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The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 – GS Paper 2 – Governance

[studycarewithgsbrar]

दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका में GNCTD स्कूलों में केवल 2 घंटे की शिक्षा का आरोप लगाया गया, जिससे 1 लाख छात्र प्रभावित हुए - टाइम्स ऑफ इंडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका में GNCTD स्कूलों में केवल 2 घंटे की शिक्षा का आरोप लगाया गया, जिससे 1 लाख छात्र प्रभावित हुए – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया है कि उत्तर पूर्व जिले के एनसीटी दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के कुछ स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र शिक्षण पद्धति के पैटर्न का पालन कर रहे हैं यानी या तो केवल दो सिखाते हैं। एक लाख से अधिक छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले दैनिक शिक्षण घंटे या वैकल्पिक दिनों में शिक्षण। दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों को पूर्णकालिक…

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[doonitedin]

Over 200 corruption complaints pending with CVOs, 105 for more than three years: Central Vigilance Commission

Over 200 corruption complaints pending with CVOs, 105 for more than three years: Central Vigilance Commission

The CVC’s annual report 2020 was tabled in Parliament during the recently concluded Monsoon Session and uploaded on its website on Tuesday. A total of 219 corruption complaints were pending investigation with the Chief Vigilance Officers (CVOs), 105 of those for over three years, of various government organisations as on December 31, 2020, probity watchdog CVC has said in its latest report. It…

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[indiarightnow]

How Relevant Is Federalism In View Of The GNCTD Bill?

How Relevant Is Federalism In View Of The GNCTD Bill?

On March 25, 2021, Rajya Sabha Member Dr Abhishek Manu Singhvi rose to oppose the Govt of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill 2021, in his speech in which he termed the bill to be “the most pernicious & most unconstitutional bill Rajya Sabha has ever received”. This bill has resurrected the old but important discussion on Federalism. Let us look at the history of the events. One…

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[bhartenduvimaldubey]

आखिर GNCTD बिल राज्यसभा से कैसे पास हो गया ? क्या कांग्रेस ने वाकआउट करके BJP का साथ दिया ? पूरा समीकरण समझे -

आखिर GNCTD बिल राज्यसभा से कैसे पास हो गया ? क्या कांग्रेस ने वाकआउट करके BJP का साथ दिया ? पूरा समीकरण समझे –

मोदी सरकार ने लोकसभा में “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021” ले करके आयी है, जिसके पारित हो जाने के बाद दिल्ली UT में सरकार का मतलब केवल राज्यपाल होगा, चुनी हुई UT सरकार के पास MCD से भी कम अधिकार होंगे … यह बिल 22 मार्च को ध्वनिमत से लोकसभा में पास हो चुका है, जहाँ कांग्रेस, AAP, BSP, IUML, NC, NCP, Shiv Sena and SP के सदस्यों ने इसके खिलाफ बोला था तो BJP व YSR कांग्रेस…

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[vilaspatelvlogs]

आज का कार्टून: केजरीवाल सरकार के अधिकारों पर चली झाड़ू, संसद ने कहा-दिल्ली में LG ही सुपर बॉस

आज का कार्टून: केजरीवाल सरकार के अधिकारों पर चली झाड़ू, संसद ने कहा-दिल्ली में LG ही सुपर बॉस

आज का राशिफल मेष मेष|Aries पॉजिटिव- आज किसी अभीष्ट कार्य की पूर्ति होगी। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कानूनी मामलों में विलंब हो सकता है, परंतु परिणाम सकारात्मक ही हासिल होंगे। कुछ खास अपनों के साथ बेहतरीन समय … और पढ़ें Source link

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[timesindia24]

Video | Arvind Kejriwal's Ration-At-Doorstep Plan Hits Wall As Centre Writes Back

Video | Arvind Kejriwal’s Ration-At-Doorstep Plan Hits Wall As Centre Writes Back

Just days before the launch of AAP government’s flagship doorstep ration delivery scheme in the national capital, the central government on Friday said that the foodgrain that will be provided under the scheme cannot be used from the subsidised foodgrain allotted to the Delhi government under the Food Security Act. “The department will have no objection if a separate scheme is made by the UT…

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[bhartenduvimaldubey]

केजरीवाल Vs BJP नहीं बल्कि लोकतंत्र Vs नामित तानाशाह का मुद्दा है - GNCTD संसोधन विधेयक 2020

केजरीवाल Vs BJP नहीं बल्कि लोकतंत्र Vs नामित तानाशाह का मुद्दा है – GNCTD संसोधन विधेयक 2020

मोदी सरकार ने लोकसभा में “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021” ले करके आयी है, जिसके पारित हो जाने के बाद दिल्ली UT में सरकार का मतलब केवल राज्यपाल होगा, चुनी हुई UT सरकार के पास MCD से भी कम अधिकार होंगे .. मीडिया के एक बड़े तबके आदि के द्वारा इसे “केजरीवाल सरकार बनाम मोदी सरकार” बताया जा रहा है लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा है ? क्या ये विधेयक केवल केजरीवाल सरकार के खिलाफ…

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