#icj

[seattleru]

Venezuela slams Guyana PM’s comments on a pending ICJ ruling over the Guayana Esequiba, calling them a breach of the 1966 Geneva Agreement and vowing not to recognize any court decision. What’s at stake in this border showdown? 🌍⚖️ https://hyperlocalnews.website/inten/venezuela-rejects-guyana-pms-comments-on-possible.html

[onlinewspost]

संयुक्त राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला : श्रमिक र ट्रेड युनियनलाई हड्ताल गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण गर्ने.

This is an AI Image Generator.

८ जेठ २०८३, शुक्रवार

संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायिक निकाय International Court of Justice (आईसीजे) ले श्रमिक तथा ट्रेड युनियनहरूलाई हड्ताल गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअन्तर्गत संरक्षित रहेको ऐतिहासिक राय सार्वजनिक गरेको छ। यो निर्णयलाई विश्वव्यापी श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

अदालतले सन् १९४८ को International Labour Organization (आईएलओ) को ‘फ्रिडम अफ एसोसिएसन एण्ड प्रोटेक्सन अफ द राइट टु अर्गनाइज’ महासन्धिले प्रत्यक्ष रूपमा “हड्ताल” शब्द उल्लेख नगरे पनि संगठन स्वतन्त्रताको अधिकारभित्र हड्ताल गर्ने अधिकार समावेश हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

यो विवाद लामो समयदेखि श्रमिक संगठन र रोजगारदाता पक्षबीच चल्दै आएको थियो। त्यसै विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या माग्दै आईएलओले सन् २०२३ मा आईसीजेसँग परामर्शात्मक राय मागेको थियो।

This is an AI Image Generator.

यद्यपि अदालतको यो राय कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने होइन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अत्यन्तै ठूलो मानिएको छ। श्रमिक अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी, औद्योगिक सम्बन्ध तथा विभिन्न देशका श्रम कानुन निर्माण प्रक्रियामा यस निर्णयले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतले हड्तालको अधिकार पूर्ण रूपमा असीमित नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। विभिन्न देशका कानुन र विशेष परिस्थितिअनुसार केही सीमितता लागू हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

श्रमिक संगठनहरूले भने यो निर्णयलाई श्रमिकहरूको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक अधिकारको बलियो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको भन्दै स्वागत गरेका छन्।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .👍सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

Online News Post

Stay updated with the latest breaking news on politics, business, technology, sports, entertainment, and world events in real time.

[onlinewspost]

 ऐतिहासिक कदम! संयुक्त राष्ट्र महासभाले जलवायु न्यायसम्बन्धी युगान्तकारी प्रस्ताव पारित गर्यो विश्व अदालतको निर्णयलाई दियो बल.

This is an AI Image Generator. ७ जेठ २०८३, बिहिवार

संयुक्त राष्ट्र महासभाले आज एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गत वर्ष जुलाई २०२५ मा दिएको महत्त्वपूर्ण सल्लाहकार मतलाई आधिकारिक रूपमा समर्थन र कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउँछ।

यो प्रस्ताव पारित हुँदा १४१ देशले पक्षमा मत दिए, जबकि ८ देश विपक्षमा रहे र २८ देशले मतदानबाट टाढा रहे।

प्रस्तावको मूल सार के हो? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जुलाई २०२५ मा स्पष्ट रूपमा भनेको थियो राष्ट्रहरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणलाई हुने क्षतिबाट जोगाउने कानुनी दायित्व छ। आजको महासभाको प्रस्तावले यही निर्णयलाई थप बलियो बनाउँदै, जलवायु संकटसँग जुध्नु एउटा राजनीतिक रोजाइ मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको बाध्यकारी कर्तव्य हो भन्ने सन्देश दिएको छ।

प्रस्तावमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सीमाभित्रका उत्सर्जनसहित वातावरणमा गम्भीर क्षति नपुर्‍याउन सम्भव सबै कदम चाल्न र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।

भानुआटुको नेतृत्वमा भयो यो ऐतिहासिक पहल यो प्रस्ताव प्रशान्त महासागरस्थित साना टापु राष्ट्र भानुआटुले तयार गरेको थियो एउटा यस्तो देश जो जलवायु परिवर्तनको अग्रभागमा छ र जसको अस्तित्व नै समुद्री सतह वृद्धिसँग जोखिममा छ।

This is an AI Image Generator.

प्रस्तावले जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित रूपान्तरण, समुद्री सतह वृद्धिबाट खतरामा परेका राष्ट्रहरूका अधिकार, र पुस्तौँपुस्ताको न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र महासचिवले कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटेको छ।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुखको भनाइ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जलवायु न्याय र विज्ञानको "शक्तिशाली पुष्टि" बताए। उनले भने "विश्वको सर्वोच्च अदालतले बोलिसक्यो, र आज महासभाले जवाफ दियो।"

विपक्षमा को रहे? बेलारुस, इरान, इजराइल, लाइबेरिया, रुस, साउदी अरेबिया, अमेरिका र यमेनले यो प्रस्तावको विरोधमा मत हाले। UN News अमेरिकाले यो प्रस्तावलाई "अत्यन्त समस्याग्रस्त" भन्दै जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी राजनीतिक माग र अदालतको गैर-बाध्यकारी निष्कर्षमा आधारित "दायित्व" थोपर्ने प्रयास भएको आरोप लगायो।

नागरिक समाजको समर्थन विश्वभरका करिब २०० संगठनहरूले यो प्रस्तावको समर्थनमा आवाज उठाएका थिए र सदस्य राष्ट्रहरूलाई सर्वसम्मतिद्वारा पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।

जलवायु न्यायका पैरोकारहरूका लागि यो दिन एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसले भविष्यमा जलवायु कानुनी लडाइँहरूलाई नयाँ जग दिने छ।

© अनलाइन न्युज पोस्ट .👍सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

Online News Post

Stay updated with the latest breaking news on politics, business, technology, sports, entertainment, and world events in real time.

[seattleru]

Venezuela slams Guyana’s ICJ report on the Essequibo dispute as “pernicious and useless,” insisting only the 1966 Geneva Agreement can work—yet Caracas says it’s ready for direct high-level talks. Full story ⬇️ https://hyperlocalnews.website/inten/venezuela-rejects-guyanas-useless-report-to-the.html

[heplev]

Nein, der IGH hat NICHT gesagt, dass Israel im Gazastreifen Völkermord begeht! {title} {excerpt} {url}

[seattleru]

Venezuela will attend ICJ hearings on its border dispute with Guyana over Esequibo—but insists it won’t recognize the court’s jurisdiction or any ruling. What’s at stake in this high-tension case? 🇻🇪⚖️🇬🇾 https://hyperlocalnews.website/inten/venezuela-to-attend-icj-hearings-on-esequibo.html

[h4ganah]

https://www.timesofisrael.com/germany-pulls-support-for-israel-in-icj-genocide-case-as-it-faces-own-accusations/

Even though the Gaza War is over, this case is still ongoing?

Well the fact that the case is still ongoing isn't strange at all - not only because it's a court and courts always take 5000 years to do anything - but even legitimate genocide cases take forever (the Rwanda tribunal took like 20 years, for example). The only shocking thing is that the case is happening at all. (The TLDR on Germany pulling its support for Israel, btw, is just that they're focusing their resources on their own ICJ case. That's it)

I'm not knowledgable enough in international law to write anything intelligent about why the case is both flawed and misunderstood, but for anyone who wants a brief summary, here is a good overview written by actual international lawyer Sarah Scialom.

I'm also obligated to recommend Elliot Malin (also an actual international lawyer, except he tweets in english lol) on the website formerly known as twitter if you ever want good, informed opinions on the case. He's at least the one I always use. (Him and Eli M. Rosenbaum are also the ones who filed an injunction to the ICC demanding for the opening of an investigation and issueances of warrants for Khomeini and IRGC commander Ismail Qaani (before they died lmao rip bozos) and others, as aiders and abetters in the crimes committed by Hamas on October 7th, including genocide.)

Also shout out to the state of Fiji for being incredibly based out of nowhere:

[thoughtlessarse]

Slovenia decides against joining ICJ case against Israel amid scandals

Slovenia's Foreign Minister Tanja Fajon said she regretted the government's move not to join South Africa's genocide case against Israel at

...case against Israel at the ICJ, claiming that external "pressure" had contributed to the decision. The Slovenian government has decided against joining South Africa's genocide case against Israel at the International Court of Justice, despite having previously expressed desire to participate in the proceedings. Several countries, including the Netherlands, Iceland, Hungary, the US, Fiji and Namibia, have filed interventions in recent days to submit their observations on the interpretation of the treaty. Slovenia decided against participating due to "security risks". While Prime Minister Robert Golob had initially been inclined to give the proposal the green light, he was ultimately swayed against doing so by national security officials, local media reported. They reportedly cautioned that joining the lawsuit could jeopardise Slovenia's national security, noting that many of the country's cyber defence systems are of Israeli origin. It was reportedly also highlighted that Israeli authorities play a crucial role in facilitating Slovenian humanitarian operations in Gaza, as well as in the evacuation of Slovenian nationals from the Middle East.

continue reading