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കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി #farmersprotest #farmerbill #farmers #farmernews

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ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਨੂੰਨ -ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ

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ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਨੂੰਨ -ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ

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तीन कृषी कायदे मागे घेणार: उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांना लॉलीपॉप वर्षभर शेतकरी आंदोलनाकडे ढुंकून न पाहणार्‍या सरकारने अचानक यु टर्न घेतल्याने षड्यंत्राची दाट शक्यता https://www.mulnivasinayak.com/marathi/details.php?id=23760; #MNMaharashtra #FarmerBill #PMNarendraModi #AgricultureMinisterNarendrasinghTomar https://www.instagram.com/p/CWfJi43sFeB1GTN4suZ3G_TRpaSaMk859Djjjg0/?utm_medium=tumblr

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A Smiling Face serving Food to Protesting Farmers . #FarmersProtest #farmerbill #farmerprotest #farmlaws #FarmBills2020 #farmers #FarmLaws https://www.instagram.com/p/CI5mhJHBgBY/?igshid=1xh8ffbr0o92z

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Farmer Protest-'We support Farmer.' Farmer Bill 2020- किसान है तो हिंदुस...

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बड़ी खबर ! सरकार ने 15 राज्यों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट

नई दिल्ली : देश में पोषण सुरक्षा को व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने ‘चावल को पोषणयुक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसके वितरण के वास्ते एक केंद्र प्रायोजित पायलट परियोजना’ लागू की है | यह पायलट योजना 2019-20 से शुरू हो रहे तीन सालों के लिए मंजूर की गई है और इसके लिए 174.6 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटित किया गया है | इस पायलट योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने अपने-अपने जिलों की (प्रति राज्य एक जिला) पहचान की है | आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़- इन पांच राज्यों ने पहले ही अपने-अपने जिलों में इस पोषणयुक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है |

इस संदर्भ में, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसी साल 31 अक्टूबर को हुई एक समीक्षा बैठक में देश में इस पोषणयुक्त चावल के वितरण को बढ़ाने पर जोर दिया |

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एक अन्य बैठक 2 नवंबर 2020 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई जिसमें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से देश के सभी जिलों से इस पोषणयुक्त चावल की खरीद और उसके वितरण के संबंध में एक समन्वित योजना बनाने के लिए कहा गया |

एफसीआई यह योजना 2021-22 के लिए समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मिड-डे-मील (एमडीएम) योजनाओं के तहत तैयार करेगा. इसका विशेष ध्यान देश के 112 विशेष रूप से पहचान किए गए महत्वकांक्षी जिलों में पोषणयुक्त चावल के वितरण पर रहेगा |

इस संदर्भ में, नीति आयोग के सीईओ ने आजखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, एफएसएसएआई के सीईओ तथा अन्य भागीदारों जैसे टाटा ट्रस्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पाथ, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल आदि से चावल कोपोषणयुक्त बनाने की योजना की प्रगति और उसमें वृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा की |

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देश के महत्वकांक्षी जिलों में समन्वित बाल विकास योजना/मिड-डे-मील योजना के संबंध में ‘चावल को पोषणयुक्त बनाने और उसके वितरण’ की योजना को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति चेन और अन्य लॉजिस्टिक जरूरतों के बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई |

इसके लिए देश में एफआरके की आपूर्ति क्षमता को करीब 1.3 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की जरूरत है. अगर समूचे पीडीएस की चावल आपूर्ति को, जो कि मौजूदा समय में 350 लाख मीट्रिक टन है, को पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति में बदलना है तो उद्योगों को 3.5 लाख मीट्रिक टन एफआरके की आपूर्ति की निरंतरता को बनाना होगा |

इसके अलावा इस समय देश में करीब 28,000 चावल मिलें हैं जिन्हें ब्लेंडिंग मशीनों से सुसज्जित करना होगा ताकि वे सामान्य चावल में एफआरके का मिश्रण कर सकें | एफसीआई से कहा गया है कि वह इस संबंध में जरूरी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चावल मिलों के साथ गठजोड़ करें | एफसीआई की इस ऑपरेशनल तैयारी से 2021-22 से चरणबद्ध तरीके से पोषणयुक्त चावल की खरीद और आपूर्ति में सफलतापूर्वक वृद्धि की जा सकेगी |

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[kisansatta]

प्रदेश में बिजली संकट के चलते आज राजघाट में धरना देंगे अमरिंदर सिंह

नई दिल्ली : देश के किसानों की आये दोगुनी करने के लिए संकल्प बढ़ केंद्र सरकार अब राज्यों के साथ सौतेला व्योहार कर रही है बता दें की पंजाब में अमरिंदर सरकार के सामने अब बिजली संकट पैदा हो गया है जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद से मिलने का समय माँगा था लेकिन लेकिन मुलाकात के लिए समय नहीं मिलने से नाराज़ अमरिंद सिंह आज अपने मंत्रियों के साथ राजघाट के जंतर मंतर पर धरना देंगे |

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान कुछ ट्रेन की पटरियों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे है | इसके चलते रेलवे ने मालगाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है | जिसका असर ये हुआ है कि मालगाड़ियां राज्य में ज़रूरी चीजों की आपूर्ति नहीं कर रही | अब इसकी वजह से राज्य की बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ता नज़र आ रहा है | कैप्टन सरकार ने कहा है कि कोयला की कमी से आख़िरी GVK थर्मल प्लांट भी बंद हो गया है |

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गौरतलब है कि पंजाब में सरकारी और निजी मिलाकर कुल पांच थर्मल प्लांट हैं | इनमें से चार पहले की बंद हो चुके थे | पंजाब में अब लम्बे बिजली कट लग सकते हैं | राज्य सरकार अन्य संसाधनों से बिजली ख़रीदकर पंजाब की पावर सप्लाई बहाल रख रही है | सरकार का कहना है कि रेल मंत्रालय के माल गाड़ियां शुरू ना करने से यह नौबत आई है |

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