A national group of sheriffs that claims the top law enforcers in American counties are not bound by federal law has successfully spread its

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A national group of sheriffs that claims the top law enforcers in American counties are not bound by federal law has successfully spread its
The birth of the 21st century unleashed the onslaught of neo-liberal economic policies and the religious fundamentalist insurgence changed our concept of nation, nationalism, and politics. The Hindutva politics of cultural nationalism and its violent disposition toward indigenous and minority sections in this country provoked us to ask “Who sings the nation?” (Spivak) and “Whose imagined community?” (Partha Chatterjee). The issues such as the Babri Masjid case, Muthalaq case, Uniform Civil Code, the CAA, anti-conversion laws, and attacks on Dalit/Tribal Christians so and so forth have unveiled the wretched status of minorities in this country. Realizing that Muslims are hard to nationalize/ Hinduise, Christians are now targeted to be integrated into the pan-Indian Hindu cultural identity. Recently, some of the church leaders are satiated through frequent visits and political offers by the communal forces, and of course, few of them have already preyed on it due to the issues connected with foreign funds or any other personal issues of corruption. However, Christians should not forget the ideological position of Hindutva as it renders Christians, Muslims, and Communists internal threats to the Indian Nation.
Fr. Dr. Y.T Vinayaraj, director, Christian Institute for the Study of Religion and Society (CISRS)
One of the key aspirations of the Pasmanda movement has been to contest the emotive politics of symbols that have been fostered by the Muslim caste elite – the issues surrounding Urdu, the Uniform Civil Code, Aligarh Muslim University and the Babri Masjid itself – and instead to concentrate on more organic, development-based issues facing the community. Along these lines, a few years back another leader of Dalit Muslims, Ejaz Ali, offered a provocative though arguably simplistic slogan: “Babri masjid le lo, article 341 de do” (Take Babri Mosque, give us Article 341). Notably, the movement around Article 341 presses for the scrapping of the Presidential Order of 1951 that ejected the non-Hindu Scheduled Caste segments from the Scheduled Caste list, thus depriving them of the benefits of affirmative action. Ali Anwar has echoed unequivocal similar sentiments. “Our main concern is to raise the issue of economic deprivation and unemployment among the Muslims,” he has said, “and we want to take the community away from the fold of mosques and mullahs.”
Khalid Anis Ansari, ‘A tale of two mosques’, Himal
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा दावा, विपक्ष शासित राज्यों में भी लागू होगा यूसीसी कानून
Delhi News: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों की जनता भी अपनी सरकारों को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर कर देगी। भारतीय संविधान में इस खास कानून का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। कानून मंत्री ने एक विशेष साक्षात्कार में भाजपा शासित राज्यों असम, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी कानून पारित होने का…
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा दावा, विपक्ष शासित राज्यों में भी लागू होगा यूसीसी कानून
Delhi News: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों की जनता भी अपनी सरकारों को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर कर देगी। भारतीय संविधान में इस खास कानून का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। कानून मंत्री ने एक विशेष साक्षात्कार में भाजपा शासित राज्यों असम, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी कानून पारित होने का…
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 'कानूनों को सरल बनाने और धार्मिक समानता को बढ़ावा देने' के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल बनाया भारत समाचार
रायपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बुधवार को “धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को सरल बनाने” के उद्देश्य से राज्य में इसके कार्यान्वयन के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय. (पीटीआई) एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रालय…
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गुजरात में UCC बिल पेश: महिलाओं को बराबरी या चुनाव की तैयारी? जानिए लिव-इन और तलाक के नए कड़े नियम
Gujarat News: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 24 मार्च को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया है। सरकार इसे समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है। इस बिल का सीधा असर आपकी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और लिव-इन रिलेशनशिप पर पड़ने वाला है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से राजनीति से जोड़कर देख रहा है।…
गुजरात में UCC बिल पेश: महिलाओं को बराबरी या चुनाव की तैयारी? जानिए लिव-इन और तलाक के नए कड़े नियम
Gujarat News: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 24 मार्च को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया है। सरकार इसे समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है। इस बिल का सीधा असर आपकी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और लिव-इन रिलेशनशिप पर पड़ने वाला है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से राजनीति से जोड़कर देख रहा है।…