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A Guide to Social Action Litigation in India: Basics & Legal Essentials

Social Action Litigation (SAL) in India is a progressive legal tool that empowers individuals and organizations to approach the courts on behalf of those who cannot represent themselves.

It is a branch of Public Interest Litigation (PIL) but is more focused on the marginalized—such as the poor, prisoners, bonded laborers, or victims of injustice—who often lack access to legal remedies.

📌 What is Social Action Litigation?

Social Action Litigation is a legal mechanism through which a third party (not directly affected) files a petition to protect the fundamental rights of disadvantaged individuals or groups. It is typically filed under Article 32 or Article 226 of the Indian Constitution, in the Supreme Court or High Courts, respectively.

⚖️ Why is SAL Important?

It strengthens the democratic system by making justice more accessible. It also ensures that justice is not confined only to the privileged, but extends to those who live in socio-economic shadows.

✅ Essential Conditions for SAL

To maintain the credibility and purpose of SAL, certain legal essentials must be met:

Violation of Fundamental Rights of a disadvantaged or voiceless group.

The petitioner should act in public interest, not for personal gain.

The affected individuals must be unable to approach the court themselves.

The petition must be filed in good faith, supported by facts and legal grounds.

Prominent cases like Hussainara Khatoon v. State of Bihar and People’s Union for Democratic Rights v. Union of India laid the foundation of SAL in India.

🔍 Conclusion:

Social Action Litigation is not just a legal formality—it is a social justice revolution through constitutional means. For law students, understanding SAL is crucial to appreciating how law becomes a tool for equality.

👉 To explore its evolution, landmark cases, and drafting tips for SAL petitions, read the full blog here...

Social Action Litigation

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सशर्त विधायन क्या है? सशर्त विधायन एवं प्रत्यायोजित विधायन में मुख्य अंतर

सशर्त विधायन (delegated legislation) - सशर्त विधायन एक ऐसा विधायन है जिसे सम्पूर्ण से पारित तो विधायिका द्वारा किया जाता है लेकिन उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका अर्थात् प्रशासन पर छोड़ दिया जाता है। प्रशासन को ही यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी विधि-विशेष को - (i) कब लागू किया जाये, और (ii) उसका विस्तार क्या हो। आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अधिनियम में उन परिस्थितियों का उल्लेख कर दिया जाता है जिनमें उसे लागू किया जाना होता है और जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है तब अधिनियम के लागू होने की तिथि की घोषणा कर दी जाती है, इस प्रक्रिया को हम संक्षेप में सशर्त विधायन (Conditional legislation) कह सकते है। केस - जागृति बनाम स्टेट (ए.आई.आर. 1994 आन्ध्र प्रदेश 225) इस प्रकरण में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वर्तमान समय में सामान्यतः किसी अधिनियम को लागू करने की तिथि सुनिश्चित करने का कार्य शासन-प्रशासन के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। शासन-प्रशासन को ही यह देखना होता है कि क्या अधिनियम को लागू किये जाने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। उसे प्रयोज्यता की अवधि में वृद्धि करने का भी अधिकार होता है। इसे सशर्त विधायन कहा जाता है। ऐसे विधायन को अत्यधिक प्रत्यायोजन का मामला मानकर निरस्त नहीं किया जा सकता है। सशर्त विधायन में विधियों का निर्माण पूर्णरूपेण विधानमण्डल द्वारा किया जाता है, केवल उसका प्रवर्तन किसी शर्त के पूरा होने पर शासन प्रशासन पर छोड़ दिया जाता है। शर्तों की पूर्ति का समाधान बाहरी शक्ति अर्थात् शासन प्रशासन को ही करना होता है। सशर्त विधायन एवं प्रत्यायोजन विधायन में अन्तर - (i) सशर्त विधायन में कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्तियाँ अत्यन्त कम होती है। इसमें विधियों का निर्माण विधायिका द्वारा ही किया जाता है लेकिन कार्यपालिका को केवल प्रवर्तन की तिथि एवं क्षेत्र सुनिश्चित करने का विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है। जबकि प्रत्यायोजित विधायन में कार्यपालिका को विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की जाती है। (ii) सशर्त विधायन में कार्यपालिका को तथ्यान्वेषण के द्वारा उन परिस्थितियों का पता लगाना होता है, जिनमें किसी विधि को लागू किया जाना है, इससे अधिक और कुछ करने का विवेकाधिकार कार्यपालिका को नहीं होता है। जबकि प्रत्यायोजित विधायन में कार्यपालिका को इस बात का विवेकाधिकार होता है कि उसके द्वारा विवेक शक्ति का प्रयोग किया जाये या नहीं। (iii) सशर्त विधायन में विधि का निर्माण पूर्णरूपेण विधायिका द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका पर केवल कतिपय शर्तों की पूर्ति कर उसके क्रियान्वयन का कर्त्तव्य अधिरोपित किया जाता है। जबकि प्रत्यायोजित विधायन में प्रत्यायोजित किया हुआ अधिकारी विधियों में निर्धारित सीमा में कमियों की पूर्ति कर सकता है।

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डायसी के विधि का शासन विचार की व्याख्या Dicey concept of Rule of Law

विधि का शासन क्या है?  विधि का शासन (Rule of Law) लोकतंत्र की आधारशिला है। विधि के शासन में सरकार व्यक्तियों के सिद्धान्तों पर नहीं, बल्कि विधि के सिद्धान्तों पर आधारित होती है। यह सिद्धान्त सरकार की मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है तथा शासन को विधि के अनुरूप चलने की प्रेरणा देता है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार - विधि का शासन एक ऐसे प्रजातन्त्र के समान है जैसा कि वह उदार विचारधाराओं द्वारा समझा जाता है। विधि के शासन की पहली माँग यह है कि कार्यकारिणी की शक्तियां न केवल विधि से निकली हो, अपितु वे विधि द्वारा सन्निहित यंत्रित भी हो। प्रो. वेड के अनुसार - विधि के शासन की मुख्य अवधारणा प्रशासन में मनमानेपन (स्वेच्छाचारिता) के अभाव से है अर्थात् सरकार मनमाने तौर पर कार्य न करें। प्रो. डायसी के अनुसार विधि का शासन - विधि के शासन के सम्बन्ध में डायसी (Dicey) के विचार बहुत ही महत्त्वपूर्ण माने जाते है। डायसी के अनुसार, विधि का शासन आंग्ल संवैधानिक पद्धति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। प्रो. डायसी ने विधि के शासन के तीन अर्थ बताये है - विधि की सर्वोच्चता – विधि की सर्वोच्चता से तात्पर्य विधि का सर्वोच्च होना ही है। सरकार द्वारा विधि के अनुसार कार्य किया जाना, ना कि मनमाने तौर पर, सरकार में मनमानी का अभाव ही विधि का शासन है। विधि के समक्ष समता – विधि के समक्ष समता से तात्पर्य विधियों के समक्ष सभी व्यक्तियों का समान होना एवं सभी को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होना है। विधिक भावना की प्रबलता – विधियाँ मानव अधिकारों के परिणामस्वरूप है, न कि स्रोत के रूप में। विधि प्रशासन का प्रयोग इस तथ्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है कि हम लोगों के लिए विधियाँ न्यायालयों द्वारा परिभाषित एवं मान्य मानव अधिकारों के स्रोत रूप नहीं है अपितु परिणामस्वरूप है।डायसी के अनुसार - फ्रान्स में ड्रायट एडमिनिस्ट्रेटिफ के अधीन नागरिकों एवं सरकार के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण होते है, जबकि इंग्लैण्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ सरकार एवं नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा सामान्य न्यायालयों द्वारा किया जाता है। डायसी के विधि शासन की विभिन्न विधिवेत्ताओं द्वारा आलोचना (Criticism) भी की गई है|केस - श्रीमती इन्दिरा नेहरू गाँधी बनाम राजनारायण (ए.आई.आर. 1975. एस.सी. 2299) इस प्रकरण ले में न्यायमूर्ति मैथ्यू द्वारा यह कहा गया है कि डायसी की विधि के शासन से सम्बन्धित व्याख्या को आगामी संस्करणों में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें - (क) सामान्य विधि की सर्वोच्चता, (ख) सरकार के मनमानेपन का विरोध, (ग) विशेषाधिकार का अपवर्जन, तथा (घ) सरकार के विस्तृत विवेकाधिकार का अभाव, समाहित है। भारत के संविधान में विधि का शासन - भारत के संविधान में भी विधि के शासन को पूर्णरूपेण अंगीकृत किया गया है। हमारा संविधान विधि के शासन के धरातल पर खड़ा है। संविधान में ऐसे अनेक उपबन्ध है जो विधि के शासन को परिलक्षित करते हैं, जैसे -(1) संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का अवगाहन किया गया है, (2) प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है (3) व्यक्ति की गरिमा को महत्त्व दिया गया है, (4) संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, (5) विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है तथा सभी को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है, Read More This Post -  विधि का शासन की अवधारणा की व्याख्या - प्रशासनिक विधि Read the full article

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प्रशासनिक विधि क्या है ? समझाइये। What is Administrative Law ? Explain.

प्रशासनिक कानून -जब से लोक कल्याणकारी राज्यों (Welfare states) का प्रादुर्भाव हुआ है, राज्यों के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जन साधारण एवं जन कल्याण से जुड़े सारे कार्य राज्यों ने अपने हाथों में ले लिये हैं। परिणाम यह हुआ कि प्रशासन (Administration) अत्यन्त शक्तिशाली हो गया और उसके निरंकुश होने की सम्भावनायें प्रबल हो गई। इन्हीं सम्भावनाओं को निर्मूल करने के लिए प्रशासनिक विधि का अभ्युदय हुआ। यह प्रशासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्तियों, कृत्यों, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करती है, इसीलिए इसे सार्वजनिक विधि की शाखा कहा जाता है।प्रशासनिक कानून की परिभाषा - जेनिंग्स के अनुसार - प्रशासनिक विधि प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाली विधि है। यह प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण करती है। (The Law and the constitution) जेनिंग्स की यह परिभाषा इंग्लैण्ड के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसे अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। डेविस के अनुसार - प्रशासनिक कानून एक ऐसी विधि है जो प्रशासनिक अभिकरणों (Administrative Agencies) की शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से सम्बन्ध रखती है। प्रशासनिक अभिकरण सरकार का एक ऐसा अंग है जो न्यायालय तथा विधानमण्डल से भिन्न है तथा जो व्यक्तियों के अधिकारों को न्याय निर्णयन अथवा नियम निर्मात्री शक्तियों के माध्यम से प्रभावित करता है। डायसी के अनुसार - प्रशासनिक विधि किसी भी राज्य की विधि का वह अंग है जो राज्य के सभी प्राधिकारियों की विधिक प्रास्थिति तथा दायित्वों का, राज्य के अधिकारियों के प्रति सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का एवं उस प्रशासनिक प्रक्रिया का निरूपण करता है जिसके द्वारा उन अधिकारों व दायित्वों को लागू किया जाता है। (Law of the constitution). प्रशासनिक कानून की प्रकृति - प्रशासनिक कानून की परिभाषाओं से उसकी प्रकृति (Nature) स्पष्ट हो जाती है। परिभाषाओं से यह परिलक्षित होता है कि - (i) प्रशासनिक विधि शासन एवं प्रशासन की शक्तियों के नियन्त्रण से सम्बन्धित विधि है, (ii) यह शासन एवं प्रशासन के संगठन, उनके अधिकारों, शक्तियों, कृत्यों एवं दायित्वों को सुनिश्चित करने वाली विधि है, (iii) यह न्यायालयों द्वारा निर्मित विधि है, तथा (iv) यह प्रशासनिक कार्यों पर नियन्त्रण स्थापित करने वाली ऐसी विधि है। जिसका लक्ष्य विधि के शासन (Rule of Law) एवं प्रशासनिक विवेक के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।प्रोफेसर ग्रिफिथ के अनुसार प्रशासनिक विधि इस बात की जाँच करती है कि - (i) प्रशासन किन-किन शक्तियों का प्रयोग करता है, (ii) इन शक्तियों के प्रयोग में प्रशासन द्वारा किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, (iii) प्रशासन की शक्तियों की परिसीमायें क्या हैं, तथा (iv) प्रशासन के अवैध एवं अनुचित कार्यों के विरुद्ध क्या-क्या उपचार (remedies) उपलब्ध है। चेयरमैन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक बनाम पी.सी. कक्कड़' (ए.आई. आर. 2003 एस. सी. 1571) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यही कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नीति निर्धारण प्रक्रिया की कमी को दूर करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review) की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रशासनिक कानून का क्षेत्र - प्रशासनिक विधि के क्षेत्र (scope) के विषय में प्रोफेसर वेड के विचार यहाँ उद्धरणीय है उनके अनुसार, "सार्वजनिक प्राधिकारियों का संगठन, उनकी कार्य शैली, उनके प्रशासकीय एवं न्यायिक अधिकार तथा उन अधिकारियों का न्यायिक नियन्त्रण ही इंग्लैण्ड की प्रशासनिक विधि का क्षेत्र है।" प्रशासनिक कानून के क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत के लिए भी यही बात लागू होती है। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ती हुई शक्तियों के सन्दर्भ में उन पर नियन्त्रण स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि वे निरंकुश अर्थात् तानाशाह नहीं बन सके। यही कारण है कि प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक नियन्त्रण के अधीन रखा गया है। Read More This Post -  प्रशासनिक कानून | Administrative Law Read the full article

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न्यूसेन्स क्या है, अपकृत्य विधि के तहत न्यूसेंस के आवश्यक तत्वों की विवेचना | Tort Law in hindi

न्यूसेंस क्या है What is Nuisance - न्यूसेंस का तात्पर्य उन कृत्यों से है जिनसे कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक औचित्य के अपनी भूमि पर से दूसरे की भूमि पर क्षति पहुंचाने वाली वस्तुओं को जाने या पहुँचाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करता है। न्यूसेंस (Nuisance) फ्रेंच भाषा के शब्द (Nuire) और लैटिन शब्द नोसीर (Nocere) से लिया गया है, जिसका अर्थ - हानि पहुँचाना या बाधा उत्पन्न करना होता है। न्यूसेंस दो प्रकार का होता है (i) सार्वजनिक न्यूसेंस और (ii) प्राईवेट न्यूसेंस। न्यूसेंस की कुछ परिभाषायें दी गई है लेकिन इनमें प्राइवेट न्यूसेंस के तत्व अधिक है - पोलक के अनुसार - न्यूसेंस ऐसा अपकृत्य है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्पत्ति के उपभोग में अथवा सामान्य अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करता है। ब्लैकस्टोन के अनुसार - किसी सम्पति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के अधिकार को आघात पहुंचाना ताकि उसके उपभोग में अवरोध उत्पन्न हो और अन्य द्वारा सम्पत्ति या अधिकार का गलत ढंग से प्रयोग किया जाय, न्यूसेंस (Nuisance) कहलाता है। यह उपेक्षा (असावधानी) के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन न्यूसेंस को उपेक्षा सम्बन्धी कानून का अंग नहीं माना जाता। गुजरात उच्च न्यायालय ने उषा बेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मन्दिर के प्रकरण में कहा कि, न्यूसेंस एक ऐसा शब्द है जिसकी एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। यह एक ऐसा अपकृत्य है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है या भावनाओं को ठेस पहुंचाता है जो दूसरे को असुविधा, दोष अथवा क्षति पहुँचाता है। (ए.आई.आर. 1978, गुरज 13) न्यूसेंस के आवश्यक तत्व  Essential Elements of Nuisance - न्यूसेंस की परिभाषा के आधार पर न्यूसेंस के आवश्यक तत्वों का विवेचन किया जा सकता है। ये वे तत्व है जिन्हें नुकसानी के वाद में वादी द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। सामान्यतया ऐसे तत्वों को व्यक्तिगत न्यूसेंस/अपदूषण के तत्व माना जाता है, लेकिन यह तत्व दोनों प्रकार के न्यूसेंस/अपदूषणों के लिए आवश्यक माने जाते है, यह तत्व निम्न है - (i) अयुक्तियुक्त व्यवधानअथवा हस्तक्षेप - प्रत्येक बाधा या हस्तक्षेप जो वादी को क्षति कारित करती है, न्यूसेंस की श्रेणी में नहीं आटी है। आधुनिक समाज में सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ असुविधायें जो कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपरिहार्य हैं, बर्दाश्त करे। (ii) व्यवधान या हस्तक्षेप भूमि के प्रयोग में होना - भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग में हस्तक्षेप के आधार पर हमें व्यक्तिगत न्यूसेंस में दो भेद - सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाला न्यूसेंस तथा व्यक्ति की शारीरिक सुख-सुविधा में हस्तक्षेप पैदा करने वाला न्यूसेंस मिलते है। इन दोनों न्यूसेंसों के मुख्य परिणाम इस प्रकार दिखाई देते है -(अ) किसी भी सुखाचार (Easement) या अन्य प्रकार के भूमि सम्बन्धी अधिकार में गलत ढंग से बाधा डालना। (ब) किसी गलत कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि को क्षति पहुँचाना या किसी व्यक्ति की भूमि में अन्य हानिकारक चीजों को जाने देना, जैसे - पानी, धुआँ, गन्ध, गैस, शोर, गर्मी, कम्पन, बिजली, बीमारी के कीटाणु, पशु तथा वृक्षों की डालें दूसरे की भूमि पर फैलने देना, आदि। केस - अब्दुल हकीम बनाम अहमद खान (ए.आई.आर. 1978 इलाहाबाद86) इस मामले में अपीलार्थी (प्रतिवादी) ने प्रत्यर्थी (वादी) के रसोई घर से तीन फीट की दूरी पर एक टॉयलेट बनाई तथा गन्दे पानी के निकास के लिए एक नाली का निर्माण कराया। टॉयलेट का सारा गंदा पानी इसी नाली से जाता था जिससे प्रत्यर्थी (वादी) के रसोई घर में दुर्गन्ध आती थी क्योंकि नाली की तरफ ही रसोई घर की खिड़की व दरवाजा था। न्यायालय ने इसे न्यूसेन्स माना। (iii) क्षति कारित होना - न्यूसेंस का तीसरा आवश्यक तत्व 'क्षति' है, प्रतिवादी के कृत्य अर्थात् हस्तक्षेप बाधा या अवरोध से वादी को क्षति अथवा नुकसान कारित होना आवश्यक है। साथ ही ऐसी क्षति अथवा नुकसान को साबित किया जाना भी अपेक्षित है। व्यक्तिगत अपदूषण के मामलों में भी क्षति को साबित किया जाना आवश्यक है। ऐसी क्षति दो प्रकार की हो सकती है – (अ) सम्पति को क्षति (ब) शारीरिक परेशानी Read More This Post -  अपदूषण/ न्यूसेंस के मुख्य तत्वों की विवेचना। Essential Elements of Nuisance Read the full article

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धारा 75 सीपीसी के तहत कमीशन क्या है एंव उसकी शक्तियों का उल्लेख

सीपीसी के तहत कमीशन क्या है - विधिशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियाँ पक्षकारों की उपस्थिति में एवं न्यायालय के समक्ष संचालित होनी चाहिए। साक्षियों के कथन भी न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किये जाने अपेक्षित है इसके अलावा कई बार विवादास्पद स्थलों का निरीक्षण आदि करना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि यह सब कार्य न्यायालय के समक्ष सम्पादित होने असम्भव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन कार्यों का सम्पादन कमीशन (Commission) के माध्यम से कराया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 26 तथा धारा 75 से 78 में कमीशन (commission) के बारे में प्रावधान किया गया है। कमीशन कब जारी किया जा सकता है - संहिता की धारा 75 एवं आदेश 26 के अनुसार निम्नांकित प्रयोजनों के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है – (1) व्यक्ति के परीक्षण के लिए - आदेश 26 नियम 1 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों अथवा साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा जो-(क) न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्दर निवास करते हैं, (ख) न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए मुक्त हैं, अथवा (ग) बीमार या दुर्बल होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है। (2) स्थानीय अनुसंधान के लिए - माननीय न्यायालय संहिता के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय अनुसंधान (local investigation) के लिए कमीशन जारी कर सकता है। इस नियम के अनुसार जहाँ न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर उचित एवं आवश्यक समझे|(3) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए - सीपीसी के आदेश 26 नियम 10क, में वैज्ञानिक अनुसंधान (scientific investigation) के लिए कमीशन जारी किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब न्यायालय की यह राय हो कि उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद में वैज्ञानिक अनुसंधान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है और उसका सही रूप में समाधान नहीं हो पा रहा है तब न्याय हित में न्यायालय ऐसे प्रश्न पर अनुसंधान अथवा जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा।(4) लिपिकीय कार्यों के अनुपालन के लिए - सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ख में लिपकीय कार्यों के अनुपालन (performance of ministerial act) के लिए कमीशन जारी करने के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है। इसके अन्तर्गत जब न्यायालय की यह राय हो कि उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद में किसी लिपिकीय कार्य के अनुपालन का कोई प्रश्न अन्तग्रस्त है और उसका सही रूप से समाधान नहीं हो पा रहा है तब न्याय हित में न्यायालय ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अर्थात् ऐसे लिपिकीय कार्य का अनुपालन करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है।Read More This Post -  धारा 75 सीपीसी के तहत कमीशन क्या है Read the full article

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अपकृत्य विधि में उपताप की परिभाषा क्या है व उपताप कितने प्रकार के होते हो - अपकृत्य विधि

उपताप क्या है What is Nuisance - अपदूषण अथवा उपताप जिसे कंटक या न्यूसेन्स (Nuisance) भी कहा जाता है; एक सामान्य अपकृत्य है। हमारे दैनिक जीवन के ऐसे कई कार्य है जो कंटक, उपताप अथवा अपदूषण की परिभाषा में आते है। अपदूषण आंग्ल शब्द "Nuisance" का हिन्दी रूपान्तरण है। "Nuisance" फ्रेंच शब्द "Nure” से बना है जिसका अर्थ है- क्षति पहुँचाना, क्षोभ कारित करना आदि। ब्लेकस्टोन द्वारा इसे "Nocumentun" के रूप में सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ “क्षति, असुविधा, नुकसान या क्षोभ आदि” है । उपताप की परिभाषा - ब्लेकस्टोन के अनुसार - उपताप एक ऐसा कृत्य है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को आघात, असुविधा या क्षति कारित होती है। स्टीफेन के अनुसार - उपताप एक ऐसा कृत्य है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन या दाययोग्य अधिकार को क्षति कारित की जाती है या उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है लेकिन जो अतिक्रमण नहीं होता है।" विनफील्ड के अनुसार - उपताप किसी व्यक्ति भूमि के या उसके ऊपर या उससे सम्बन्धित किसी अधिकार के प्रयोग या उपयोग में अवैध हस्तक्षेप है। उपताप के प्रकार - (i) लोक अपदूषण – लोक उपताप को सार्वजनिक अथवा सामन्य उपताप भी कहा जाता है। विनफील्ड के अनुसार - लोक उपताप /अपदूषण से तात्पर्य ऐसे अपदूषण से है जो जनसाधारण या लोगों के एक वर्ग की युक्तियुक्त सुविधा या आराम को प्रतिकूलतया प्रभावित करता है।सार्वजनिक स्थानों या भागों में गड्ढे खोद देना, दीवार खड़ी कर देना, ज्वलनशील पदार्थ रखना, ध्वनि प्रदूषण फैलाना आदि इसके अच्छे उदाहरण है। इसके अलावा रासयनिक कारखानों से कारित वायु एवं जल प्रदूषण को उच्चत्तम न्यायालय द्वारा लोक अपदूषण माना गया और उससे प्रभावित व्यक्तियों को विशेष नुकसानी दिलाई गई। (ii) व्यक्तिगत (प्राइवेट) उपताप – प्राईवेट अथवा व्यक्तिगत उपताप एक ऐसा अपदूषण है जो मूलतः व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की सम्पति, सुख या सुविधा में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जाता है। यह किसी व्यक्ति की भूमि या उसके ऊपर या उससे सम्बन्धित किसी प्रयोग या उपभोग में अवैध हस्तक्षेप होता है।Read More This Post -  उपताप क्या है  Nuisance in tort in hindi Read the full article

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सीपीसी में डिक्री के निष्पादन से क्या अभिप्राय है | Mode Of Execution Order 21 Rule 26 To 36

डिक्री के निष्पादन के तरीके क्या है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 30 से 57 तक में डिक्री के निष्पादन की रीतियों (modes of execution) का उल्लेख किया गया है। भिन्न - भिन्न प्रकार के मामलों में पारित डिक्रियों के निष्पादन की रीतियाँ भिन्न - भिन्न होती है| (1) धन के संदाय के लिए डिक्री - धन के संदाय के लिए प्रत्येक डिक्री का निष्पादन किसी अन्य डिक्री के वैकल्पिक रूप में धन के संदाय को सम्मिलित करते हुए निम्नांकित रीतियों से किया जा सकता है - (क) निर्णीत ऋणी के सिविल कारावास में निरोध के द्वारा, या (ख) निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, या (ग) दोनों के द्वारा। (आदेश 21 नियम 30) यह भी जाने - सेशन न्यायालय के समक्ष अपराधों के विचारण की प्रक्रिया | Sec. 225 to 237 CrPCधन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तारी और निरोध का आदेश देने से पूर्व न्यायालय द्वारा निर्णीत ऋणी को हेतु संदर्शित करने की सूचना दी जायेगी। जी. प्रभातभाई नाथाभाई बनाम पण्ड्या अरविन्द कुमार अम्बालाल (ए. आई. आर. 1987 गुजरात 160) – इस मामले में यह कहा गया है कि - धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में धन का संदाय नहीं किये जाने पर निर्णीत ऋणी को तभी गिरफ्तार एवं निरुद्ध किया जा सकेगा जब डिक्री धारक द्वारा यह साबित कर दिया जायेगा कि - (क) निर्णीत ऋणी के पास डिक्री की राशि का संदाय करने के पर्याप्त साधन है, और (ख) वह दुर्भावनावश धन का संदाय नहीं करना चाहता है। (2) विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति के लिए डिक्री - संहिता के आदेश 21 नियम 31(1) में किसी विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति के लिए पारित डिक्री के निष्पादन की रीतियों का उल्लेख किया गया है। ऐसी डिक्री का निष्पादन निम्नांकित रीतियों से किया जा सकेगा - (क) अभिग्रहण ( seizure) द्वारा अर्थात् यदि चल वस्तु या अंश का अभिग्रहण साध्य हो तो ऐसी वस्तु या अंश के अभिग्रहण द्वारा, (ख) निरोध (detertion) द्वारा अर्थात् निर्णीत ऋणी के सिविल कारावास में निरोध द्वारा, (ग) कुर्की (attachment) द्वारा अथवा (घ) दोनों के द्वारा अर्थात् निर्णीत ऋणी के निरोध एवं उसकी सम्पत्ति की कुर्की के द्वारा। यदि ऐसी कुर्की तीन माह तक प्रवृत्त (in force) रह जाती है और निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तब ऐसी कुर्क की गई सम्पत्ति को डिक्रीधारक के आवेदन पर बेचा जा सकेगा और उससे प्राप्त राशि में से वह राशि, जो चल सम्पत्ति के एवज में निर्धारित की गई है, डिक्रीधारक को संदत की जायेगी तथा शेष राशि निर्णीत ऋणी को लौटा दी जायेगी। (नियम 31 उप नियम 2) उप नियम 3 में यह कहा गया है कि यदि - (क) निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री का पालन कर दिया जाता है, (ख) सभी खर्चे का भुगतान कर दिया जाता है, या (ग) कुर्की के तीन माह समाप्त होने पर सम्पत्ति के विक्रय के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, या (घ) आवेदन किया जाता है लेकिन वह खारिज कर दिया गया है तब ऐसी कुर्की विरत अर्थात् समाप्त (cease) हो जायेगी। Read More This Post -  Mode Of Execution - निष्पादन की रीति Read the full article

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समन क्या है, समन की तामील के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए| Modes of Effecting Service of Summons

समन की तामील - किसी भी देश या राज्य के न्याय प्रशासन में समन का महत्त्वपूर्ण स्थान है न्यायिक प्रक्रिया में यह एक चिर परिचित नाम है। सामान्यतः किसी पक्षकार, व्यक्ति, साक्षी अथवा प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने का यह एक आसान एंव सुलभ माध्यम है। समन के द्वारा ही किसी पक्षकार, व्यक्ति अथवा साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है यानि समन न्यायालय द्वारा विपक्षी पक्षकार के लिए मुकदमा की सूचना हेतु जारी किया जाता है, उसे समन की तामील कहा जाता है| यह भी जाने - आरोप की परिभाषा एंव उसकी अन्तर्वस्तु का उल्लेख । संयुक्त आरोप किसे कहते है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 के तहत प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु प्रथमतः समन 30 दिन की अवधि का जारी किया जा सकेगा लेकिन समुचित कारण होने पर न्यायालय द्वारा इस अवधि में वृद्धि भी की जा सकती है, जो किसी भी दशा में 90 दिन से अधिक की नहीं होगी। विधिमान्य समन के आवश्यक तत्व क्या है (क) समन पर जारी करने वाले पीठासीन अधिकारी अथवा तदनिमित्त नियुक्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। (ख) न्यायालय की मुद्रा (seal) अंकित होनी चाहिए। (ग) समन के साथ वाद पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए। (घ) समन पर उस समय, स्थान व तिथि का उल्लेख होना चाहिए जब किसी व्यक्ति अथवा उसके अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होनी हो। (ङ) समन जारी किए जाने का प्रयोजन/उद्देश्य अंकित होना चाहिए। (च) यदि समन किसी दस्तावेज की तलबी के लिए है तो उस दस्तावेज का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। समन की तामील की प्रक्रिया क्या है  - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 12 से 30 तक में समन तामील कराने की रीतियों (Modes of Service) का उल्लेख किया गया है। यह रीतियाँ निम्नलिखित है - (1) व्यक्तिशः तामील - समन की तामील का यह एक सामान्य एवं प्रचलित रीती है इसमें समन की एक प्रति स्वयं प्रतिवादी को देकर तामील कराई जाती है तथा दूसरी प्रति पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर ले लिए जाते है। ऐसी तामील प्रतिवादी द्वारा प्राधिकृत उसके अभिकर्ता पर भी कराई जा सकती है। (आदेश 5 नियम 12 एवं 16 )(2) चिपका कर तामील – यह समन के तामील की दूसरी रीति है, जब किसी समन की व्यक्तिशः तामील सम्भव नहीं हो पाती है तब आदेश 5 नियम 17 के अधीन समन की एक प्रति उस भवन या मकान के बाहरी दरवाजे पर या सहज दृश्य (आसानी से दिखाई देने वाले स्थान) ऐसे किसी स्थान पर चिपका कर (by affixing) की जा सकेगी, जहाँ कि ऐसा प्रतिवादी -(क) स्वयं निवास करता है, या (ख) कारवार करता है; या (ग) लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। यह भी जाने - साक्ष्य क्या है, परिभाषा एंव साक्ष्य के प्रकार | Definition of evidence in Hindi (3) प्रतिस्थापित तामील - प्रतिस्थापित तामील (substituted service), समन की तामील का तीसरा तरीका है, संहिता के आदेश 35 नियम 20 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रतिस्थापित तामील का वही प्रभाव होता है जो व्यक्तिशः तामील का होता है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब -(क) प्रतिवादी समन की तामील से बच रहा हो, या (ख) अन्य किसी सामान्य रीति से समन की तामील नहीं हो पा रही हो। (4) डाक आदि द्वारा तामील - संहिता के आदेश 5 नियम 9 के अन्तर्गत किसी समन की तामील निम्नलिखित रीतियों से भी की जा सकती है - (क) रजिस्ट्रीकृत डाक (Registered post) द्वारा; (ख) स्पीड पोस्ट (Speed post) द्वारा; (ग) कोरियर सर्विस (Courier Services) द्वारा; (घ) फैक्स मैसेज (Fax message) द्वारा, अथवा (ङ) इलेक्ट्रोनिक मेल सर्विस (Electronic mail Service) द्वारा। Read More This Post -  समन की तामील कैसे होती है? Read the full article

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प्राङ्न्याय का सिद्धान्त क्या है |क्या यह मध्यस्थ कार्यवाहियों एवं समझौता डिक्रियों पर लागू होता है | Section 11 of CPC

प्राङ्न्याय का सिद्धान्त (doctrine of res judicata) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 11 में प्राङ्न्याय (रेस ज्युडिकेटा) से सम्बंधित प्रावधान किये गए है| इस आलेख में प्राङ्न्याय के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये गए है। संहिता की धारा 11 के अनुसार न्यायालय किसी ऐसे वाद या वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा और ना ही उसी वाद बिन्दु पर दुबारा वाद स्वीकार किया जायेगा जहाँ कोई वाद बिन्दु उन्हीं पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में अन्तिम रूप से निर्णीत हो चुका हो। प्राङ्न्याय क्या है ? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 प्राङ्न्याय के बारे में प्रावधान करती है, इसके अनुसार - "कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद अथवा वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसके वाद पद में वह विषय, उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा उन पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई उसी हक के अन्तर्गत मुकदमे बाजी करने का दावा करता है, एक ऐसे न्यायालय में जो कि ऐसे परवर्ती वाद अथवा ऐसे वाद जिसमें ऐसा वाद बिन्दु बाद में उठाया गया है, के विचारण में सक्षम है, किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष एवं सारवान् रूप से रहा हो और सुना जा चुका हो तथा अन्तिम रूप से ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका हो।" प्राङ्न्याय का सिद्धान्त का उद्देश्य - यह सिद्धान्त एक विषय पर एक ही निर्णय को महत्त्व प्रदान करता है तथा दूसरे का अपवर्जन करता है। जिसका मुख्य उद्देश्य वादों की बाहुल्यता (Multiplicity of suits) को रोकना है। यदि यह सिद्धान्त नहीं होता तो वादों का कभी अन्त नहीं होता और निर्णय कभी अन्तिम नहीं होता। एक व्यक्ति एक ही वाद बिन्दु पर अनेकों बार वाद दायर कर देता। प्रमुख रूप से इस सिद्धान्त के तीन उद्देश्य माने जा सकते है - (क) मुकदमे बाजी को समाप्त करना, (ख) दोहरे वाद से सुरक्षा प्रदान करना, तथा (ग) न्यायालय के निर्णय को अन्तिम रूप प्रदान करना। (गुलाम अब्बास बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 2198) प्राङ्न्याय के सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है - ख के विरुद्ध संविदा के आधार पर मालिक की हैसियत से क वाद लाता है जो खारिज कर दिया जाता है। उसके पश्चात् क पुनः ख के विरुद्ध उसी संविदा के आधार पर अभिकर्ता (agent) की हैसियत से वाद लाता है, उस स्थिति में यह वाद प्राङ्न्याय के सिद्धान्त द्वारा वर्जित माना गया। प्राङ्न्याय का सिद्धान्त के आवश्यक तत्त्व (क) वादग्रस्त विषय - परवर्ती वाद या वाद पद में प्रत्यक्षतः और सारतः (directly or substantially) वाद पदग्रस्त विषय वही होना चाहिए जो या तो वास्तविक रूप में था अन्वयाश्रित रूप में (actually and constructively) पूर्ववर्ती वाद में वादग्रस्त था।उदाहरण - क द्वारा ख के विरुद्ध पट्टे के आधार पर निष्कासन का वाद लाया गया जो डिक्री किया गया लेकिन डिक्री का निर्धारित समयावधि में निष्पादन नहीं हो पाया। तत्पश्चात् क द्वारा ख के विरुद्ध स्वत्व के आधार पर निष्कासन का वाद संस्थित किया जाता है। (ख) वाद के पक्षकार – प्राङ्न्याय के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की दूसरी शर्त पश्चात्वर्ती वाद में के पक्षकारों का वे ही पक्षकार या ऐसे पक्षकार जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हों, होना आवश्यक है जो पूर्ववर्ती वाद में थे। यदि पश्चात्वर्ती वाद में के पक्षकार पूर्ववर्ती वाद में के पक्षकारों से भिन्न है तो प्राङ्न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।(ग) वाद कारण – प्राङ्न्याय के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की तीसरी शर्त पश्चात्वर्ती एवं पूर्ववर्ती वाद के पक्षकारों का एक ही हक़ अर्थात् हैसियत (title) के अन्तर्गत दावा किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चात्वर्ती वाद में अलग-अलग हैसियत से पक्षकार रहा हो तो प्राङ्न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।(घ) सक्षम न्यायालय – प्राङ्न्याय के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की चौथी शर्त पूर्ववर्ती वाद का विचारण करने वाले न्यायालय का पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने के लिए सक्षम (competent) होना आवश्यक है।Read More This Post -  प्राङ्न्याय का सिद्धान्त क्या है?  doctrine of res judicata in hindi - section 11 of cpc Read the full article

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सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र क्या है? What is Jurisdiction of Civil Courts

सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है - न्यायालय का क्षेत्राधिकार से तात्पर्य सक्षम न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके तहत न्यायालय अपने क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत किसी वाद, अपील या आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायिक कार्यवाही पूर्ण कर अपने समक्ष पेश वाद, अपील या आवेदन पत्र पर न्यायिक निर्णय देता है।  सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के होते है - न्यायालय में किसी वाद या आवेदन पत्र को पेश करने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए की क्या पेश किये जाने वाले वाद, अपील या आवेदन पत्र में कार्यवाही करने के लिए उस न्यायालय अधिकारिता है या नहीं है, किसी न्यायालय की अधिकारिता के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान किये गए है, संहिता के अनुसार सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार को निम्न भागो में विभाजित किया जा सकता है - (1) विषय-वस्तु (Subject matter) सम्बन्धी क्षेत्राधिकार (2) प्रादेशिक (Terriotorial) क्षेत्राधिकार (3) आर्थिक (Pecuniary) क्षेत्राधिकार एवं (4) आरम्भिक या अपीलीय (Original or appellate) क्षेत्राधिकार। (1) विषय-वस्तु सम्बन्धी क्षेत्राधिकार - सिविल न्यायालयों का विषय-वस्तु सम्बन्धी क्षेत्राधिकार बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह न्यायालय का क्षेत्राधिकार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके तहत न्यायालय विषय वस्तु से सम्बंधित वादों को स्वीकार कर अपना निर्णय देता है|  सभी न्यायालयों को सभी प्रकार के मामले सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होता है,इसी प्रकार वैवाहिक मामले, इच्छा-पत्र (वसीयत) आधारित मामले, शोध क्षमता (insolvency) विषयक मामलों की सुनवाई करने की अधिकारिता जिला न्यायालय को है। (2) प्रादेशिक (Terriotorial) क्षेत्राधिकार - इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन न्यायालयों को तदनुसार अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए मामलों की सुनवाई करनी होती है, वे अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकते।इसके अलावा उच्च न्यायालय को राज्य विशेष की सीमाओं के अन्दर ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, वह राज्य विशेष की सीमाओं के भीतर रह कर ही अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करेगा।  प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखा जाता - (क) जहाँ प्रतिवादी निवास या कारोबार करता है (ख) जहाँ वाद कारण (Cause of action) उत्पन्न होता है (ग) जहाँ अचल सम्पत्ति अवस्थित होती है, आदि । Read more This Post - सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एंव इसके विभिन्न प्रकार। Read the full article

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दीवानी प्रकृति का वाद क्या है? | सिद्धान्त | सीपीसी की धारा 9 क्या है

वाद (कार्यवाहियाँ अथवा मामले) सामान्यतया दो (सिविल एंव आपराधिक) प्रकार के होते है। जैसा की हम जानते है कि, सिविल मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालयों द्वारा एंव आपराधिक मामलों की सुनवाई आपराधिक न्यायालयों द्वारा की जाती है तथा इन दोनों न्यायालयों का अपना-अपना क्षेत्राधिकार और अपनी-अपनी प्रक्रिया भी होती है। सिविल प्रकृति के वाद - सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में के उपबंधों अनुसार - ऐसा वाद, जिसमें किसी सम्पत्ति के अधिकार अथवा किसी हैसियत का प्रश्न विवादास्पद हो, सिविल प्रकृति का वाद कहलाता है, चाहे ऐसा अधिकार धार्मिक रीति-रिवाजों अथवा समारोहों से जुड़े प्रश्नों के विनिश्चय पर ही पूर्णतया आधारित क्यों न हो। एसेसिंग ऑथोरिटी, लुधियाना बनाम मंशाराम (ए. आई. आर. 1965 पंजाब 459) इस मामले में कहा गया है कि - सिविल अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जो किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते है, चाहे ऐसा अधिकार किसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ हो या अन्यथा नहीं। क्या न्यायालय सभी सिविल वादों का परीक्षण कर सकते है – कई बार हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि, क्या न्यायालय सभी तरह के सिविल वादों का विचारण कर उनका निपटारा कर सकते है या नहीं| इसके जवाब में सीपीसी की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि - न्यायालय सभी प्रकार के सिविल वादों का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार रखते हैं, सिवाय उन वादों के जिनका उनके द्वारा परीक्षण अभिव्यक्त अथवा उपलक्षित तौर पर वर्जित है। सिविल न्यायालय किसी वाद का विचारण करेगा या नहीं यह सम्बंधित वाद की प्रकृति पर निर्भर करता है, यदि वाद की प्रकृति सिविल है तब न्यायालय ऐसे वाद का विचारण निश्चित तौर पर करेगा ही| दीवानी प्रकृति के वादों में सिविल न्यायालयों को विचारण करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, सिविल प्रकृति के वाद को दीवानी प्रकृति के वाद भी कहा जाता है| सिविल प्रकृति के वाद के मापदण्ड - (i) अधिकार एवं सम्पत्ति सम्बन्धी वाद सम्पत्ति मूर्त अथवा अमूर्त कैसी भी हो सकती है, जैसे-पेटेन्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मताधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार आदि। (ii) मन्दिर एवं अन्य धार्मिक सम्पत्ति सम्बन्धी वाद किसी मन्दिर के धार्मिक चिन्हों को नष्ट करना, उनमें परिवर्तन करना, हस्तक्षेप करना आदि सिविल प्रकृति के वादों में सम्मिलित है। मूर्ति भी सम्पत्ति है। (iii) सिविल दोषों (Civil Wrongs) के लिए क्षतिपूर्ति एवं संविदा-भंग सम्बन्धी वाद, जैसे—अपलेख, अपवचन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, अवैध बन्दीकरण के लिए क्षतिपूर्ति आदि से सम्बन्धित बाद।(iv) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुतोष हेतु संस्थित वाद, जैसे - संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन, व्यादेश, घोषणात्मक डिक्री आदि से सम्बन्धित वाद(v) कॉमन लॉ से जुड़े अधिकार विषयक वाद, जैसे- मताधिकार, राजमार्ग के उपयोग का अधिकार आदि।Read More This Post -  सिविल प्रकृति के वाद Suit of Civil Nature Read the full article

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सिविल व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) 1908 का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास

सीपीसी 1908 का संक्षिप्त इतिहास भारत में व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) का इतिहास वास्तविक रूप से सन् 1859 से प्रारम्भ होता है, जबकि प्रथम व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित की गई थी। सन् 1859 से पूर्व व्यवहार प्रक्रिया विधि अस्त-व्यस्त अवस्था (Chaotic condition) में थी। व्यवहार न्यायालयों पर प्रयोज्य होने वाली कोई एकसम प्रक्रिया विधि नहीं थी। इतना ही नहीं, एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रक्रिया विधियों का प्रचलन था। उदाहरण के लिए अकेले बंगाल में एक साथ नौ विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों का प्रयोग किया गया था। इन सब कर्मियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रथम बार सर चार्ल्स वुड ने द्वितीय विधि आयोग को सरल एवं एकरूप प्रक्रिया संहिता तैयार करने का निदेश दिया। तदनुसार आयोग ने प्रक्रिया विधि सम्बन्धी चार प्रारूप तैयार किये और उन्हीं के आधार पर आगे चलकर सन् 1859 में व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित की गई। सन् 1859 की व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) का प्रक्रिया विधि में एकरूपता लाने का एक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, फिर भी वह अभी तक अपूर्ण संहिता ही मानी जाती रही। हिटले स्टॉक्स के अनुसार यह संहिता “ill drawn, ill arranged and incomplete" संहिता थी, सीपीसी की विशेषताएँ - संशोधित संहिता की अपनी कतिपय विशेषताएँ हैं, जो निम्नलिखित है – (1) प्राङ्न्याय के सिद्धान्त (The doctrine of Res-Judicata) को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। अब इसे स्वतन्त्र कार्यवाहियों एवं निष्पादन की कार्यवाहियों पर भी लागू कर दिया गया है। (2) एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में वादों के अन्तरण की शक्ति, जो अब तक राज्य सरकार में निहित थी, अब यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। (3) व्यावसायिक संव्यवहारों में आज्ञप्ति के पश्चात्वर्ती काल के लिए ब्याज की दर में वृद्धि कर दी गई है। 10,000 रुपये से अधिक की आज्ञप्ति के मामलों में ब्याज की दर पक्षकारों द्वारा अनुबन्धित दर होगी और ऐसी अनुबन्धित दर के अभाव में ब्याज की दर राष्ट्रीयकृत बैंकों की दरों के अनुसार होगी। (4) अब सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके वेतन को कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अब तक यह संरक्षण केवल शासकीय कर्मचारियों एवं रेलवे तथा स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को ही उपलब्ध था। (5) सरकार के विरुद्ध बाद संस्थित करने के लिए उपबन्धित धारा 80 में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब सरकार के विरुद्ध शीघ्र एवं तत्काल अनुतोष प्राप्त करने हेतु संस्थित किये जाने वाले वादों के लिए धारा 80 के अन्तर्गत सूचनापत्र (Notice) आवश्यक नहीं होगा। (6) लघुवाद न्यायालयों द्वारा प्रसंज्ञेय (Cognizable) होने वाले वादों की आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि – (i) मूल बाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन 3,000 रुपये से अधिक न हो, या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 (ii) उसमें विधि का कोई प्रश्न (Question of law) अन्तर्ग्रस्त न हो। Read More This Post -   सिविल प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषताएं एंव इसका उद्देश्य Read the full article

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पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण से सम्बन्धित प्रावधान - धारा 125 सीआरपीसी 1973

भरण-पोषण का अधिकार – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 पत्नी, सन्तान एवं माता-पिता के भरण-पोषण के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है, इसके अनुसार यदि पर्याप्त साधनों (Sufficient means) वाला कोई व्यक्ति – (क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या (ख) अपनी धर्मज या अधर्मज (legitimate or illegitimate) अवयस्क सन्तान का चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या (ग) अपनी धर्मज या अधर्मज सन्तान का (जो विवाहित पुत्री नहीं हैं) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी सन्तान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या (घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण-पोषण करने से इन्कार करता है, उस स्थिति में ऐसी पत्नी, सन्तान एवं माता-पिता अपने पति, पिता एवं पुत्र से प्रतिमाह भरण-पोषण की युक्तियुक्त एंव निर्धारित राशि प्राप्त करने के हक़दार होंगे। अवयस्क विवाहित पुत्री का भरण-पोषण का अधिकार - कई बार हमारे सामने यह प्रशन आता है कि, क्या अवयस्क विवाहित पुत्री भी अपने पिता से भरण- पोषण की माँग कर सकती है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 125 के अधीन ऐसी अवयस्क विवाहित पुत्री भी अपने पिता से भरण-पोषण पाने की मांग कर सकती है –(i) जिसके पति के पास भरण-पोषण के पर्याप्त साधन नहीं हो या (ii) जब तक वह वयस्क नहीं हो जाये। क्या अधर्मज सन्तान भरण-पोषण का अधिकारी है - संहिता की धारा 125 (1) ख एवं (ग) के अन्तर्गत अधर्मज सन्तान (illegitimate children) को भी अपने पिता से भरण-पोषण पाने का हक़दार माना गया है, यदि -(i) वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है; (ii) अवयस्क है; और (iii) यदि वयस्क है तो शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। श्रीमती यमुनाबाई अनन्तराव बनाम अनन्तराव शिवराम के मामले में - अधर्मज सन्तान को अपने पिता से भरण-पोषण पाने का हक़दार माना गया है। (ए. आई. आर. 1988, ए. सी. 644) माता-पिता भरण-पोषण के अधिकारी कब होते है - संहिता की धारा 125 (1) (घ) के अन्तर्गत माता-पिता भी अपने पुत्र से भरण-पोषण की मांग निम् स्थितियों में कर सकते है, यदि -(i) वे स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या (ii) पुत्र के पास भरण-पोषण के पर्याप्त साधन हों। Read More This Post – भरण पोषण से संबंधित कानून Sec. 125 CrPC Read the full article

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दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत अपराधों के शमन की अवधारणा

अपराधों का शमन - प्राय: शमन से तात्पर्य – किसी प्रकरण में समझौता अर्थात् राजीनामा है और अपराधों का शमन से तात्पर्य - पक्षकारों के बीच किसी आपराधिक मामले में समझौता अर्थात् राजीनामा हो जाना है। आपराधिक कानून में पीड़ित पक्षकार के पास अपराध को शमन करने की योग्यता होती है| शमन का उद्देश्य आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करते हुए पक्षकारों के मध्य मधुर सम्बन्धों को बनाये रखना है। अपराधों का शमन कौन कर सकता है - शमन यानि राजीनामा सामान्यतः प्रकरण के पक्षकारों द्वारा किये जाते है, संहिता की धारा 320 की उपधारा (1) व (2) की सारणियों के तीसरे स्तम्भ में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा राजीनामा किया जा सकता है। यदि राजीनामा करने वाला व्यक्ति - (i) अवयस्क, (ii) पागल, या (iii) जड़ है तो उसकी ओर से संविदा करने योग्य व्यक्ति माननीय न्यायालय की अनुज्ञा/इजाजत से राजीनामा कर सकता है। यदि राजीनामा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका विधिक प्रतिनिधि राजीनामा कर सकता है।अपराधों का शमन योग्य होना - आपराधिक कार्यवाही में कुछ ऐसे अपराध होते है जिनमे पीड़ित पक्षकार स्वेच्छा एवं स्वतन्त्र सहमति से राजीनामा कर उन अपराधों का शमन कर सकते है लेकिन अनेक ऐसे अपराध होते है जिनमे पीड़ित पक्षकार को राजीनामा करने से पूर्व माननीय न्यायालय की इजाजत की आवश्यकता होती है यानि ऐसे अपराधों में राजीनामा करने से पूर्व न्यायालय की इजाजत लेनी होगी| सीआरपीसी की धारा 320 की उपधारा (1) में ऐसे अपराधों का उल्लेख किया गया है जिनमें मामले के पक्षकार स्वेच्छा एवं स्वतन्त्र सहमति से राजीनामा कर सकते है, एंव सीआरपीसी की धारा 320 की उपधारा (2) में ऐसे अपराधों का उल्लेख किया गया है जिनमें राजीनामा केवल न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से ही किया जा सकता है दामन बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले अनुसार - धारा 320 के उपबन्ध आज्ञापक है, इनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। (ए.आई. आर. 2014 एस.सी. 1437) सुधीर कुमार बनाम एम.एम. कुन्हीरमण के प्रकरण में निर्धारित किया गया है कि, चैक अनादरण के मामलों में राजीनामा किया जा सकता है और ऐसे राजीनामे का परिणाम अभियुक्त का दोषमुक्त होना है। (ए.आई.आर. 2008 एन.ओ.सी. 1005 केरल) अपराधों के शमन की सारणी जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है - (i) शमन योग्य अपराध (न्यायालय की अनुमति के बिना), (ii) शमन योग्य अपराध (न्यायालय की अनुमति से) Read More This Post -  Section 320 of CrPC Explain in Hindi Read the full article

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दोहरे दंड से क्या अभिप्राय है | Double Jeopardy in hindi और इसके प्रमुख अपवाद

दोहरे खतरे से संरक्षण (Double Jeopardy) - भारतीय दाण्डिक विधि का यह महत्वपूर्ण सिद्वान्त है कि, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दुबारा जोखिम में नहीं डाला जा सकता। (A person can not be put into peril twice the same offence) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि - "किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा।" इसे 'दोहरे दण्ड से संरक्षण' अथवा 'दोहरे खतरे से संरक्षण' (Double Jeopardy) का सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है| यह सिद्धान्त Nemo debet lis vexare procodem सूत्र पर आधारित है इसे दुसरे शब्दों में Nemo debet vis vexari भी कहा गया है यानि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार न तो अभियोजित किया जा सकता है और न ही दण्डित। दोहरे खतरे से संरक्षण धारा 300 में अन्तर्निहित सिद्धान्त – संहिता की धारा 300 में कहा गया है कि - "एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किये गये व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दुबारा विचारण नहीं किया जायेगा।" संहिता की धारा 300 की उपधारा (1) का मूल सार यह है कि – जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है, तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगवाये गये आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था और जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था। उदाहरण - ख के आपराधिक मानव वध के लिए क पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। यहाँ ख की हत्या के लिए क का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात् विचारण नहीं किया जा सकता है। दोहरे खतरे से संरक्षण की आवश्यक शर्तें – संहिता की धारा 300 के प्रावधानों का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना जरुरी है - (1) अभियुक्त किसी अपराध के लिए विचारित किया जाकर एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका हो, (2) उस अपराध के लिए जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था और जिसके लिए वह उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था, उसी अपराध के लिए नया विचारण आरम्भ किया गया हो; (गवर्नमेन्ट ऑफ बम्बई बनाम अब्दुल वहाब, ए. आई. आर. 1946 बम्बई 38 ) एंव (3) प्रथम विचारण किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो। (बी. एम. रतनवेलू बनाम के. एस. अय्यर, ए. आई. आर. 1933, मद्रास 765) दोहरे खतरे से संरक्षण के अपवाद – धारा 300 में प्रतिपादित सिद्धान्त निरपेक्ष सिद्धान्त नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं अर्थात् कतिपय परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का उन्हीं तथ्यों पर दुबारा विचारण किया जा सकता है। यह अपवाद निम्नलिखित है - (i) राज्य सरकार की सहमति से पुनः विचार - उपधारा (2) में यह कहा गया है कि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किये गये व्यक्ति का, उस भिन्न अपराध के लिए, जिस पर धारा 220 (1) के अन्तर्गत प्रथम विचारण के समय ही पृथक् आरोप लगाया जा सकता था, बाद में राज्य सरकार की सहमति से विचारण किया जा सकेगा। (ii) भिन्न परिणाम पैदा होने पर विचारण – उपधारा (3) में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है जो कि अनेक कार्यों से निर्मित हुआ है और उसको किसी एक कार्य के लिए दोषसिद्ध या दोषा त किया जा चुका है, तो बाद में यदि उस कार्य के परिणाम से कोई भिन्न अपराध गठित होता है तो उस भिन्न अपराध के लिए उसका विचारण किया जा सकेगा।(iii) पूर्व न्यायालय के सक्षम नहीं होने पर विचारण – उपधारा (4) में यह उपबंधित किया गया है कि-यदि किसी व्यक्ति को किन्हीं कार्यों से गठित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया है, फिर भी उस पर उन्हीं कार्यों से गठित किसी अन्य अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा, बशर्ते कि वह न्यायालय जिसके द्वारा प्रथम विचारण किया गया था, बाद वाले आरोप को सुनने के लिए सक्षम नहीं रहा हो।Read More This Post -  दोहरे दंड से क्या अभिप्राय है | Double Jeopardy in hindi Read the full article