I uphold Enver Hoxha.
he wasn't even looking at me and he found me
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
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cherry valley forever
styofa doing anything
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wallacepolsom

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Alisa U Zemlji Chuda

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Misplaced Lens Cap
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祝日 / Permanent Vacation

Andulka
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
we're not kids anymore.
Sweet Seals For You, Always

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@kksingh11
I uphold Enver Hoxha.
मई दिवस 2026
मई दिवस 2026
साथियों,
मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यूँ?
हजारों लेख लिखे जा चुके हैं और लिखे भी जायेंगे| संक्षिप्त में, 1886 से आज तक – यानि 140 वर्षों से – दुनिया भर के मजदूर वर्ग और प्रताड़ित जनता 01 मई को अपनी एकता और संघर्ष को मजबूत करने का संकल्प दुहराते हैं| यानि, हम इस दिन 1886 के शिकागो के संघर्ष को याद करते हैं, जहाँ मजदूरों ने एक होकर आठ घंटे के कार्य दिवस के लिए आन्दोलन किया था|
आज परिस्थित क्या है? भारत में चार लेबर कोड लागू कर दिया गया है| बेहतर होगा कि हम इसे कॉर्पोरेट लॉ कहें, क्यूँकि यह उन्हीं के हित में बनाया गया है| 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन अब सपना हो गया है|
रोजगार भी अब संगठित क्षेत्र से तक़रीबन गायब हो चूका है| असंगठित क्षेत्र में 93 – 94% मजदूर काम करते हैं, जहाँ रोजगार की कोई गारंटी नहीं है| शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास काफी दूर जा चुके हैं इस क्षेत्र के मजदूरों से; खेत-खलिहान, जमीन, जंगल, और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र समेत| शिक्षक से लेकर सैनिक (अग्नि वीर), घरों में काम करने वालों से लेकर तकनिकी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्द्योग तक में, अब अस्थायी मजदूर ही पाए जाते हैं, बल्कि ठेके पर काम करने वाले मजदूर कहना बेहतर होगा|
आपके-हमारे दरवाजे-घर तक दौड़ने वाले ऐप के मजदूर (गिग वर्कर्स, अर्बन क्लैप या अन्य ऐप से घरेलु सहायक घंटों के आधार पर, और अन्य ऐप से टैक्सी चलाने वाले, इत्यादि) आज “मजदूर” नहीं हैं, बल्कि ऐप के मालिक के सहभागी हैं और इसलिए उनक शोषण नहीं होता है| पर हमें यह समझना जरुरी है कि ऐसे सारे “मजदूर” प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेशी मूल्य पैदा करते हैं (या उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं), भले ही वे सेवा क्षेत्र में काम करते हैं (उत्पादन में भी इनका बड़ा हिस्सा है, चाहे वह छोटा या मझौला उत्पादन क्षेत्र हो, संगठित या असंगठित औद्योगिक क्षेत्र हों), और पूंजी के केन्द्रीयकरण और एकाग्रता में मदद करते हैं|
हमारे बीच में हजारों-लाखों की संख्यां में ऐसे मजदूर भी हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं| असंगठित क्षेत्र का भारत के जीडीपी में तक़रीबन 50% का हिस्सा है| पर यहाँ काम करने वाले मजदूर 90% से ज्यादा हैं| यहाँ पहले के श्रम कानून के हिसाब से भी इनका रोजगार निश्चित नहीं था, पर अब – 4 श्रम कानून या 4 लेबर कोड के बाद - तो बिलकुल अनिश्चित हो चूका है|
पिछले कई महीनों से भारत के कई जगहों में इस क्षेत्र में जबस्र्दस्त आन्दोलन हो रहे हैं; जैसे नोएडा, गुडगाँव, पानीपत, बरौनी, गुजरात, कर्नाटक, इत्यादि| यहाँ मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है और आन्दोलन काफी आक्रामक है| पर पुलिस और प्रशासन के ज्यादती, न्यायलय और सरकार से कोई राहत ना मिलने, सिमित क्षेत्र और कुछ ख़ास उत्पादन क्षेत्रों में ही सिमित होने से, और क्रन्तिकारी नेत्रित्व की कमी के कारण ये स्वयं स्फूर्त आन्दोलन लम्बे समय तक नहीं चल पा रहे हैं| इनका नेत्रित्व बाद में स्थापित ट्रेड यूनियन और एनजीओ के हाथ में ही चला जाता है| और इनके संघर्ष और लक्ष्य सिमित होते हैं; न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, काम के घंटे सिमित करने, कार्य क्षेत्र में मूलभुत आवश्यकताएं देने (पानी, शौचालय, आदि), अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त मजदूरी, रोज़गार का वादा, रोज़गार नहीं तो रोजगार भत्ता, इत्यादि हैं| वैसे ट्रेड यूनियन बनाने और उसके अधिकारों को सिमित ना करने के भी मांग भी अक्सर होते हैं, जो राजनितिक तो हैं पर लक्ष्य फिर भी सिमित हैं| इन आंदोलनों में वैकल्पिक राजनितिक आर्थिक व्यवस्था की प्रबल संभावना है, पर आज उसकी तैयारी नहीं के बराबर है|
मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस का लक्ष्य - शुरू में और आज जो भी रहा हो या है – अपर्याप्त, अघोषित और भ्रम फ़ैलाने वाला है, कुछ अपवादों को छोड़ कर| कारण स्पष्ट दिख रहा है – क्रन्तिकारी विचारधारा का आभाव| इसलिए ऐसे आन्दोलन, चाहे कितना भी अक्रामक या दृढ़ता के साथ हों, एक व्यापक वर्ग संघर्ष का रूप नहीं ले पाते हैं, जिसका लक्ष्य राज्य सत्ता हो और फिर समाजवादी व्यवस्था का निर्माण|
आज बुर्जुआ वर्ग और उसकी सरकार तथा राज्य तंत्र मजदूर वर्ग, किसान और प्रताड़ित जनता से बिलकुल नहीं डरते| ये खुद को देश और देश की जनता तथा नैसर्गिक संसाधनों का मालिक समझते हैं| कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अब तक़रीबन दफ़न कर दिया गया है, जो पूंजीवादी व्यवस्था का ही एक हिस्सा था| बल्कि, आज मिहनतकश जनता अपनी चुनी हुई सरकार और सत्ता – जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा – से ही खौफ खाती है| रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर रहने के लिए छत और 5 किलो अनाज के लिए भीख मांगना पड़ रहा है| सत्ता कुछ देदे तो उसकी महिमा और चाटुकारिता करनी पड़ती है; भले ही वह गोदी मिडिया द्वारा हो या चाटुकार पक्ष और विपक्ष के नेता हों, या खुद गरीब जनता या उसके छुट भैये नेता हों|
मई दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हो, या दर्जनों अन्य दिवस हों, शोषित और प्रताड़ित जनता के मनाने का मतलब पूजा नहीं करना है, यग्य या धवन नहीं करना है, और ना ही एक विधि के रूप में मनाना है| एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन जहाँ “क्रांतिकारी” नारे लगाये जाते हैं, सत्ताधारी या शोषक वर्ग को चेतावनी दी जाती है, प्रतिज्ञायें ली जाती हैं, या अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं, बेमानी हैं| बेमानी हैं, यदि ये सारे विरोध या प्रदर्शन, और दुसरे तरह के आन्दोलन – जो आज पूरे भारत में फ़ैल रहा है और मुख्यतः स्वयं स्फूर्त हैं या अन्य तरीकों से भी हों – आर्थिक मांगों तक ही सीमित हैं तो|
हमारी सोच और खासकर क्रन्तिकारी सोच, वर्ग संघर्ष से होता हुआ सर्वहारा वर्ग की सत्ता – सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना जो हर पूंजीवादी विरोध को कुचल सके – ही एकमात्र क्रांतिकारी पथ है, जो आज की सड़ांध और हिंसात्मक आर्थिक, राजनितिक और सामाजिक व्यवस्था से मुक्ति दिला सकता है| समाजवाद – निज़ी पूंजी का निषेध कर सामाजिक धन की स्थापना – ही एकमात्र विकल्प है मानवता और वातावरण को बचाने के लिए|
दुनिया के मजदूरों एक हों| वर्ग संघर्ष तेज करो| इन्कलाब जिंदाबाद|
For Enver Hoxha
For Enver Hoxha Only one crime you committed, that will never be forgiven, when you uprooted Sali Berisha from the mountains. It's true you took him from the cave to Tirana, but you could never take the "cave" out of his head. He has been a curse from God for the Fatherland, stated accurately, a symbol of evil! If you hadn't brought him to Tirana, thousands of Albanians wouldn't have been killed. If you had left him in the mountains, a shepherd in the village, all of Albania would have had a different fate. Arben Duka (1957 - 2021)
Stalin on Class Struggle in Socialist Country
“We must remember that the class struggle does not disappear under socialism, but assumes new forms. The remnants of bourgeois ideology must be fought with determination.” Stalin’s speech at the 19th Congress of the CPSU, 1952 Stalin’s final major statement on class struggle before his death; emphasized his as well as CPSU’s ideological vigilance. This and many of his other ideological works and statements show how JV Stalin, the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, and the party itself was aware of the existence of class struggle in the socialist country, USSR, and not oblivious to the looming danger as his adversaries like us to believe. See further, in 1947 (Cominform Founding Statement) “The victory of socialism in one country does not mean the end of class struggle, but only its intensification. The bourgeoisie will not voluntarily give up its positions.” Cominform Declaration, heavily influenced by Stalin, justified the creation of Cominform to coordinate anti-imperialist struggle. Earlier, in March 1946: “As long as capitalism exists, there will be the danger of restoration. Therefore, vigilance and readiness to defend socialism are indispensable.” Report to the Supreme Soviet The internal treachery by Khrushchev and clique, and restoration of capitalism in the USSR, does not weaken or destroy the correct Marxist-Leninist understanding, and its further enrichment and practices by Stalin, his Comrades, colleagues and the CPSU and later by Enver Hoxha, The General Secretary of the Party of Labor of Albania (PLA).
अरावली: उत्तर भारत की पारिस्थितिक ढाल
अरावली पर्वतमाला लगभग 700 किलोमीटर तक दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती है, थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल का पुनर्भरण करती है और दिल्ली-एनसीआर के जलवायु को संतुलित करती है। अरावली में सैकड़ों पक्षी और वन्य जीव प्रजातियाँ निवास करती हैं।
पूँजीपति हमला: खनन, निर्माण और कानूनी हेरफेर
1960 के दशक से अवैध खनन ने अरावली का लगभग 25% हिस्सा नष्ट कर दिया है। अलवर जिले में 31 पहाड़ियाँ पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की नई “ऊँचाई आधारित परिभाषा” दी है, जो संरक्षण को कमजोर करने और खनन व निर्माण के लिए रास्ता खोलने वाला है। यह परिभाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूँजीपति वर्ग के हितों को साधने के लिए बनाई गई है। हरियाणा के चरखी दादरी और भिवानी जिलों में सिलिका रेत खनन ने भूजल भंडार को खत्म कर दिया है, जिससे लाखों लोगों की जल सुरक्षा खतरे में है।
जलवायु का विनाश, मुनाफे के लिए
अरावली की ढाल कमजोर होने से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और भी बढ़ गया है (औसतन एक्युआइ 350 रहता है आज कल दिल्ली और एनसीआर में)। वन क्षेत्र और जैव विविधता का नुकसान जलवायु प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है, जिससे बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरें और भी गंभीर हो जाती हैं। भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के नष्ट होने से कृषि और ग्रामीण आजीविका सीधे प्रभावित होती है, और मजदूरों को असुरक्षित शहरी श्रम बाजारों में धकेला जाता है।
रोज़गार और शोषण
खनन और निर्माण परियोजनाओं को “रोज़गार सृजन” के नाम पर पेश किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये केवल अल्पकालिक, कम वेतन और असुरक्षित काम देते हैं। स्थायी आजीविकाएँ— कृषि, वनों से जुड़ा काम और पारंपरिक शिल्प—नष्ट हो जाती हैं। पहाड़ियाँ खत्म होने के बाद मजदूर बेरोज़गार रह जाते हैं, जबकि पूँजीपति ज़मीन और संसाधनों से मुनाफा कमाते हैं। यह पूँजीवादी रणनीति है: निजी मुनाफा, सामाजिक विनाश।
ऐतिहासिक समानता
जैसे 1815 में वाटरलू के बाद फ्रांस में पूँजीवाद अस्थायी रूप से पीछे हट गया था, वैसे आज भारत का पूँजीपति वर्ग पर्यावरण और समाज की की बर्बादी से कुछ कदम पीछे हट सकता है। उच्चतम न्यायलय द्वारा सुओ मुओ नोटिस (Suo Moto Cognisance) एक ऐसी कोशिश हो सकता है| किसान आन्दोलन और सरकार का झुकाना भी एक ज्वलंत उदहारण है| लेकिन इतिहास बताता है कि प्रतिक्रियावादी ताकतें स्थायी रूप से वैज्ञानिक विकास और सामूहिक संघर्ष को नहीं रोक सकतीं।
अरावली संकट केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है— यह वर्ग संघर्ष का मुद्दा है। भारतीय पूँजीपति वर्ग, राज्य मशीनरी (पुलिस, प्रशासन, न्यायलय, इत्यादि) के साथ मिलकर, हमारी पारिस्थितिक ढाल को नष्ट कर रहा है और मजदूरों से स्थायी रोज़गार छीन रहा है, बिना किसी विकल्प के। केवल संगठित संघर्ष, जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत और व्यवहार पर आधारित हो, ही अरावली की रक्षा कर सकता है, हमारे जलवायु को बचा सकता है और रोज़गार को पूँजीपतियों के चंगुल से वापस ला सकता है और अंततः एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण हो सकता है। और यहाँ पर संघर्ष पुरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर चल रहा है|
और यह संघर्ष मजदूर वर्ग और सहयोगियों का पूंजीवाद के खिलफ़ है, शोषण और प्रतारणा के खिलाफ है|
हमारा संघर्ष न्यायपूर्ण है। दुश्मन पराजित होगा। विजय हमारी होगी।
Mao Tse-tung Takes a Firm and Correct Stand Towards the Revisionist Kosygin
Kosygin had travelled to Korea and Vietnam before coming to Beijing and meeting Mao. In this meeting “Kosygin demanded from Mao that the Chinese comrades should take part in the meeting of parties on the 1st of March (1965), since they are even "changing its names", that at least they should refrain from criticizing this meeting which, in fact, is a disruptive, revisionist meeting”. ........ He also urged him not to support the new Marxist-Leninist parties and groups, that have been and are being created. Further, “As can be seen, Kosygin represented a number of demands to Mao, cunningly, with false humility. But Mao rejected them with irony and scorn." “Mao told Kosygin as for the meeting of the first of March, our comrades (Chou Enlai) have told you not to hold it, while I tell you to hold it, without changing either the date or the name, and whatever you call it, and whenever you hold it, you will be exposed. We shall not go to that meeting, while as for the bilateral talks, the conditions are not ripe. You must openly acknowledge the mistakes you have made towards Albania, must also acknowledge a series of mistakes to China, and these Mall listed to him one by one. . . . As to the polemic, he told him, it will go on for ten thousand years, because polemics never killed anyone, but simply cleared up problems. Kosygin told Mao, “If the polemic is bitter, it will harm us”, but Mao replied, “If it is not harsh it will have no effect, whereas it has to scald somebody and something.” Then Mao continued to tell Kosygin in ironical terms: You are a ‘Marxist-Leninist party while we are ‘dogmatists’. Then how can you propose to stop the polemic against ‘dogmatists’; you expel from your ‘Marxist-Leninist’ parties the ‘dogmatists’ whom we whom we shall defend and support even more strongly in the future.”
Enver Hoxha 13 Feb, 1965
(Time was when Enver Hoxha was still with the CPC and its leaders, especially against the outright revisionists Soviet leaders and CPSU.)
Indo Pak war has come to an end only after 4 days, probably, because of American intervention. Russia Ukraine representatives are talking di
Do not vote for Democrats or Republicans! Find alternative for your own sake!
Statement in Support of Palestine : Lokpaksh
Statement in Support of Palestine
The resistance launched by Hamas Movement on October 7, 2023 came as a legitimate response to the heinous crimes that Netanyahu’s government, the occupation forces and settler cliques continued to commit against the Palestinian people in the Gaza, West Bank and Jerusalem. This offensive is a direct result of decades of aggressive oppression by Israel. In the past Israel has engaged in murderously disproportionate responses against Gaza, an enclave under constant siege and attack. The Palestinian people have the right to defend their rights and to resist Israeli occupation.
The decades-long occupation of Palestine by the Israeli state, supported by the US, the EU, and the other governments, is accompanied daily by countless crimes against the Palestinian population. Thousands of Palestinian civilians, including many children, have been killed; thousands are political prisoners; the blockade of Gaza, turning it into an open-air prison for Palestinian people.
In the view of the renewed armed fighting in the Middle East, much is being said in the Western as well as ‘democratic’ Medias about the “terrorism” of Hamas. Bourgeois and social democrats politicians are overflowing in their calls for peace and their condemnations of Palestinian aggression. The Palestinian people's resistance - including armed resistance - for their liberation is fundamentally legitimate. The primary contradiction in Palestine is neither between secular or Islam; nor between the various classes, but solely between the decades-long occupation of Palestine by the Israel and freedom loving people. Hence de-legitimizing the various forms of struggle including armed resistance basically goes against the fundamentals of Marxism.
Lokpaksh expresses its unwavering solidarity with the Palestinian resistance and its right to self-determination in the face of the systematic policy of extermination of the Palestinian people by the Zionist Israeli regime backed by the United States and the European Union specifically Britain, France, Germany and Italy. Lokpaksh also condemns the silence of the reactionary Arab regimes. We reject attempts to label the legitimate right of defense of the Palestinian people as terrorist acts.
At the same time, Lokpaksh sympathizes with the victims among the civilian population of both Palestine and Israel.
Lokpaksh along with all progressive forces in the world, supports the liberation struggle of the Palestinian people for the creation of a Palestinian state in accordance with UN decisions (in the territory of Palestine currently occupied by Israel). Also, Lokpaksh condemns Israeli attack on the people of Lebanon and Syria.
Down with the Zionist imperialist aggression in Palestine!
Long live the progressive struggle of the Palestinian people for the creation of an independent Palestinian state!
811 War Days: RFA advanced on Avdiivka, Slobozhanske Fronts
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771 War Days: RFA advanced on Bakhmut Avdiivka Marinka Fronts