झारखंड में 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, रिफंड होंगे नेटचार्ड के पैसे
Jharkhand High Court Electricity Bill Refund Electricity Duty, Net Charge Verdict Power Consumers Relief झारखंड हाईकोर्ट ने बिजली बिल में नेट चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिजली ड्यूटी यूनिट के आधार पर ली जाएगी, न कि नेट चार्ज पर। 7 जुलाई 2021 के बाद वसूली गई अतिरिक्त ड्यूटी को उपभोक्ताओं के बिजली…












