संघीयतापछि कृषि क्षेत्र झन् कमजोर
काठमाडाैं, ६ असाेज ।
♦ प्रसंग १ः संघीयताअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मुख्य बाली धानको तथ्यांक जिल्ला जिल्लाका कृषि कार्यालयबाट मगाउथ्यो, हप्ता हप्तामा सार्वजनिक गथ्र्यो । रोपाइँ सकिएपछि भदौमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर रोपाइँको तथ्यांक बाँड्थ्यो । हाल मन्त्रालय तथ्यांकका बारेमा मौन छ, यस्ता विषयमा पत्रकार सम्मेलन हुन छाडेको छ ।
♦ प्रसंग १ः संघीयताअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मुख्य बाली धानको तथ्यांक जिल्ला जिल्लाका कृषि कार्यालयबाट मगाउथ्यो, हप्ता हप्तामा सार्वजनिक गथ्र्यो । रोपाइँ सकिएपछि भदौमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर रोपाइँको तथ्यांक बाँड्थ्यो । हाल मन्त्रालय तथ्यांकका बारेमा मौन छ, यस्ता विषयमा पत्रकार सम्मेलन हुन छाडेको छ ।
♦ प्रसंग २ः मुलुकभर मल, बीउ, प्रविधि, प्राविधिक कति आवश्यक छ भन्ने विषयमा संघीयताअघि मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनताको मागको तथ्यांक ल्याउथे र सोही अनुसार भएको स्रोत साधन प्रयोग गरि कार्यक्रम बनाइथ्यो । अहिले यो जिम्मेबारी प्रदेश र स्थानीयमा पुगेको छ । केन्द्रीकृत तथ्यांक नै छैन ।
♦ प्रसंग ३ः विगतमा कुनै जिल्लामा धान, मकै, केरा वा अन्य खेती वा पशुपंक्षीमा एक्कासी महामारी वा ठूलो रोगको प्रकोप लाग्यो भने मन्त्रालय वा मातहतका निकायले केन्द्रीय विज्ञ टोली बनाइ तत्काल पुग्न पहल हुन्थ्यो । हाल संघले सिधै प्रदेश मन्त्रालयलाई चिठी लेख्न पनि मिल्दैन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् जाँदा समय लाग्छ, जिम्मेवारी लिनबाट निकाय पन्छिन्छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको पहुँच तत्कालै विज्ञसँग जोड्न समस्या छ ।
♦ प्रसंग ४ः विगतमा करोडौंको कृषि अनुदान वितरणको विषय आलोचनाको विषय बनिरहको छ तर संघीयतापछि दुरूपयोग बढ्ने संकेत आइरहेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (५०-५० प्रतिशत) मा आधारित अनुदान कार्यक्रम हुनुपर्ने सरकारी मान्यता विपरित स्थानीय तहले मनोमानी अनुदान वितरण गरको गुनासो बढ्न थालेका छन् । अनुगमन गर्ने निकाय छैन ।
कृषि विकासका लागि अनुसान्धान र विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच संघीतयापछि समन्वय टुट्दा देखिएका प्रतिनिधि समस्या हुन् । संघीयताले स्रोतको विकेन्द्रीकरण गरे पनि कृषि विकासको विषय भने अझै अलमलमा परेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको आपसी समन्वय अभावमा कृषि क्षेत्रमा कहाँ के भइरहको छ भन्ने एकिकृत अद्यावधिक तथ्यांककै अभाव हुन थालेको छ ।
कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला त संघीयतापछि खस्किँदै गएको देख्छन् । “२०४६ सालअगाडि बरु जेटी, जेटिएहरू किसानका खेतबारीमा पुग्थे र किसानका समस्या सुन्थे तर २०४६ पछि जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन,” लामो समय कृषि क्षेत्रको अभियन्ताको रूपमा सक्रिय उद्धव अधिकारी भन्छन्, “२०६२ यता त अगाडिको कृषिको व्यवस्थापन जति राम्रो थियो त्यति पनि छैन, संघीयतापछि एकातिर तीन तहको सरकार कृषिका लागि अभिश्राप भएको छ ।” उनले तल्लो तहमा कृषिका निकायमा जाने कर्मचारी नै नभएको, पुगेका प्राविधिक पनि स्थानीय सरकारले जन्मदर्ताको जागिर दिएर राखेको र कर्मचारी नै फिर्ता गर्ने जस्ता कामले कृषकले कृषि सेवा नपाएको उनको ठम्याइ छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापन तथा पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले निकै कम संख्यामा पालिकाहरूले कृषि क्षेत्रमा नमूनायोग्य काम गरे पनि धेरै जसोको प्राथमिकतामा कृषि नपरेको र प्रदेशको कृषिमा भूमिका झनै नभएको बताए । “तत्कालीन समयमा ३७८ कृषिका सेवा केन्द्र ९९९ सेवा केन्द्र, ७५ कृषि जिल्ला कार्यालय हुँदा पनि १५ प्रतिशत कृषकसम्म सेवा पुगको सरकारकै तथ्यांक छ,” अधिकारी भन्छन्, “अहिले त कुन तहमा के अवस्था छ भन्ने नै थाहा छैन, संघीय मन्त्रालयले समेत तल्ला तहसँगको सम्बन्ध टुट्दा तथ्यांक नै हचुवामा संकलन गरिरहेको छ ।” ५१ ज्ञान केन्द्रलाई बलियो बनाउनु भन्दा ७५३ पालिकामा अधिकृत पठाएको भए संघीय सरकारले रुवावासी गर्ने वातावरण आउने थिएन भन्ने उनी ज्ञान केन्द्रको नाममा अनावश्यक संरचना थपिएको गुनासो गर्छन् ।
मुलुकभर कति बीउविजन आवश्यक छ ?, कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ?, कति खाद्यान्न पुग्छ ?, कति आयात गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् र कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रविधि कसरी पु-याउनुपर्नेछ ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर दिने मुख्य जिम्मेबार निकाय संघीय कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय पनि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय नहुँदा कृषि विकासको मुद्दा अलमलमा परेको स्वीकार्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा छ भने संविधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका विषय संघमा छन् ।
कृषिसचिव डा. युवकध्वज जीसीले संघीयतापछि तीन तहका सरकारको गतिलो समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्छन् । “कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरि हामीले प्रधामन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई जानकारी र समन्वय गर्नुपर्न हुन्छ,” उनले भने, “हामीले संघ र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्छौं तर रेस्पोन्स नै कम हुन्छ, निर्देशन गर्ने अधिकार त हामीलाई छैन ।” कहाँ मल, बीउ पुग्यो पुगेन, रोग किराको समस्या कस्तो छ, कुन बाली कति फल्यो जस्ता विषयमा रिपोटिङ गर्ने संघको दायित्व पुरा गर्न आफूहरूलाई चुनौतिपूर्ण बनेको बताए । उनले पछिल्लो समयमा फौजी किराको प्रकोप देशभरी बढेको समाचार आए पनि कहाँ कस्तो असर छ र त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा समन्वय गर्न चाहनेर पनि हुन नसकेको बताए । समन्वयका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समन्वय महाशाखा पनि छ ।
तर, दुवै निकायको भूमिका कम प्रभावकारी रहेको सम्वद्ध कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् । “समन्वय गर्ने निकायबाट केही हदसम्म समन्वयको पहलसमेत भएको छ तर सम्बन्धित निकायहरूले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइदैन,” मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “स्रोतसाधन नभएको, अधिकार नभएको निकायले पत्राचार गरेको अनुरोधलाई सुन्दैनन्, समन्वय गर्न निकै समस्या छ ।” ती अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोष्ने गरि नियम विपरित अनुदानको रकम बाँडिरहेको बताए । कृषिका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दादेखि नै कमजोरी रहेकाले थप अध्ययन गरी समन्वयका लागि अधिकारसम्पन्न समन्वयकारी निकाय बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने विज्ञहरूको राय छ ।
काराेबार दैनिकमा सोमवार, आश्विन ६, २०७६ मा प्रकाशित