#arunjaitly

[aandriadsouzastuff-blog]

R.I.P Mr. Arun Jaitley sir. 

Sincere condolences to the family from Eduvogue Team  

[insmedia1-blog]

బ్రేకింగ్ న్యూస్: రూ. 2 వేల నోటుపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన | INS Media

పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన రూ. 2 వేల నోటును ఉపసంహరించుకోబోతున్నారంటూ గత కొంతకాలంగా హల్‌చల్ చేస్తున్న వార్తలకు కేంద్రం మరింత బలం చేకూర్చింది.Breaking News : Central Government Sensational Decision 2000 Note

Central Government Sensational Decision 2000 Note

[stupendouscollectorstrawberryus]

शिक्षा मंत्री ने रखा हिमाचल का पक्ष, GST में केंद्र से मांगी रियायत

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली के साथ शुक्रवार को जी.एस.टी. पर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश का पक्ष रखते हुए हिमाचल के लिए केंद्र से जी.एस.टी में रियायत मांगी है।

[yogirajkare]

Budget 2016... भारत आणि इंडियातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे भारत आणि इंडियातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. गर्भश्रीमंतांच्या खिशात हात घालतानाच ग्रामीण आणि कृषी विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पूर्णपणे छाप असलेला हा अर्थसंकल्प. जेटली यांनीच अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या शेवटी  म्हटल्याप्रमाणे जागतिक आर्थिक मंदीच्या आव्हानांना संधी मानून सामान्यांच्या आर्थिक विकासामध्ये `इच्छा, स्वप्न आणि दृष्टी’ स्पष्टपणे दिसते आहे. या अर्थसंकल्पातील हे काही ठळक मुद्दे.....

ग्रामीण आणि कृषी विकासाला मजबूत चालना देण्यासाठी अनेक उपायोजनांचा पाढा जेटलींनी वाचला. या उपाययोजनांचा परिणाम म्हणजे शेतकऱयांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. ग्रामपंचायतींच्या पुढ्यात थेट पैसा पडणार आहे. सिंचन योजनांची कामे मार्गी लागणार असून, पीक विम्याचा फायदा शेतकऱयांना होणार आहे.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नऊ आधारस्तंभांचा उल्लेख झाला. त्यातील शैक्षणिक आणि कौशल्य विकासावर भर, कररचनेत सुधारणा, शासकीय कामांमध्ये सहजता आणि उत्तरदायी प्रशासकीय यंत्रणा, आर्थिक शिस्त हे महत्त्वाचे. त्यांचा खोलात जाऊन ऊहापोह नंतर केव्हातरी. डिजिटल निरक्षरता ही भविष्यात ग्रामीण भागाच्या विकासात अडथळा ठरणार आहे. त्यामुळे डिजिटल साक्षरतेकडे लोकांना वळवण्याचा प्रयत्न केंद्र करणार आहे. हा कार्यक्रम चांगला असला, तरी केवळ साक्षरता कार्यक्रमासारखा हा ठरू नये. कागदावर, आता याबाबत संगणकावर केवळ सर्वजण डिजिटल झाल्याचे चित्र दिसून उपयोग नाही. त्यामुळे डिजिटल साक्षरता तर महत्त्वाची आहेच. पण ती तळागाळापर्यंत राबवण्यासाठी तेवढीच सक्षम यंत्रणा उभा करण्याची गरज आहे.

सामाजिक क्षेत्राच्या विकासाकडे पाहताना जेटलींनी एक महत्त्वाचे उदाहरण दिले. ते म्हणजे, चुलीवर एक तास स्वयंपाक करणे काय आणि चारशे सिगारेट ओढणे काय, दोन्ही सारखेच. इतका चुलीच्या धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यवर परिणाम होतो. याचाच विचार करून, या अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी एलपीजी देण्याची घोषणा करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याकडेही या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. गुणवत्तापूर्ण औषधे पुरवण्यासाठी जेनेरीक दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर डायलिसिस युनिटची व्यवस्था करण्याचा संकल्पही सरकारने सोडला आहे.

स्टार्ट अप क्षेत्राची वाढ झपाट्याने होण्याच्या दृष्टीने जेटलींनी पावले उचलली आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सव्वाशेव्या जयंतीनिमित्त दलितांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी एससी-एसटी हब उभे करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे.

पायाभूत सुविधा निर्माण करून गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. बंद झालेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहेत. रस्ते उभारणीची प्रक्रिया अतिशय जलद गतीने करण्याचे आश्वासन आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देण्यात आले आहे. एकूणच रस्तांच्या उभारणीमुळे गुंतवणुकीत वाढ होण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले आहे. हाच प्रकार लोहमार्ग तयार करण्याबाबत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी खासगी कंपन्यांना हे क्षेत्र खुले करण्यात येणार आहे. यामुळे सध्याची एसटीची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे. जेटलींच्या भाषेत हा निर्णय गेम चेंजर असणार आहे. नवीन रोजगार निर्माण करण्याची मोठी ताकद या क्षेत्रात आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. त्यासाठीही उद्योगांना चालना देणारा निर्णय अर्थसंकल्पात जेटलींनी जाहीर केला. गॅस उत्पादन करण्यासाठी इनसेन्टिव्ह देण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला. अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीला पूर्ण मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे याचा थेट फायदा शेतकऱयांना होणार आहे.

बॅंकांमधील दिवाळखोरी रोखण्याकडे जेटली यांनी विशेष लक्ष पुरवले आहे. त्यातून बॅंकिंग क्षेत्राला चांगले दिवस येतील. एटीएमची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. प्रत्येक टपाल कार्यालयात एटीएम उघडण्याचा निर्णय त्यांनी आज जाहीर केला.

एलपीजीचे अनुदान थेट ग्राहकाच्या बॅंक खात्यात जमा होते. त्याचप्रमाणे कररचनेमध्ये बदल करताना लाभार्थीला थेट फायदा कसा होईल, याचा विचार करण्यात आला आहे. थोडक्यात मध्यस्थ, दलालांचे काम संपले आहे. स्वस्त धान्य दुकांनांमध्येही असाच बदल करण्यात येणार आहे. धान्य साठा करताना पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवला.

कररचना नऊ प्रकारात विभागून जास्तीत जास्त लोकांना कराच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न दिसतो. प्रचलित करव्यवस्थेत कोणताही बदल न करता, हे साध्य केले आहे. म्हणजे आहे कराचे टप्पे आहे तेच ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, दुसऱया बाजूला अप्रत्यक्षरित्या करदात्याच्या खिशात हात घातला आहे. लहान करदात्यांना, भाडेकऱयांना दिलासा मिळाला आहे. पहिल्यांदाच घर घेणाऱयांना अतिरिक्त फायदा होणार आहे. यामुळे गृहप्रकल्पांना सुगीचे दिवस येतील, अशी आशा आहे. कृष, कल्याण योजनेतून शेतकऱयांना फायदा देण्यात आला आहे.

प्रदूषण कमी होण्यात्या दृष्टीने चांगला निर्णय घेतला आहे. संबंधित गाड्यांच्या प्रकारानुसार अधिभार लावण्यात येणार आहे. तंबाखूजन्य उत्पादनांवर भरपूर कराचा बोजा टाकण्यात आला आहे. काळ्या बाजारातील पैसा बाहेर काढण्यासाठीही सरकारने समजुतीची भूमिका घेतली आहे. आजमितीला तीन लाख न्यायप्रविष्ट प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी योजनेची घोषणा केली आहे.