा नही करवाते आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल नही कर सकते ।

इसे जमा करवाने के बाद इसकी डिटेल्स आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होती है ।

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सैलरीड इंडिविजुअल को कोनसा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR) फ़ाइल करना चाहिये ।

अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी है और उसकी सैलरी से इनकम है, तो उसके द्धारा itr1 फॉर्म फ़ाइल किया जाएगा ।

हालांकि , यदि इंडिविजुअल की टोटल इनकम ₹ 50 लाख से अधिक है तो उसके द्धारा itr1 नही भरा जा कर itr2 फ़ाइल किया जाएगा ।

Itr1 फॉर्म इनकम टैक्स की वेबसाइट से ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनो तरीके से फ़ाइल किया जा सकता है ।

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी यदि एक फाइनेंसियल ईयर में ₹ 10 हजार से अधिक है, तो उसे एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा ।

₹ 10 हजार की टैक्स लायबिलिटी टीडीएस/ टीसीएस को घटाने के बाद देखी जाएगी ।

हालांकि, सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा करवाने से exempt किया गया है, यदि उसकी बिज़नेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नही हो ।

एडवांस टैक्स ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान नंबर 280 के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है ।

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भारत मे जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था । जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ट्रांजेक्शन को जीएसटी लॉ में सप्लाई नही माना जाता है, तो इस पर जीएसटी चार्ज नही किया जा सकता ।

कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते है जिनको सप्लाई मानने या नही मानने पर काफी मतभेद हो सकते है, और कई ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते है जिनमें उन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, जो कि आम जनता के लिए काफी उपयोगी है ।

आम जनता के लिए जो ट्रांजेक्शन उपयोगी है और कई ऐसी सप्लाई जिन पैट सरकार को लगता है, कि उन पर जीएसटी चार्ज नही किया जाना चाहिए, उन्हें CGST एक्ट के schedule III में बताया गया है।

Schedule III को नेगेटिव लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन इस नेगेटिव लिस्ट में कवर होंगे, उन पर जीएसटी चार्ज नही किया जाएगा ।

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जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद सभी पर्सन के लिए जीएसटी रिटर्न्स फ़ाइल करना अनिवार्य हो जाता है । रिटर्न्स समय पर या फ़ाइल ही नही करने पर जीएसटी लॉ में पेनल्टी की व्यवस्था की गई है ।

अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर्ड पर्सन को अलग अलग टाइप्स की जीएसटी रिटर्न्स फ़ाइल करनी होती है । अगर आपने नार्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो GSTR 1 में आपको सप्लाई किये गए गुड्स या सर्विसेज की डिटेल्स देनी होती है ।

Gstr1 monthly या quarterly फ़ाइल की जाती है, अगर आपका टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ से अधिक है तो इसे monthly फ़ाइल करना अनिवार्य हो जाता है, ₹ 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम होने पर आपके पास इसे quarterly फ़ाइल करने का ऑप्शन रहता है ।

Gstr1 में सभी तरह की outward सप्लाइज की डिटेल्स रहती है ।

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जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के समय टैक्स इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होता है(कुछ केसेस को छोड़कर) ,

लेकिन, टैक्स इनवॉइस तब ही जारी किया जा सकता है, जब कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो । कई बार कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते समय रजिस्टर्ड नही होता, लेकिन कुछ समय बाद उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है, तो इस समय Revised tax invoice का कांसेप्ट आता है।

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इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक निर्धारित लिमिट से अधिक का पेमेंट करता है, तो उसे पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटना होता है ।

हालांकि, टीडीएस नही काटा जाएगा, यदि जिस पर्सन का टीडीएस काटा जा रहा है, उसकी टोटल इनकम बेसिक exemption लिमिट से कम है ।

लेकिन, इस केस में tds deductee को Form15g या form15h में यह डिक्लेरेशन देना होगा, कि उसकी टोटल इनकम टैक्स लगाने योग्य इनकम से कम है ।

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एनजीओ एक नॉन प्रॉफिट आर्गेनाईजेशन होता है, यानी कि ऐसा संस्थान जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नही होकर समाज सेवा का होता है । भारत मे अगर कोई भी पर्सन एनजीओ शुरू करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ताकि वह समाज सेवा के काम के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट फंडिंग ले सके ।

एनजीओ को 3 तरीको से रजिस्ट्रेशन करवाया जा है -

1) ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत

2) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत

3) कम्पनीज एक्ट 2013 के तहत

किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के अपने फायदे और नुकसान दोनो होते है ।

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Important due dates for taxation purpose

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Place of business under gst #gstinhindi