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देश के प्लास्टिक पैकेजिंग उद्यमियों को मिली बड़ी राहत

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक पैकेजिंग प्रयुक्त कर रहे लघु उद्यमियों को दी राहत न्यूजवेव @कोटा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने लघु उद्योग भारती प्रतिनिधिमंडल के सुझाव पर देश के सूक्ष्म व लघु उद्यमियों की परेशानी को दूर करने के लिये प्लास्टिक पैकेजिंग प्रयुक्त कर रहे छोटे उद्यमियों और नागरिकों को भूलवश उत्पादक मानने पर नियमों में तत्काल आवश्यक संशोधन करने पर सहमति दे दी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्लास्टिक पैकेजिंग का केवल उपयोग कर रहे लाखों लघु उद्यमियों एवं आम नागरिकों को भूलवश ईपीआर सिस्टम से जुड़ने की समस्या से राहत मिल गई है। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के राष्ट्रीय संगठन लघु उद्योग भारती की उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार को इंदिरा गांधी पर्यावरण भवन, नईदिल्ली में हुई, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम की अनुपालना करने पर प्लास्टिक उद्यमियों के असमंजस एवं उत्पीडन पर चर्चा की गई। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने बताया कि बैठक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों को ही व्यवसाय करने की बाध्यता खत्म करने पर भी सहमति दे दी गई। जिससे सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया से बाहर रहने वाले लाखों योग्य उद्यमियों को यह उत्पाद मिलने मे अब कोई परेशानी नहीं होगी। जुर्माने से बचेंगे प्लास्टिक व्यवसायी संस्था की कोटा ईकाई के अध्यक्ष सीए महेश गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक रिसाइक्लिंग करने वाले उन उद्यमियों को, जो पैकेजिंग वेस्ट को रिसायकल नही करते हैं, परन्तु पीडब्लूपी के रूप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने से गलत जानकारी देकर पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर बाध्य हुये थे, उनके लिए पोर्टल पर ‘अन्य’ का नया विकल्प जोड़कर सुधार का एक ओर अवसर दिया जायेगा, जिससे असमंजस दूर होगा। पर्यावरण मंत्रालय के इस निर्णय से मजबूरी में गलत जानकारी देने के लिए बाध्य हुये उद्यमी लाखों रुपये के जुर्माने और सीलिंग से बच पाएंगे। एक अन्य सुझाव पर ईपीआर सर्टिफिकेशन को टैक्स दायरे में लाकर भविष्य की विसंगतियो को रोकने पर सहमति बनी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उच्चाधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि पोर्टल पर जल्द ही एक हेल्पलाइन चालू कर दी जायेगी। लघु उद्यमियों की परेशानियों को समय पर हल करने का प्रयास किया जायेगा। बैठक में लघु उद्योग भारती दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नागपाल, वरुण मित्तल एवं मुकेश अग्रवाल ने उद्यमियों का पक्ष रखा। Read the full article

[apnaran]

नहीं हो रहा पैगंबर विवाद शांत,15 देशों ने जताई नाराजगी

नहीं हो रहा पैगंबर विवाद शांत,15 देशों ने जताई नाराजगी

नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है अब ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित कम से कम 15 देशों ने विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है.सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि इनसे पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ…

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[drsanjaymukherjee]

The last regulatory hurdle in the #Nerul #Uran #Rail corridor Phase 2 resolved. #MoEF #GoI has given working permission. Now #Railways can go ahead with the work full steam… @CIDCO_Ltd thanks all those who helped us expedite this… #infrastructure #Transportation #Connectivity https://www.instagram.com/p/CTHNOyvCHtQ/?utm_medium=tumblr

[sachwlang]

NHAI to pay Rs 5 lakh to MoEF bodies

NHAI to pay Rs 5 lakh to MoEF bodies

The National Highways Authority of India will donate Rs 2.5 lakh each to two Environment Ministry entities as compensation for claiming in the Karnataka High Court that the Environment Protection Act, 1986 was enacted by Parliament at the instance of foreign powers. The entities identified by NHAI are the Wildlife Institute of India and the Indian Council of Forestry Research and Education in…

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[gameofbuzz]

MOEF Recruitment 2020 for Contractual Staff Posts, Earn Upto 50,000/-

MOEF Recruitment 2020 for Contractual Staff Posts, Earn Upto 50,000/-

MOEF Recruitment 2020: Ministry of Environment, Forest& Climate Change (MOEF) has released a notification for recruitment to the post of contractual staff in the Integrated Regional Office, MoEF&CC, Vijayawada. Interested candidates can apply to the posts through the prescribed format on or before 26 November 2020.

MOEF Recruitment 2020

MOEF Scientist Recruitment 2020: Ministry of…

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[mesrinivas]

Good Morning..My Op-Ed article in today Eenadu discuss the loop holes in the EIA & EC Process for the Development Projects. The new draft Environment Impact Assessment (EIA) 2020 proposed by MoEF is another attempt to weaken environmental regulation and silence affected communities. Read : https://www.eenadu.net/vyakyanam/apvyakyanam/1/120084045 #environmentregulations #eia #moef #bhopaldisaster #lgpolymersgasleakage https://www.instagram.com/p/CCccZn9FCds/?igshid=p606djw2lv5j

[news24fresh]

MoEF response sought on plea on draft EIA notification

MoEF response sought on plea on draft EIA notification

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The Karnataka High Court on Wednesday asked for a response from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to a plea to give wide publicity to elicit public view on the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020, dated March 23, 2020, which proposes changes to the existing EIA processes.

A Division Bench comprising Chief Justice Abhay Shreeniwas Oka and…

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[choi-kyungae-kr-blog]