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Bangladesh GDP Overtake india: क्या बांग्लादेश बन रहा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी?

Bangladesh GDP Overtake india जैसे ही यह खबर IMF की तरफ से आती है लोग सोचने पर मजबूर हुए होंगे क्या ऐसा हो सकता है भारत कितना बड़ा देश और बांग्लादेश कहाँ। किन्तु यह सही है। IMF(International Monitoring Fund) की वर्ल्ड इकॉनमी आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि साल 2020-21 में GDP में जो संकुचन होने वाला है वह करीब 10.5% से होगा और अगली साल यह 8.8% के साथ बाउंस बैक करेगा किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि भारत V-shap रिकवरी करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की PER CAPITA GDP( प्रति व्यक्ति सकल घरेलु उत्पाद ) में भी 10.3% Read the full article

#BangladeshGDPOvertakeindia

PLI scheme 2020: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल क्षेत्र को गति देने के लिए

केंद्र सरकार ने कोरोना के पश्चात् PLI scheme को शुरू किया जो एक सार्थक कदम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम एवं डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के लिए। चीन की स्थिति को देखते हुए परिस्थतियाँ कुछ हद तक भारत के फेवर में कार्य कर रही हैं। कोरोना से पहले भी चीन में कई महामारी पैदा हुई जिनकी वजह से कम्पनीज को भी नुकसान झेलना पड़ा। अभी PLI स्कीम के चलते लगभग 22 कम्पनीज ने रजिस्ट्रेशन किया जिनके द्वारा $1.5 Read the full article

#PLIscheme

Global Hunger Index(वैश्विक भूख सूचकांक) 2020: भारत 94 वें पायदान पर, पड़ोसी देशों से भी पीछे

Global Hunger Index रिपोर्ट हर साल जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट Concern Worldwide and Welthungerhilfe की तरफ से साझा रिपोर्ट जारी की जाती है। इस साल यह 15 वीं रिपोर्ट जारी की गयी है। 2006 में पहली बार GHI को US-based International Food Policy Research Institute (IFPRI) and Germany-based Welthungerhilfe के द्वारा जारी किया। गया था। Concern Worldwide: यह Ireland की सबसे बड़ी सहायक और मानवतावादी एजेंसी है। जो कि आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य, भूखमरी और मानवतावादी कार्यों को करने पर ध्यान देती है। Welthungerhilfe: इसका पूरा नाम Deutsche Welthungerhilfe है। यह एक जर्मन गैर-सांप्रदायिक, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र गैर लाभकारी और गैर सरकारी सहायता एजेंसी है जो विकास सहयोग और आपातकालीन सहायता के क्षेत्र में काम कर रही है। Global Hunger Index है क्या ? यह एक तरीका है जिसके जरिये भूखमरी को global (विश्व स्तर पर), regional (क्षेत्रीय स्तर पर), और नेशनल(राष्ट्रीय) स्तर पर मापा जाता है एवं नजर रखी जाती है। यह रिपोर्ट हर साल अक्टूबर के महीने में जारी की जाती है। Global Hunger Index के 4 अंग हैं Undernutrition(अल्पपोषण): उम्र के हिसाब से वजन कम रहना/ आबादी के आधार पर पर्याप्त कैलोरी प्राप्त नहीं होती। भारत की 14 प्रतिशत आबादी अल्पपोषण के दायरे में आती है। Child wasting (चाइल्ड वेस्टिंग): जो बच्चे पांच साल से कम हैं उनकी ऊंचाई की तुलना में वजन कम होता है। यह तीव्र/एक्यूट (Acute) कुपोषण को दर्शाता है। भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 17.3 Read the full article

Global Hunger Index(वैश्विक भूख सूचकांक) 2020: भारत 94 वें पायदान पर, पड़ोसी देशों से भी पीछे

Zoji La Tunnel सबसे खतरनाक दर्रों में से एक/ टनल बनने के बाद सफर 15 मिनट में

15 अक्टूबर 2020 को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा Zoji La Tunnel के बनने के लिए हरी झंडी दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि अब पहाड़ को तोड़कर टनल बनाने का काम शुरू हो गया है। अटल विहारी वाजपेयी के द्वारा इस टनल को बनाने का सपना देखा गया किन्तु क्षेत्र की कठनाइयों के कारण आज तक इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सका था। इस टनल की लम्बाई अटल टनल से लम्बी है। 14.2 Read the full article

#ZojiLaTunnel

Right to Information-RTI Act के 15 साल होने पर प्रासंगिकता/क्या सरकार ने RTI को कमजोर किया है?

भारत में RTI act को 2005 में लाया गया। 2020 में इसे 15 साल पूरे हो रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून (Right to Information-RTI Act) को लाने में गरीब लोगों की अहम् भागीदारी रही थी RTI को लाने में, सरकार पर दवाब बड़ा जिसके बाद सरकार को RTI को लागू करना पड़ा। RTI कानून के आने के बाद लोगों में विश्वास बड़ा है, उनको भी शक्ति मिली है कि वह सरकार, प्रशासनिक अधिकारीयों की जवाबदेही को तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी RTI को फंडामेंटल राइट(मूल अधिकार) माना हैं- आर्टिकल 19 के अंतर्गत। जो हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सूचना का अधिकार कानून (Right to Information-RTI Act) है क्या? Right to Information Act-RTI Act नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है इसमें दस्तावेज, अभिलेखों, सारांश आदि कि प्रमाणित प्रतियों या सामग्रियों के प्रमाणित नमूनों कि मांग भी कि जाती है। यहां सूचना से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, आदेश, ज्ञापन, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्ट, कागज पत्र, आंकड़े, आदि से सम्बंधित सामग्री सम्मिलित हो साथ ही साथ किसी प्राइवेट निकाय से सम्बंधित ऐसी सूचना भी सम्मिलित हो, जिस पर विधि के अधीन किसी लोक अधिकारी की पहुँच हो सकती हो। अधिकार में शामिल क्या है अधिकार में शामिल है- दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण दस्तावेजों या अभिलेखों का प्रमाणित प्रतिलिपि लेना सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना फ्लॉपी डिस्क, टेप, वीडियो, के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में सूचना लेना सूचना जिसके प्रकट होने से किसी न्यायालय की अवमानना हो सूचना प्राप्त करने का तरीका सूचना के अधिकार Read the full article

#RTI

TRP Rating scam क्या है? इसे कैसे और किन संस्थाओं द्वारा मापा जाता है?

टीवी पर हमारे द्वारा जो कार्यक्रम देखे जाते हैं। उसके मूल्यांकन के लिए एक शब्द अक्सर सुनाई देता हैं TRP , अभी TRP Rating के विषय को लेकर कई मुद्दे सामने आये हैं जैसे TRP चोरी का मुद्दा। किन्तु इसे समझने के लिए TRP को समझना बेहतर होगा। TRP Rating होती क्या है? TRP का पूरा नाम Television Rating Point कहलाता है। जिसे अधिकतर TRP के नाम से जानते हैं। TRP के जरिये चैनल की लोकप्रियता को मापा जाता है। इससे टीवी कार्यक्रमों के प्रति दर्शकों के रुझान को पता किया जाता है। TV channels के लिए TRP इस लिए जरुरी हो जाती है क्यों कि इसके अधिक होने की स्थिति में या TRP के ऊपरी पायदान पर रहने से कार्यक्रमों के बीच में दिखाए जाने वाले विज्ञापन महंगे हो जाते हैं और चैनल को अधिक विज्ञापन प्राप्त होते लगते हैं। इस हिसाब से किसी भी चैनल की आय के लिए TRP का अधिकतम होना उस चैनल के लिए फायदे का सौदा हो जाता है। TRP की गणना किसके द्वारा की जाती है TRP की गणना Indian National Television Audience Measurement (INTAM) संस्था(Agency) के द्वारा की जाती है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है यह TRP एजेंसी से आकड़े लेकर हफ्ते में एक बार TRP के आंकड़े जारी करता है। TRP Rating को मापा कैसे जाता है इसे मापने के लिए घरों में बैरो मीटर या पीपल मीटर (People Meter) लगा होता है इसे घर में लगी केबल के सेट ऑफ़ बॉक्स से जोड़ा जाता है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। यह किसी भी घर में लगा हो सकता है। इसके द्वारा ही मापा जाता है कि 1 मिनट में या जो टाइम अपनाया गया है उसके हिसाब से कितने लोग उस चैनल या कार्यक्रम को देख रहे हैं। TRP चोरी का मामला क्या है TRP को Read the full article

सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology-ART) बिल

हाल ही में Union Health Minister Harsh Vardhan के द्वारा assisted reproductive Technology(Regulation) Bill 2020 को 14 September को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया यह कहकर कि हमारे देश में बहुत से ART(assisted reproductive technology) Banks और clinics हैं एवं इनके कोई भी आंकड़े नहीं है, इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उनके द्वारा कौन से नियम अपनाये जाते हैं, किसी प्रकार का नैतिक अभ्यास किया जाता है या नहीं, और इस प्रक्रिया में बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं भी या नहीं । इन सभी मुद्दों को देखते हुए आज तक कोई नियम बनाया ही नहीं गया है। इस बिल को समझने के लिए सबसे पहले ART(Assisted Reproductive Technology) को समझना होगा ART(Assisted Reproductive Technology) होता क्या है। दुनिया में ऐसे बहुत से couples हैं जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ऐसे couples के लिए यह टेक्नोलॉजी सहायक सिद्ध हो सकती है। भारत जैसे देश में वंश परंपरा का महत्व अधिक है। उस हिसाब से भी ART सकारात्मक साधन साबित होगा। इसमें दो प्रकार हैं 1. Artificial Insemination(AI) 2.In Vitro Fertilization(IVF) 1. Artificial Insemination(AI) इस प्रोसेस में पुरुष से शुक्राणु(Sperm) को एकत्र करते हैं फिर इस स्पर्म को महिला के अंदर स्थांतरित कर दिया जाता है। महिला के द्वारा 9 महीने के गर्भ धारण के बाद बच्चे को जन्म दिया जाता है। इस प्रकतिया को ही artificial insemination कहा जाता है। 2.In Read the full article

#ARTBILL

Rape cases के मामले में देश की हालत/हाथरस मामले में जवाबदेही किसकी?

देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो(NCRB) के अनुसार देश में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार चौथा सबसे सामान्य अपराध है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 87 रेप केस प्रतिदिन पूरे देश में दर्ज होते हैं। 2018 की रिपोर्ट में 33,356 rape cases पूरे देश में दर्ज किये गए। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 91 rape cases हर दिन देश में आते हैं। 2017 के मुकाबले 7% अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई। Rape cases मामले निर्भया रेप केस 2012 का निर्भया केस जिसके खिलाफ पूरा देश सड़कों पर आया। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए आरोपियों के लिए फांसी की मांग सभी जगह से उठी। उस वहशी कृत्य को पूरा देश जनता है। इस पर उच्चतम न्यायलय ने कहा कि- जिस तरह अपराध को अंजाम दिया गया, ऐसा लगता है कि यह दूसरी दुनिया की कहानी है, सेक्स और हिंसा के भूख के चलते इस तरह के जघन्यतम अपराध को अंजाम दिया गया। लिहाजा इन गुनाहदारों की सजा बरकरार रखी जाती है। इस मामले में इन दोषियों की पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती। इस तरह के मामलों में उम्र, बच्चे, बूढ़े माँ-बाप, का होना रियायत की वजह नहीं बन सकती। इस तरह के अपराध की कोई कसौटी नहीं हो सकती। इस तरह की घटना ने समाज की चेतना को हिला दिया है। हाथरस रेप केस देश में फिर से एकबार rape से जुड़ी घटनाओं ने देश को शर्मशार किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति तो ऐसी मानों जैसे महिलाओं से ज्यादा गाय सुरक्षित हो। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला हाथरस में एक 19 साल की लड़की के साथ 4 दबंग लड़कों ने rape कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना इतनी अधिक क्रूरता लिए हुई थी कि पीड़िता की रीड़ की हड्डी तोड़ दी गयी, जिससे वह घर न पहुंच सके, उसकी आवाज को बंद करने के लिए जिव्हा काट ली गयी, बेरहमी के साथ उसे पीटा गया, गला घोटने की वजह से गर्दन में Read the full article

Labour Laws of india 2020 क्या हैं ?

भारत सरकार की तरफ से श्रम कानूनों में अदलाव किये गए हैं यह बदलाव ऐसे समय पर किए गए हैं जब देश तीव्र आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस आधार पर labour laws का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता हैं। इसके अलावा भी कोरोना महामारी में श्रमिक वर्ग का हाल, जो देश के सामने आया उस लिहाज से भी भारत के श्रम कानूनों(labour laws of india) के लिए लेबर लॉज़ में बदलाव जरुरी है। इसी प्रक्रिया में- 23 सितम्बर को लोकसभा के द्वारा 3 नए श्रम संहिताओं (Labour codes) को पारित किया गया। औद्योगिक संहिता विधेयक 2020 (Industrial Code Bill 2020) सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 (social security code Bill 2020) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वस्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2020 (Occupational safety Health and working conditions code Bill 2020) इन तीनों विधेयकों में क्या कहा गया है? यह जानना आवश्यक हैं इसके बाद इन्हे समझना आसान होगा। भारत के श्रम कानूनों(labour laws of india) में बदलाव के लिए विधेयक 1. Read the full article

Comptroller & Auditor General of India क्या है एवं उसके द्वारा रेलवे, राफेल, PSUs एवं अन्य पर दी गयी reports

भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG-कैग) एक ऐसा व्यक्ति होता है जो केंद्र और राज्यीय स्तर पर पर देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली की समीक्षा करता है Comptroller & Auditor General of India-CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit & Accounts Department) का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का संरक्षक है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक(Comptroller & Auditor General of India-CAG) की संरचना CAG-कैग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त CAG अधिकारी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरी हो जाये, तक रहता है। कैग के सभी प्रशासनिक अधिकारीयों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। CAG को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान होती है। अवकास प्राप्ति के बाद CAG को राज्य के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। Comptroller & Auditor General of India-CAG को सुरक्षा एवं स्वतंत्रता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक कार्य नहीं करता इसलिए उसका पद स्वायत्त है और कार्यपालिका किसी भी प्रकार से उसके कार्य को प्रभावित नहीं कर सकती। CAG के नाम और कार्य में भिन्नता है इसका तात्पर्य है कि भारत कि संचित निधि से पैसे निकालने पर इसका नियंत्रण नहीं होता बल्कि पैसे खर्च करने के बाद इसका कार्य शुरू होता है। संविधान के article 149 में CAG के कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। जिसका विस्तृत उल्लेख संसदीय अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार CAG संघ सरकार के खर्चे का उल्लेख नहीं करता। लेखांकन का कार्य सरकार Read the full article

भारत की संसद(parliament of India) की परम्पराओं का कृषि बिल को लेकर हनन

अभी देश में किसानों ने बिलों के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रखा है। भारत की संसद(parliament of India) में भी इस बिल के विरोध में विपक्ष की तरफ से कड़ा विरोध किया गया। इस बिल के जरिये राज्यसभा सदन में कई सवाल खड़े होते हैं कि जो भी हुआ वह लोकतंत्र कि हत्या हैं। पॉइंट ऑफ़ आर्डर- जब हाउस की वर्किंग चल रही हैं तो इसी बीच कोई भी मेंबर खड़ा होकर यह यह बता सकता हैं की वर्किंग में हाउस का यह रूल तोड़ा गया हैं। फार्म बिल पर राज्य सभा में वोटिंग होनी थी। राज्यसभा के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन चर्चा के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों से पूछे जो बिल के फेवर में हैं और जो फेवर में नहीं है। इसके बाद बिल को पारित कर दिया जाता है यदि सदन का कोई एक सदस्य भी यदि वोटिंग की मांग करता है तो चेयरमैन या वाईस चेयरमैन के द्वारा बात को मानते हुए वोट की रिकॉर्डिंग कराई जाती है। भारत की संसद(parliament of India) के राज्यसभा सदन में उपसभापति का पक्ष उपसभापति के द्वारा कहा गया की उपस्थित सदस्य में इतना हल्ला कर रहे थे कि 13 बार शांत करने के बावजूद नहीं माने। इसलिए शोरगुल के मध्य बिल ध्वनि मत से पास कर दिए गए किन्तु उप सभापति का यह वक्तव्य गलत है। क्यों कि परंपरा के अनुसार वोटिंग करनी होती है। यह इतना अधिक अहम् बिल था जिस पर देश में विरोध चल रहा है। उपसभापति पर आरोप भारत की संसद(parliament of India) के सदस्यों के द्वारा की जा रही मांग जायज थी राज्यसभा में सरकार के पास बिल को लेकर बहुमत नहीं था। और विपक्ष की मांग साफ थी कि बिल को पारित न किया जाये एवं सलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाये और बिल पर वोटिंग की गिनती कर ली जाये। विपक्ष को इस बात का एहसास था कि वोटिंग के जरिये सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पायेगी और बिल Read the full article

Intellectual Property Rights(बौद्धिक सम्पदा अधिकार): क्या है?

किसी भी देश के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार(Intellectual Property Rights) का बहुत महत्व है। इसके महत्व को तभी समझा जा सकता है जब इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो। वर्ल्ड बौद्धिक सम्पदा संगठन(WIPO), संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है यही संगठन पुरे विश्व में बौद्धिक सम्पदा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत है। भारत इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार(Intellectual Property Rights) इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे कोई अविष्कार, रचना, कोई खोज करता है तो सबसे पहले उस पर इस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया है। चूँकि यह अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक सृजन के लिए दिया जाता है इसीलिए इसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहा जाता है इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि उस व्यक्ति का सदैव के लिए अधिकार हो जायेगा। यह एक निश्चित समय के लिए और निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के लिए ही मान्य होगा बौद्धिक सम्पदा अधिकार देने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक रचनात्मकता का विकास करना है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights) कितने प्रकार का हो सकता है? इसे वर्गीकृत करना एक चुनौती है क्यों कि दुनिया में भिन्नताओं का स्वरुप व्यापक है एवं उसी व्यापकता में अधिकार, नियम संबंधों को निर्धारित करना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। कॉपीराइट ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को उसकी साहित्यिक रचना या कलात्मक कृत्यों के लिए दिया जाता हो। कॉपीराइट कहलाता है। इसके अधिकार के अंतर्गत सिनेमा, संगीत, डेटाबेस, मानचित्र, किताबें, कला, विज्ञापन आदि को शामिल किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी रचनात्मकता से किसी सृजन Read the full article

#बौद्धिकसम्पदाअधिकार #IntellectualPropertyRights

कृषि विधेयक 2020: किसानों के द्वारा विरोध, कितना फायदा कितना नुकसान ?

सरकार की तरफ से कोरोना काल के समय किसानों के लिएजून महीने में एक अध्यादेश लाया गया। चूँकि अब संसद चालू हो चुकी है तो सरकार इन अध्यादेशों को कानून की सकल देने में लगी हुई है जिन्हे सरकार के द्वारा लोकसभा से पास भी करा लिया गया है और अब राज्य सभा से पारित कराने की बारी है। इन कृषि विधेयकों 2020 में शामिल है- कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020 हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा इन कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बता कर विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं। वहीँ सरकार का कहना है कि ये विधेयक किसानों कि आय दोगुनी करने में सहायक सिद्ध होगें। किन्तु इस बात के इतर यह भी एक सच है कि किसानों को, जो देश का अन्नदाता है, अपने हक़ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है उस पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की जाती है। कृषि विधेयकों 2020 का विरोध क्यों? किसानों का तर्क है कि सरकार कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक के जरिये APMC मंडियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। अभी किसान अपनी उपज को APMC मंडियों में जाकर बेचता है मंडी में जो बिचौलिये होते हैं वह किसान की उपज की खरीद करवाने में सहायता करते हैं।हरियाणा और पंजाब के किसानों में लगभग 28000 रजिस्टर बिचोलिये हैं किसान द्वारा बिचौलिये को लगभग 2.5 Read the full article

सुदर्शन चैनल के upsc jihad कार्यक्रम पर सुप्रीमकोर्ट की रोक

मामला ऐसा है कि सुदर्शन न्यूज़ के द्वारा UPSC Jihad को लेकर विवादित एपिसोड किये जा रहे थे। इस चैनल के द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोला जा रहा था। सुदर्शन चैनल के एडिटर चीफ सुरेश खांडेराव चव्हानके है। इस व्यक्ति द्वारा पहले भी इसी प्रकार के एपिसोड किये जा चुके हैं। UPSC Jihad में चलाया क्या गया? इस चैनल में बताया गया कि UPSC कि सर्विस में आप के ऊपर जो सेकेट्ररी बैठे होगें वह जामिया विश्वविधालय के IAS होंगे, वो चाहते हैं कि भारत सही दिशा में न चले। इसके लिए सुदर्शन न्यूज़ पर एक ट्रेलर चलाया गया upsc jihad बिंदास बोल के एडिटर चीफ सुरेश खांडेराव चव्हानके के द्वारा। UPSC और एक खास समुदाय के खिलाफ नफरती कार्यक्रम इन बातों को सुनकर सबसे पहले IPS association खड़ा हो गया देश के तमाम आईएएस, IPS के द्वारा विरोध सामने आया। upsc एक संवैधानिक बॉडी है। जो टैलेंट को वरीयता देती है एवं एक लम्बी प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता हैं। 91 IAS अफसर इसके खिलाफ खड़े हुए signature campain चलाया गया देश के प्रमुख संस्थानों को पत्र लिखा गया। जिसमें गृहमंत्रालय, इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, NHRC को, दिल्ली के CM को पत्र लिखा गया। इस show के प्रसारण को बंद करने के लिए आवाज उठायी गयी। UPSC में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी आंकड़ों के अनुसार केवल 3% भागीदारी ही मुस्लिम समुदाय की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में है। सच्चर कमीटी की रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के रिप्रजेंटेशन को बढ़ाने की बात कही गयी। किन्तु नौकरियों में अभी तक मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को बढ़ाया नहीं जा सका है। हालाँकि यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर 4-4.5% Read the full article

media 4th pillar: मीडिया की हाल की मुद्दों से भटकाती डिबेट्स

मिडिया किसी भी देश के लिए लोगो की आवाज है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है एवं एक प्रभावी विपक्ष का रूप है। अर्थात विपक्ष की ताकत भी तभी उभर कर सामने आती है जब मीडिया का साथ दिखायी देता हो। देश में 2G घोटाला हुआ उसे मीडिया के द्वारा ही उभारा गया। एशियाई खेलों में घोटाला हुआ उसे भी मीडिया ने भरपूर कवर किया। ऐसे ही देश में जो भी आंदोलन हुए उस आंदोलन की आवाज बना है मीडिया। किन्तु आज के समय में यह उल्टा ही लग रहा है। media 4th pillar है लोकतंत्र का, उसने जिस प्रकार से अपनी ईमानदारी में कमी लायी है यह दुनिया में भारत के लिए शर्म का विषय बन रही है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले TV या main stream media को देखना होगा की उसने किन बातों को अधिक मुद्दे में रखा। Media 4th Pillar के द्वारा हाल ही में की गए डिबेट देश का आदिकतम जन समूह टीवी मिडिया को ही देखता है भले ही सबके पास इंटरनेट हो। हाल ही के समय में टीवी पर दिखाई गए डिबेट के टॉपिक, टीवी मीडिया के स्तर को बेहतर तरीके से उजागर कर सकते है जैसे कि- भारत कि जनता को भी इस बात से सहमति होनी चाहिए कि #SSR पर सबसे अधिक चर्चा की गई है। उसके बाद विपक्ष के विरुद्ध डिबेट्स की गई हैं यानि कि जो देश की सरकार नहीं हैं उसपर चर्चा की जा रही है। कहीं देश के लिए पालिसी विपक्ष तो नहीं बना रहा। मिडी का भाव तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद प्रधानमंत्री विपक्ष से चुना जाता हो। फिर चर्चा का मुद्दा पाकिस्तान रहता है। जिस देश पर बात करने के लिए अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं है और अगर मीडिया को दिन में कोई मुद्दा न मिले तो हिन्दू मुस्लिम। किन्तु एक विषय मीडिया के पास, सरकार की तारीफ करना भी है जिसपर सबसे अधिक चर्चा हुई है। इन सभी मुद्दों को दिखाकर कोई TV Read the full article

Human Genome Project क्या है?/ भारत में जीनोम परियोजना

यह बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एवं जटिल विषय है। Human Genome Project(मानव जीनोम परियोजना) की शुरुआत 1990 में हुई। इस परियोजना को अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा 15 वर्षों में पूर्ण करने की अवधि राखी गयी लेकिन समय से 2 वर्ष पहले ही 2003 में इस परियोजना को पूर्ण कर लिया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम का अध्ययन था जिसके अंतर्गत मानव के समस्त आनुवांशिक पदार्थो की समझ विकसित करनी थी एवं जीनों के कुल संख्या का निर्धारण कर, सभी नाइट्रोजन क्षार अनुक्रमों और आनुवांशिक कोड के आंकड़ों को संगृहीत करना था। ऐसा करने से DNA की संरचना, संगठन एवं कार्यों के बारे में आसानी से समझा जा सकेगा। इस परियोजना में कार्य को करने के लिए Sequence Annotation नामक जटिल तकनीक का प्रयोग किया गया है तथा प्राप्त आनुवांशिक आंकड़ों को सुपर कंप्यूटर की सहायता से संगृहीत किया गया है। किसी भी मानव जीनोम में 1 लाख तक की संख्या में जीन हो सकते हैं। जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing) जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing) के अंतर्गत DNA अणु के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाते हैं तथा डीएनए में मौज़ूद चारों तत्त्वों- एडानीन (A), गुआनीन (G), साइटोसीन (C) और थायामीन (T) के क्रम पहचान करते हैं। जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। Human Genome Project(HGP) के परिणाम मानव जीनोम परियोजना के बाद निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं मनुष्य में जीनों की कुल संख्या लगभग 24000 होती हैं। किसी भी मनुष्य जाती में 99.9% आनुवांशिक समानता होती हैं केवल 0.1 Read the full article

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