किसानका लागि बोलौं 🙏 ---- बाढी पहिरोका कारण लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र १ नम्बर प्रदेशको धानबालीमा मात्र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। मिडियाको निरन्तर फ्लोअप र केही सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको सक्रियताले यत्ति तथ्याङ्क भए पनि बाहिर आएको छ। योगदान गर्नेलाई धन्यवाद भनौं। विस्तृत विवरण बाहिर ल्याउन र त्यस अनुसार किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सबैको निरन्तर खबरदारी जरुरी छ। #किसानका_लागि_बोलौं #HamroKrishi #NepalKrishi #AnajNepal #achkrn https://www.instagram.com/p/CVUTHpYI2ka/?utm_medium=tumblr
तराई; जहाँ यतिबेला दृष्टि पुगुन्जेल धानबाली देख्न पाइन्छ। देखिएको धानबालीको सुन्दर दृष्टिसँगै लहलह झुलेका धानका बालाको सुगन्ध निकै आनन्ददायी हुन्छ। यि धान फलाउने जनहरुमा नमन। 🙏 एक्कासी आएको वर्षाले लुम्बिनीमा कम क्षति गरेको देखियो। तर, सुदूरपश्चिमका किसानको पीडामा मल्हम लगाउन भने सरकार चुक्नु भएन। #hamrokrishi #achkrn #acharyalens #दुईशब्द (at Gaidahawa Guon Palika) https://www.instagram.com/p/CVNAQZklG3K/?utm_medium=tumblr
#धानखुशी रोपाइँ जारी छ। र, इन्द्र महाराज दाहिना भएकाले यो वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। #nepalkrishi #hamrokrishi #Lockdown #day106 #CoronainNepal #Covid19 #slr_photography #nicond5200 #achkrn #acharyalens (at Kathmandu, Nepal) https://www.instagram.com/p/CCWVvJyF2lE/?igshid=16gshx5s30bt0
हिजो सबै नागरिकको मुखमा झुन्डिएको शब्द हो ‘कोरोना’ अर्थात् कोभिड–१९ । कोरोनाको चर्चा होस खुलेका बालकदेखि उमेरले वृद्धसम्मले गरिरहेका छन् । समाचारमा कोरोना, चियापसलमा कोरोना, खानपान, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सरकारीदेखि गैरसरकारी संघसंस्था सबैलाई प्रभाव पारेको विषय हो–कोरोना । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै उथलपुथल बनाइरहेको छ । यसको प्रभावले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन्छ भन्ने हल्लाले नेपालमा पनि उपभोक्ताहरू सामान मौज्दात राख्नमा व्यस्त देखिन्छन् ।
नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि उपभोक्ताहरूले आवश्यकताभन्दा तीनदेखि पाँच गुणासम्म सामान थुपारिरहेका खबरहरू आइरहेका छन् । नेपालमा कालोबजारी गर्नेले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । स्यानिटाइजर, माक्स, ग्यासदेखि अन्य उपभोग्य सामग्रीमा कालोबजारी सुरु भएको छ भने प्रहरी, प्रशासनले कालोबजारी गर्नेलाई पक्राउसमेत गरिरहेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको उद्गम बिन्दु मानिएको चीनमा यो भाइरस नियन्त्रणमा आएको छ भने युरोप केन्द्र भएर फैलँदैछ । अन्य क्षेत्रसँगै कृषिक्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिएको छ ।
कोरोनाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव पारेकोे छ । एकातिर बर्सेनि १ अर्बभन्दा बढीको कृषिउपज आयात हुने भएकाले आयात रोकिने अवस्था आएपछि कृषिक्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने लख काट्न थालिएको छ भने अर्कातिर आत्मनिर्भरताको गतिमा रहेको कृषिक्षेत्रलाई उकास्न पनि अवसर आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी, फलफूल, दाल, चामल, दूध, माछा, मासु, पुष्पलगायत क्षेत्रकृषिमा योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा देखिन्छन् भने समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलामै कोरोनाको प्रभाव परेको छ । कुन स्तरको प्रभाव कृषिक्षेत्रमा परेकोे छ त ? के नेपाललाई शोकलाई शक्तिमा बदल्ने अवसर पनि बन्न सक्छ ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै नेपालको कृषिक्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावका बारेमा कारोबारकर्मी किरण आचार्यले सरोकारवालाहरूसँग गरेको बहस :
पुष्प क्षेत्रको ढाड भाँचिएको अवस्था छ
कुमार कसजू श्रेष्ठ
अध्यक्ष, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन
पुष्प क्षेत्र अर्थतन्त्रमा नयाँ र स्थापित क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको अवस्था छ । उत्पादन र माग बर्सेनि बढिरहेको अवस्थामा २०७२ सालको भूकम्पले यो क्षेत्रलाई पनि तहसनहस नै पा-यो । भूकम्पको असरबाट पुनः यो क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कने क्रममा थियो । तर, कोरोनाको कारण पुनः धराशायी बन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । कोरोनाको प्रभाव विश्वमा दुई महिनाअघिदेखि परे पनि नेपालमा भने एक महिना असर पुष्प क्षेत्रमा पर्न थालेकोे हो ।
जति बढी जमघट, कार्यक्रम भए त्यति नै व्यापार चल्ने हो । व्यापार चल्दा उत्पादक किसानलाई पनि राम्रो हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने हो । तर, एक्कासि कोरोना आयो । कोरोनाको प्रभाव कम गर्न सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न सरकारी निर्देशन आयो । अब पुष्प व्यवसायीहरूको व्यापार ठप्प हुने अवस्था छ । चैत महिलामा खासै सभासम्मेलन, बिहेबारी नहुने हुँदा अरू व्यापार हुँदैन । तर, हामीले हरेक वर्ष चैतमा पुष्प मेला गर्ने गरेका छौं ।
कोरोनाकै कारण मेला स्थगित भएको छ । करिब ४० लाखको खर्च र ५५ लाखको आम्दानी अनुमान गरिएको मेला गर्न नपाउँदा संस्थागत हिसाबले समस्या परेको छ । योभन्दा ठूलो कुरा पुष्प क्षेत्र नै अब के हुने हो भन्ने छ । भूकम्पपछि पनि पुष्प क्षेत्रले पुरानो लयमा फर्कने क्रममा थियो नै । २०२० भिजिट नेपालले हामीमा ऊर्जा थपेको थियो । कोरोनाका कारण भिजिट नेपाल प्रभावित भएको छ । फ्लाइटहरू रोकिएका छन् । ठमेलमा पर्यटक निकै न्यून छन् । पोखरामा पनि होटलहरू खाली हुने, बुकिङ क्यान्सिल हुने भएको छ । यसको सीधा असर पुष्प क्षेत्रमा परेको छ ।
गत आवका अनुसार प्रतिमहिना १७ देखि २० करोडको कारोबार भइरहेको छ । यो सब घाटामा जानेवाला छ । कम्तीमा एकतिहाइ बजार घट्ने अनुमान छ हाम्रो । आयात र निर्यात दुवै हुने क्षेत्र हो– पुष्प क्षेत्र । गत वर्ष २० करोडको आयात थियो । हालसम्मको बुकिङ भएको त आइहाल्छ । अब आयात हँुदैन । साथै क्वारेन्टाइनका कारण बोर्डरमा रोकिँदा प्रभावित भएको छ । हवाइवाला पनि थोरै प्रभावित छ । मुख्य कुरो बिजनेस बढिरहेको क्षेत्र भएकाले कोरोनाका कारण पुष्प क्षेत्रको ढाड नै भाँचिएको छ ।
असारमा कट्फ्लावर उत्पादन हुँदैन । माग बढी हुन्छ । यो समय उत्पादन गर्न रोप्ने समय हो । बिरुवा आएको छ । रोप्ने कि नरोप्ने कन्फ्युज छ । निर्यातको पनि सिजन हो । फूलका गानो, जरा निर्यात हुन्छ । कट्फ्लावर कतार निर्यात हुन्थ्यो, बंगलादेश यसपालि पठाउने योजना थियो । कार्नेटल र रोज समस्याले रोकियो, सरकारले पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय र प्रदेशबाट लगानी पनि भइरहेको छ । तर, बजार लक्षितभन्दा कार्यक्रम सक्नमात्र भइरहेको जस्तो लाग्छ । सरकारले किसान, व्यापारी, उपभोक्तासमेतलाई लक्षित गरी कार्यक्रम लागू गर्ने र नयाँ परिस्थितिलाई बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।
फूलको पनि प्रशोधन उद्योग ल्याउनुपर्ने भयो, तर अहिले छैन । पुष्प व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण लिएका हुन्छौं । बिक्री नभएका कारण किस्ता तिर्न समस्या छ । बैंकहरू सफ्ट बन्नुपर्छ भन्नेमा सरकारले गरिदिनुपर्छ । बाँकी सरकार, हामी सबै मिलेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । अन्य क्षतिको कुरा ग-यौं । बिमाले यस्तो नयाँ प्रकारको क्षतिको कुरा आयो, समेटिनुप-यो । यस्ता समस्या आउँदा यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आएको छ ।
युवाशक्तिलाई व्यावसायिक कृषिमा फर्काउने योजना ल्याउनुपर्छ
नवराज वस्नेत
अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
कोरोनाले विश्वभर नै प्रभाव पारेको छ । यस्तोमा हामीलाई पनि प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । देशभरिका साना किसानहरूको संगठन भएकाले वर्षभरि नै हाम्रा विभिन्न संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरू हुने गर्छन् । संस्थागत रूपमा ठूला कार्यक्रम नगर्ने गरी देशैभर हामीले संगठनको च्यानलबाट किसानहरूलाई सर्कुलर गरेका छौं । झट्ट हेर्दा अहिलेसम्म किसानमा त्यस्तो ठूलो समस्या देखिएको छैन । तर, सजकता जरुरी छ । किसानहरू त्रसित अवस्थामा छन् । यदि महामारी फैलिहाल्यो र घरबाहिर ननिस्कने अवस्था आयो भने त सबैभन्दा बढी असर किसानमा पर्छ । आधा पेट खाएर श्रम गरिखाने किसान पछि छन् । यस्ता किसान सबैभन्दा मारमा पर्छन् । अहिलेलाई किसानलाई हामीले सजग रहन संरचगत रूपमा स्वास्थ्य, सरसफाइमा रहने र होसियारी अपनाउन भनेका छौं । केही परेमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नतर्फ लाग्छौं । तर, महामारी नै आएमा हामीले मात्र गरेर हुँदैन । सरकारले नै ठोस विचार पु-याउनुपर्ने हुन्छ ।
ठूलो संख्यामा नेपाली युवा बाहिर छन् । युवाहरू बाहिरिँदा कृषि उत्पादन घटेको यथार्थबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । विदेशबाट युवाले पैसा त पठाउँछन्, तर किनेर खाने अन्नसमेत आयात गर्नुपरेको अवस्थामा विश्वभर देखिएको भाइरसको महामारीले एकातिर विदेशमा गएका युवाहरूको कमाइ नहुने समस्या र आयात पनि नहुने समस्या पनि देखिन्छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि छ । विश्वभर कोरोना फैलिएको सन्दर्भमा विदेश जान ठिक्क परेका युवाहरू जाने छैनन् । विदेशका पनि फर्केर आउने अवस्था हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ठोस नीति तथा कार्यक्रम युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउनेमा लक्षित हुनुपर्छ । आउने बित्तिकै युवाहरूले रोजगारी पाएनन् वा उत्पादित बजारले मूल्य पाएन भने पनि उल्टो असर पर्नसक्छ । यस्तोमा राज्यले रोजगारीको वातावरण बनाउन सक्छ । बजेट निर्माणको चरणमा पनि छ । कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा केही गर्न चाहन्छ भने योजना र कार्यक्रम दिनुपर्छ । काम गर्ने थलो, स्रोत, सीप, ऋण प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । युवाशक्ति कृषिमा लगाउनुप-यो ।
दुग्ध पदार्थको बजार १० प्रतिशतले घटेको छ
प्रह्लाद दाहाल
महासचिव, नेपाल डेरी एसोसिएसन
कोरोनाको प्रभाव दुग्ध क्षेत्रमा पनि परेको छ । गर्मी चढेको छ, यो समय दुग्ध पदार्थको माग बढ्ने समय पनि हो । आइसक्रिम, दही, दूधलगायतका पदार्थको उत्पादन बढ्ने समय हो । तर, उद्योगीहरूले यो वर्ष कोरोनाका कारण ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत हामीले पाएका छौं । अहिले नै बजारमा दुग्ध पदार्थको उपभोग १० प्रतिशतले कम भइसकेको छ । अर्कातिर गर्मीलाई लक्षित गरी दूध खरिदका लागि सम्झौता अघि नै भइसक्ने भएकाले आपूर्ति अझै बढ्छ । दुग्ध पदार्थ स्टक बढेको छ । उपभोग घट्नुको मुख्य कारण उपभोक्तामा डरको वातावरण सिर्जना हुनु हो ।
चिसोका कारण रोग फैलन्छ भन्ने भ्रामक प्रचारले गर्दा उपभोक्ताले चिसो पदार्थ कम खाएको पाएका छौं । त्यस्तै बजारमा चहलपहल कम भएकाले होटल, रेस्टुराँ बन्द हुने र कम चल्ने गरेको पाइन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा सीधा असर गरिरहेको महसुस हामीले गरेका छौं । अहिले नै दुग्ध बजार घटेको छ भने अब स्कुल, कलेजहरू बन्द भएपछि बजार यसै खुम्चने देखिन्छ । यसको असर हामी उद्योगीलाई मात्र होइन, किसानहरूमा पनि पर्न सक्छ । किसानको समस्या समाधानका लागि हामी किसानको दूध नियमित खरिद गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं । तर, यो विषय आफंैमा गम्भीर विषय भएकाले सरकारी तवरबाट यस विषयमा पहल हुनुपर्छ ।
दुग्ध क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान गर्छ । यो क्षेत्रको मुख्य सरोकारवाला निकाय भएकाले समस्या पर्दा अलिक बढी मार हामी परिरहेका हुन्छौं । हामी उद्योगीहरू कृषक र उपभोक्ताको बीचमा भएकाले दुवै क्षेत्रको दबाबमा पर्ने गर्छौं । यस्तो दबाब हामीले पटक पटक भोगेका छौं र किसान, उपभोक्ताको हितका काम गरेको उदाहरण पनि छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीले कृषकको उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । गरि नै रहेका छौं । भूकम्प र नाकाबन्दीमा पनि हामीले निरन्तर दुग्ध पदार्थ आपूर्ति गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने काम गरेका थियौं । यसपटक पछि गर्छौं । तर, सरकाले उद्योगीको समस्या पनि बुझिदिनुपर्छ । खासगरी दूध आफैंमा संवेदनशील पदार्थ भएकाले अन्य उद्योग र यो उद्योगलाई फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ ।
दुग्ध उद्योगीहरूको संस्था हामी दुईवटा छौं, नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघ नेपाल । दुवै संस्थाले पनि आपसी छलफलमा साझा समस्या पहिचानको काम गरिरहेका छौं । सरकारले पनि हाम्रो मर्का बुझिदिनुपर्छ । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाइएको हुन्छ, समयमा किस्ता तिर्न समस्या पर्न सक्छ । भ्याटको समयमा तिर्न समस्या, किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न लगायतका समस्या आउन सक्छन् । यसको सीधा असर उद्योगी र किसानमा पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले किसान, उद्योगी र उपभोक्ता तीनै क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी सरकारले ठोस पहलकदमी चालोस् भन्ने अनुरोध गर्छु ।
कृषि बजेट बहसः प्राङ्गारिक प्रवद्र्धन र कृषि मूल्य श्रृंखला सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ
काठमाडाैं, १३ फाल्गुन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको आलोचनाका बीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा छ । नीति तथा कार्यक्रममै आफ्नो अनुकूलताको विषय राख्ने र सोही अनुसार बजेट बनाई सेटिङमा काम गर्ने दलाल छायासमेत बजेटमा पर्ने गरेको विषय पनि यही समयमा बाहिर आएका छन् । हरेक वर्ष बजेट ल्याउने तर खास जनतासम्म विकासको महसुस नहुने समस्या हरेक वर्षझैं यसपालिको बजेटमा पनि पुनरावृत्त भएको आरोप पनि सरकारमाथि छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बनाइने बजेट संघीयतापछि झनै मनोमानी ढंगले खर्च भएको पनि विभिन्न समयमा प्रतिवेदनहरूमा आइरहेका छन् । यस्तोमा आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर बजेट बन्नुभन्दा अलिक अगाडि नै खोज्ने बानी बसाल्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । खासगरी ६६ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र शतप्रतिशत जनतामात्र नभई विश्वभरबाट नेपाल आउने नागरिकको खानाको जोहो गर्ने पेसा कृषिमा कस्तो बजेट ल्याइनुपर्ला ? भन्ने प्रश्न अहम् छ ।
किनकि आर्थिक विकासको केन्द्रमा रहने कृषिमा गतिला कार्यक्रम र बजेट नबन्दा एकातिर सरकार आलोचित भइरहेको छ भने अर्कातिर किसान, व्यवसायी, उपभोक्तालाई लाभ हुन सकेको छैन । सरकारको दृष्टिकोण नै स्पष्ट नहुँदा हरेक वर्ष विनियोजित हुने रकम नै पूरा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । चालू र विगतका बजेटहरूमा कस्ता कमजोरी रहे भन्ने प्रश्नसँगै अब कस्तो बजेट बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँ खोज्ने कोसिस गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा कृषिक्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित भएर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले सरोकारवालासँग गरेको बहस :
उत्पादन लागत घटाउने बजेट ल्याउनुपर्छ
राधाकृष्ण सापकोटा
अध्यक्ष, नेपाल डेरी एसोसिएसन
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दुग्ध क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पनि सोही अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । झट्ट हेर्दा अन्य उद्योग र डेरी उद्योग उस्तै लाग्छ । तर, हामी साना किसानहरूसँग जोडिएर काम गर्ने भएकाले डेरी उद्योग प्रवद्र्धनमा पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
विगतका बजेटमा सरकारले गरेका कतिपय राम्रा व्यवस्था पनि यो वर्षको बजेटले हटाइदिएको छ । जुन आगामी बजेटले पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विगतमा भएको ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाले उद्योगलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको थियो, यसपालि हटाइयो । दुग्ध उद्योगहरू अझै स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा यस्ता व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
तीन अर्बको डेरीजन्य वस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । भारतमा दुग्ध क्षेत्रमा भारी मात्रमा दिने छुटले कतिपय अवस्थामा त्यताबाट आउने उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परिरहेको सन्दर्भमा उद्योगीलाई राहत हुने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । उद्योग खोल्दा आवश्यक रेडिमेट सामानहरूमा छुटको व्यवस्था राम्रो छ । तर, त्यही उद्योग मर्मत गर्दा डेरीका पार्टपुर्जाको भन्सार दर बढी छ ।
सामान हेरेर २५ प्रतिशतसम्म छ । कम गर्नुप-यो । दुग्ध मूल्य श्रृंखलाको प्रमुख हिस्साका रूपमा उद्योगी छौं । सरकारले भारी मात्रामा अनुदान दिइरहेको दुग्ध विकास संस्थानसँग बिना अनुदान नै हामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । हामी अनुदान माग्दैनौं तर कम्तीमा सरकार कर र भन्सारलगायतमा राहत दिन सक्छ । उद्योगीहरू किसानमा निर्भर हुन्छन् । त्यसैले हामी किसानका लागि राहत कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं ।
यसपालिका बजेटमा किसानलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिलिटर एक रुपैयाँ राहत राम्रो छ । सके बढाऔं नसके यसको निरन्तरता हुनुपर्छ । सरकारसँग पैसा नभएर दुग्ध क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन नभएको भन्ने हामीलाई लाग्दैन । तीनै तहका सरकारसँग अहिले पनि कृषिमा राम्रो बजेट छ तर त्यसको सदुपयोग नहुँदा कृषिक्षेत्र, त्यसमा पनि दुग्ध क्षेत्र समस्या पर्ने देखिन्छ । बजेट अन्दाधुन्ध खर्च भइरहेको छ । किसानले उत्पादन गर्ने दूधकै आधारमा डेरी उद्योग चल्छन्, यो क्षेत्रमा ३० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । तर, सरकारले उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो सहकारीलाई उद्योगी बनाउन खोज्दैछ ।
झट्ट सुन्दा राम्रो सुनिन्छ, तर भएका उद्योगहरू ठप्प पारेर नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुले यो क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । अर्को गलत काम भएका पाउडर प्लान्टहरू नै पूर्ण क्षमतामा नचलेको अवस्थामा नयाँ पाउडर प्लान्टको लागि धमाधम तयारी भइरहेको छ । यसले पनि सरकारी लगानी डुबाउने अवस्था आउनेछ । हिजो प्याक्ट प्रोजेक्टले अर्बौं डुबायो, अब सरकारी पैसा सीधै डुबाइँदैछ । यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर मात्र काम अगाडि बढाउने विषयमा सरकारका आगामी नीति तथा बजेटहरू आउन् ।
धूलो दूध आयातको विषयमा पनि सरकार स्पष्ट नभएको देखिन्छ । यहाँको आवश्यकता नहेरी बन्द गर्दा आवश्यक धूलो दूध अनौपचारिक बजारबाट आएको छ, यसो हुँदा एकातिर हामीले महँगोमा किन्नुपरिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारको करसमेत गुमिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा दुग्ध मूल्य श्रृंखलामा सुधार गर्दै दूधको उत्पादन लागत घटाउने र गुणस्तर बढाउनेमा सरकारका आगामी कदम चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
प्राङ्गारिक र साना किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
उद्धव अधिकारी
कृषि अभियन्ता,पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, पछिल्ला वर्षहरूमा थोरै उत्साहित बन्ने गरेका छौं । तर, किसानको उत्साह बजेट आउँदा र त्यसको कार्यान्वयन हुँदासम्म टिक्दैन । एकातिर बजेट प्राथमिकता निर्धारणमै चुक्छ भने अर्कातर्फ कार्यान्वयनमा हुने फितलोपनाले गर्दा किसानले राहत पाइरहेको छैन । कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमा पनि ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमै निर्भर भएकाले पनि नेपालमा कृषि विकासका नारा भने राम्रो उठिरहेका छन्, तर पनि कृषि विकासले देखिने गरी गति लिन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण हचुवामा सरकारी नीति, ऐन तथा कार्यक्रम बन्नु र नीतिगत तहमा कृषकको पहुँच नहनु हो ।
कृषकमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा साना किसानको छ । तर, प्राथमिकता ठूला योजनाले पाइरहेका छन् । ठूला योजना पनि लागू हुनुपर्छ तर साना किसानलाई बेवास्ता गरेर हैन । पछिल्लो समयका ठूला ठूला आयोजनाहरू धमाधम असफल भइरहेको देखेर पनि अब चैं सरकारले चेत्नुपर्ने हो । साना किसानलाई प्रवद्र्धन र प्राङ्गारिक कृषिका लागि लगानी गर्नुपर्ने हो । किसानलाई समयमा बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि उपलब्ध गराउन सरकारले इमान्दारितापूर्वक सहयोग गरेमा कृषि विकासले चाहेअनुसारको गति लिन सक्छ । यसका लागि सरकारले बजेटको सदुपयोग गर्नुप-यो ।
संघीयतापछि किसान धेरै आशावादी थिए । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा आशा निराशामा परिणत हुँदै गरेको छ । यो राम्रो हैन । संघीयताको पहिलो वर्ष स्थानीय तहहरूमा बजेट गयो । अब त स्थानीयकै हातमा बजेट गयो भनेर हामी खुसी भयौं । तर, बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुँदा ससर्त र निःसर्तको विषयले अलमल प-यो । संघीयताअघि कम्तीमा स्थानीय तहमा जाने बजेटको १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा खर्च गर्ने विषय लागू हँुदै थियो । तर, नयाँ प्रणालीमा जाँदा यो प्रतिशत बढेर जानुपर्नेमा झनै अलमल देखियो । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाहरूले कृषिमा राम्रा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । त्यसपछि निःसर्त बजेट पठाइयो तर बजेटको दुरुपयोग बढ्यो । यसपालि पनि खासै उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि वडा–वडामा बजेट गएको छ । तर, बजेट कृषकको हितमा खर्च गर्ने भन्दा पनि कमिसनमा मात्र जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित हुँदा प्रतिफल राम्रो आएन । संघीयतामा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै हचुवामा जस्तै भयो । न तलबाट मागियो, न माथिबाट तल सोधियो । अनुमानका भरमा बजेट विनियोजन गरियो । तर, बजेट हिस्सा तल्ला तहमै बढी छन् । योजना कार्यान्वयको स्तर भने नाजुक छ । उत्पादनमा लगानी गर्ने रकम र पैसा स्थानीय तह र प्रदेशलाई छ । तर, स्थानीय तहमा न प्राविधिक पुगेका छन्, न प्रविधि नै ।
कृषकहरू माग्न जाने प्रवृत्ति छैन, मागे पनि स्थानीय तहले कुरा टारेर पठाइरहेका छन् । यस्तोमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । निकै न्यून मात्र स्थानीय तह जिम्मेवार देखिन्छन् । सरकार, प्रतिपक्ष, जनता र सरोकारवाला सबैले बुझ्नैपर्ने र बुझ पचाएको विषय यही हो कि समृद्धिको आधार कृषि नै हो । यद्यपि कृषिमा प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । सबै नीति–निर्माता र कार्यान्वयन गर्नेको सोचहरूको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि नै पर्नुपर्छ । कम्तीमा सरकार अलमल नपरी नियमित कार्यक्रमका अतिरिक्त प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुप-यो । साना किसानले नै धेरैको पेट पाल्छन् । साना किसान केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ । यसमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अनुसन्धान र अन्नबाली मिसन कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ
डा. भोलामानसिंह बस्नेत
कृषि विज्ञ
मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु, सरकारले रिटायर्ड वैज्ञानिकलाई परिचालन गनुपर्छ भनेर । राज्यले लगानी गरेर लामो समय सरकारी सेवामा कार्यरत रहेर रिटायर्ड भएका वैज्ञानिक राज्यकै सम्पत्ति हुन् । तर, सरकार पटक पटक फेरिहन्छन्, मन्त्री पनि फेरिरहने प्रचलन छ । यस्तोकि कृषिजस्तो प्राविधिक विषयमा यथेष्ट जानकारी नभएर पनि सरकारले बनाउने नीतिहरू प्रतिकूल बन्न सक्छन् । यसका लागि मन्त्रालयले पूर्ववैज्ञानिकहरूलाई परिचालनको नीति ल्याउनुपर्छ । साथै कृषिमा अनुसन्धानलाई कम प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले अनुसन्धानलाई जहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । म आफू लामो समय बाली विज्ञका रूपमा काम गरें त्यसमा पनि धान । धान हाम्रो मात्र हैन, विश्वकै प्रमुख उपभोग्य खाद्य वस्तु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण हिस्सा रहेको बाली हो धान । धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशतले तलमाथि हुने तथ्यांकीय यथार्थका बीच खाद्य सुरक्षाका हिसाबले पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण बाली हो ।
नेपालमा मात्र नभई विश्वमै धेरै धान फलाउने चीन र त्यसपछिको भारतमा पनि धानको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वसमेत छ । त्यसैले धान प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अझ चैते धानलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन् । यसमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर १४ लाख ८९ हजार ७४४ हेक्टरमा धानखेती भएकोमा ५५ लाख ८४ हजार मेटन उत्पादन भएको तथा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ हजार ७ सय ४८ किलो रहेको छ । वार्षिक करिब १ खर्ब ५० अर्ब रकम बराबरको धान तथा धानका सहायक उत्पादन हुने गरेको छ भने चामल आयातका लागि २५ अर्ब रकम बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ । सरकारले आत्मनिर्भरतामा जोड दिएको पाइन्छ । गुणस्तरीय बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि आत्मनिर्भरताको आधार हो । यसको आपूर्तिबिना उत्पादन वृद्धिको सम्भावना कम छ । धानसँगै गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायतका बालीको पनि अर्थतन्त्रमा उत्तिकै योगदान छ ।
पनि बीउ, मल, पानी र उचित प्राविधिक सेवाको महŒव सबै बालीका लागि हुने गर्छ । भटमास, दाल, मसला बालीमा समेत नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । यहाँनिर भुल्न नहुने विषय भनेको किसानको हित हो । अधिकांश किसान साना किसान भएकाले साना किसानलाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मात्र अर्थतन्त्रले कोल्टो फेर्नेछ । कुनै समय अन्नबालीका लागि मिसन कार्यक्रम थिए । अहिले छैनन्, ती कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्छ । ठूला फार्म पनि आवश्यक छ । तर, किसानको वर्गीकरण गरी तहगत हिसाबले कृषकलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भएका कार्यक्रमका अनुगमन पनि उत्तिकै प्राथमिकताका विषय हुन् ।
काराेबार दैनिकमा मंगलबार, फाल्गुन १३, २०७६ मा प्रकाशित
♦ प्रसंग १ः संघीयताअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मुख्य बाली धानको तथ्यांक जिल्ला जिल्लाका कृषि कार्यालयबाट मगाउथ्यो, हप्ता हप्तामा सार्वजनिक गथ्र्यो । रोपाइँ सकिएपछि भदौमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर रोपाइँको तथ्यांक बाँड्थ्यो । हाल मन्त्रालय तथ्यांकका बारेमा मौन छ, यस्ता विषयमा पत्रकार सम्मेलन हुन छाडेको छ ।
♦ प्रसंग १ः संघीयताअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मुख्य बाली धानको तथ्यांक जिल्ला जिल्लाका कृषि कार्यालयबाट मगाउथ्यो, हप्ता हप्तामा सार्वजनिक गथ्र्यो । रोपाइँ सकिएपछि भदौमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर रोपाइँको तथ्यांक बाँड्थ्यो । हाल मन्त्रालय तथ्यांकका बारेमा मौन छ, यस्ता विषयमा पत्रकार सम्मेलन हुन छाडेको छ ।
♦ प्रसंग २ः मुलुकभर मल, बीउ, प्रविधि, प्राविधिक कति आवश्यक छ भन्ने विषयमा संघीयताअघि मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनताको मागको तथ्यांक ल्याउथे र सोही अनुसार भएको स्रोत साधन प्रयोग गरि कार्यक्रम बनाइथ्यो । अहिले यो जिम्मेबारी प्रदेश र स्थानीयमा पुगेको छ । केन्द्रीकृत तथ्यांक नै छैन ।
♦ प्रसंग ३ः विगतमा कुनै जिल्लामा धान, मकै, केरा वा अन्य खेती वा पशुपंक्षीमा एक्कासी महामारी वा ठूलो रोगको प्रकोप लाग्यो भने मन्त्रालय वा मातहतका निकायले केन्द्रीय विज्ञ टोली बनाइ तत्काल पुग्न पहल हुन्थ्यो । हाल संघले सिधै प्रदेश मन्त्रालयलाई चिठी लेख्न पनि मिल्दैन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् जाँदा समय लाग्छ, जिम्मेवारी लिनबाट निकाय पन्छिन्छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको पहुँच तत्कालै विज्ञसँग जोड्न समस्या छ ।
♦ प्रसंग ४ः विगतमा करोडौंको कृषि अनुदान वितरणको विषय आलोचनाको विषय बनिरहको छ तर संघीयतापछि दुरूपयोग बढ्ने संकेत आइरहेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (५०-५० प्रतिशत) मा आधारित अनुदान कार्यक्रम हुनुपर्ने सरकारी मान्यता विपरित स्थानीय तहले मनोमानी अनुदान वितरण गरको गुनासो बढ्न थालेका छन् । अनुगमन गर्ने निकाय छैन ।
कृषि विकासका लागि अनुसान्धान र विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच संघीतयापछि समन्वय टुट्दा देखिएका प्रतिनिधि समस्या हुन् । संघीयताले स्रोतको विकेन्द्रीकरण गरे पनि कृषि विकासको विषय भने अझै अलमलमा परेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको आपसी समन्वय अभावमा कृषि क्षेत्रमा कहाँ के भइरहको छ भन्ने एकिकृत अद्यावधिक तथ्यांककै अभाव हुन थालेको छ ।
कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला त संघीयतापछि खस्किँदै गएको देख्छन् ।
“२०४६ सालअगाडि बरु जेटी, जेटिएहरू किसानका खेतबारीमा पुग्थे र किसानका समस्या सुन्थे तर २०४६ पछि जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन,” लामो समय कृषि क्षेत्रको अभियन्ताको रूपमा सक्रिय उद्धव अधिकारी भन्छन्, “२०६२ यता त अगाडिको कृषिको व्यवस्थापन जति राम्रो थियो त्यति पनि छैन, संघीयतापछि एकातिर तीन तहको सरकार कृषिका लागि अभिश्राप भएको छ ।” उनले तल्लो तहमा कृषिका निकायमा जाने कर्मचारी नै नभएको, पुगेका प्राविधिक पनि स्थानीय सरकारले जन्मदर्ताको जागिर दिएर राखेको र कर्मचारी नै फिर्ता गर्ने जस्ता कामले कृषकले कृषि सेवा नपाएको उनको ठम्याइ छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापन तथा पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले निकै कम संख्यामा पालिकाहरूले कृषि क्षेत्रमा नमूनायोग्य काम गरे पनि धेरै जसोको प्राथमिकतामा कृषि नपरेको र प्रदेशको कृषिमा भूमिका झनै नभएको बताए । “तत्कालीन समयमा ३७८ कृषिका सेवा केन्द्र ९९९ सेवा केन्द्र, ७५ कृषि जिल्ला कार्यालय हुँदा पनि १५ प्रतिशत कृषकसम्म सेवा पुगको सरकारकै तथ्यांक छ,” अधिकारी भन्छन्, “अहिले त कुन तहमा के अवस्था छ भन्ने नै थाहा छैन, संघीय मन्त्रालयले समेत तल्ला तहसँगको सम्बन्ध टुट्दा तथ्यांक नै हचुवामा संकलन गरिरहेको छ ।” ५१ ज्ञान केन्द्रलाई बलियो बनाउनु भन्दा ७५३ पालिकामा अधिकृत पठाएको भए संघीय सरकारले रुवावासी गर्ने वातावरण आउने थिएन भन्ने उनी ज्ञान केन्द्रको नाममा अनावश्यक संरचना थपिएको गुनासो गर्छन् ।
मुलुकभर कति बीउविजन आवश्यक छ ?, कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ?, कति खाद्यान्न पुग्छ ?, कति आयात गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् र कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?, कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रविधि कसरी पु-याउनुपर्नेछ ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर दिने मुख्य जिम्मेबार निकाय संघीय कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय पनि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय नहुँदा कृषि विकासको मुद्दा अलमलमा परेको स्वीकार्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा छ भने संविधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका विषय संघमा छन् ।
कृषिसचिव डा. युवकध्वज जीसीले संघीयतापछि तीन तहका सरकारको गतिलो समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्छन् । “कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरि हामीले प्रधामन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई जानकारी र समन्वय गर्नुपर्न हुन्छ,” उनले भने, “हामीले संघ र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्छौं तर रेस्पोन्स नै कम हुन्छ, निर्देशन गर्ने अधिकार त हामीलाई छैन ।” कहाँ मल, बीउ पुग्यो पुगेन, रोग किराको समस्या कस्तो छ, कुन बाली कति फल्यो जस्ता विषयमा रिपोटिङ गर्ने संघको दायित्व पुरा गर्न आफूहरूलाई चुनौतिपूर्ण बनेको बताए । उनले पछिल्लो समयमा फौजी किराको प्रकोप देशभरी बढेको समाचार आए पनि कहाँ कस्तो असर छ र त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा समन्वय गर्न चाहनेर पनि हुन नसकेको बताए । समन्वयका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समन्वय महाशाखा पनि छ ।
तर, दुवै निकायको भूमिका कम प्रभावकारी रहेको सम्वद्ध कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् । “समन्वय गर्ने निकायबाट केही हदसम्म समन्वयको पहलसमेत भएको छ तर सम्बन्धित निकायहरूले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइदैन,” मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “स्रोतसाधन नभएको, अधिकार नभएको निकायले पत्राचार गरेको अनुरोधलाई सुन्दैनन्, समन्वय गर्न निकै समस्या छ ।” ती अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोष्ने गरि नियम विपरित अनुदानको रकम बाँडिरहेको बताए । कृषिका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दादेखि नै कमजोरी रहेकाले थप अध्ययन गरी समन्वयका लागि अधिकारसम्पन्न समन्वयकारी निकाय बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने विज्ञहरूको राय छ ।
काराेबार दैनिकमा सोमवार, आश्विन ६, २०७६ मा प्रकाशित
