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एक बार फिर बढ़ गई ITR दाखिल करने की तारीख, 10 जनवरी तक देना होगा रिटर्न

चैतन्य भारत न्यूज केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बता दें पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। अब अगर आप 10 जनवरी तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल आयकर विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को 10 दिन की मोहलत दी है। आयकर विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक कुल 4।37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। जबकि केवल 29 दिसंबर को शाम 6 बजे तक 10 लाख 64 हजार से ज्यादा ITR दाखिए हुए। इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था। 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समय अवधि में किया गया विस्तार उन लोगों के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि 'विवाद से विश्वास' स्कीम के तहत डिक्लेरिएशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। जबकि वित्त वर्ष (2019-20) के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। अगर कोई शख्स लेट रिटर्न फाइल करने की सीमा भी पार कर जाता है तो आयकर विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई के तहत 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। अगर बकाया टैक्स की रकम 25 लाख से अधिक है तो यह सजा 7 साल तक की भी हो सकती है। गौरतलब है कि भारत में नौकरी, कारोबार या पेशे से आमदनी वाले हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स चुकाना जरूरी है। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी आमदनी टैक्स छूट की आम सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। Read the full article

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वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। आज वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी है। इनके लिए कई तरह की घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं- Government of India will provide Interest subvention of 2% for prompt #MUDRA-Shishu Loans payees for a period of 12 months Relief of Rs 1500 cr to MUDRA-Shishu loanees#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/IaHZl86d1c — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50000 रुपए या उससे कम के मुद्रा (शिशु) लोन चुकाने पर तीन महीने की छूट मिली है। इसके बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ का फायदा। ▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months ▪️ About 8 crores migrants to benefit from this ▪️ Rs. 3500 Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 मुद्रा स्कीम में तीन तरह के लोन शिशु लोन : 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। #MGNREGA support to returning #Migrants ✅14.62 crore person-days of work generated till 13th May 2020 ✅Actual Expenditure till date is around Rs. 10,000 Cr#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/VDPGgI9L0q — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। बता दें कि इस स्कीम में एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक राशनकार्डधारी हैं। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं-चावल, एक किलो चना दिया जाएगा। इनके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। करीब 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा फायदा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को होगी। न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी। इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना।वहीं नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा।   Direct Support to #Farmers & Rural Economy provided post #COVID19 as part of #AatmaNirbharBharatPackage : Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/OTfY7MbBP2 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना। संसद में इन पर विचार हो रहा है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 2.33 करोड़ लोगों को फायदा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की जा चुकी है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है। ये भी पढ़े... छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का लोन : निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Yes Bank के ग्राहकों को दिलाया भरोसा, कहा- नहीं डूबेगा आपका पैसा पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, नए रंग-रूप का होगा लॉकडाउन-4 Read the full article

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वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। आज वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी है। इनके लिए कई तरह की घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं- Government of India will provide Interest subvention of 2% for prompt #MUDRA-Shishu Loans payees for a period of 12 months Relief of Rs 1500 cr to MUDRA-Shishu loanees#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/IaHZl86d1c — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50000 रुपए या उससे कम के मुद्रा (शिशु) लोन चुकाने पर तीन महीने की छूट मिली है। इसके बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ का फायदा। ▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months ▪️ About 8 crores migrants to benefit from this ▪️ Rs. 3500 Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 मुद्रा स्कीम में तीन तरह के लोन शिशु लोन : 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। #MGNREGA support to returning #Migrants ✅14.62 crore person-days of work generated till 13th May 2020 ✅Actual Expenditure till date is around Rs. 10,000 Cr#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/VDPGgI9L0q — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। बता दें कि इस स्कीम में एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक राशनकार्डधारी हैं। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं-चावल, एक किलो चना दिया जाएगा। इनके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। करीब 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा फायदा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को होगी। न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी। इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना।वहीं नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा।   Direct Support to #Farmers & Rural Economy provided post #COVID19 as part of #AatmaNirbharBharatPackage : Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/OTfY7MbBP2 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना। संसद में इन पर विचार हो रहा है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 2.33 करोड़ लोगों को फायदा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की जा चुकी है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है। ये भी पढ़े... छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का लोन : निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Yes Bank के ग्राहकों को दिलाया भरोसा, कहा- नहीं डूबेगा आपका पैसा पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, नए रंग-रूप का होगा लॉकडाउन-4 Read the full article

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आयकर रिटर्न से लेकर PF तक, पढ़ें वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों (एमएसएमई) को लेकर राहत भरी घोषणाएं की। साथ ही कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान और टीडीएस में भी बड़ी राहत का ऐलान किया। आइए जानते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं के बारे में- इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।  इसे 30 नवंबर कर दिया गया है। विवाद से विश्‍वास स्‍कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। पहले ये 30 जून तक के लिए था। टैक्‍सपेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25 फीसदी की राहत मिली है। बता दें कि सरकार टीडीएस (TDS) के जरिये टैक्स जुटाती है। टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है. इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल हैं। अब तक टैक्स में 100 रुपए टीडीएस देते थे, जो अब 75 रुपए देने होंगे। जनता को 50 हजार करोड़ रुपए का फायदा। एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए जा रहे हैं, एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 31 अक्टूबर से लोन मिलेगा। 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिट को लोन में राहत मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन। 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा होगा। एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। एनपीए वाले एमएसएमई को भी मिलेगा लोन। विस्तार करने वाले एमएसएमई को 50 हजार करोड़, तनाव वाले एमएसएमई को 20 हजार करोड़। फायदे के लिए एमएसएमई की परिभााषा में बदलाव। 50 करोड़ के टर्नओवर वाली यूनिट को एमएसएमई मानेंगे। 10 करोड़ के निवेश को लघु उद्योग मानेंगे। 1 करोड़ निवेश, 5 करोड़ टर्नओवर वाली यूनिट को सूक्ष्म उद्योग मानेंगे। विदेशियों की जगह देसी कंपनियों को काम। 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं। 15 हजार रुपए से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी। कर्मचारियों के लिए अगले तीन महीने यानी अगस्त तक 12 की जगह 10 फीसदी ईपीएफ योगदान। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 फीसदी ही रहेगा। 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में राहत। एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की स्कीम। बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90 हजार करोड़ रुपए की मदद। सरकारी ठेकेदारों को 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा। Read the full article

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Procedure of Income Tax Filing India

Filing for income tax returns in India can be confusing for some. Since it is a mandatory process this article will explain you the ITR filing procedure under taxation policy in India in the simplest way. To begin with the basics, an income tax return is the tax form utilized ITR filing with the Income Tax Department. The tax return is normally in a predefined worksheet format where the income figures used to determine the tax liability are transcribed into the documents. The law states that individual or business…

·       procedure of income tax filing in India, ITR filing of foreign assets, last date of filing income tax returns, consequences of not filing ITR

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