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सह अपराधी किसे कहते है? क्या न्यायालय सह अपराधी के कथन के आधार पर दण्डादेश पारित कर सकता है?

सह अपराधी परिचय - समाज में कुछ लोग अपराध कारित करने मे अपना षड्यंत्रपूर्वक आशय रखते है और निर्दयता से उस अपराध को पूरा करते है तथा कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ते जो साक्ष्य बन सके| इसलिए सामान्यता पुलिस उनमे से किसी एक या अधिक को इस शर्त के साथ की वह अपने साथियों के खिलाफ साक्ष्य देगा, उसे सह अपराधी कहा जाता है और वह सरकारी गवाह बन जाता है तथा उसे क्षमा कर दिया जाता है| ऐसा सह अपराधी उन व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देता है जिनके साथ मिलकर उसने अपराध किया था| अपराधी मुख्यतया दो प्रकार (i) मुख्य अपराधी एवं (ii) सह अपराधी होते है और दाण्डिक विधि के अन्तर्गत दोनों दण्डनीय माने जाते हैं। अधिकांश अपराधों में यह दोनों प्रकार के अपराधी शामिल रहते है। सह अपराधी कौन होता है? – सह अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसने किसी अपराध को घटित करने में अन्य अपराधियों के साथ भाग लिया हो यानि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को करते है तब उन सभी व्यक्तियों को सह अपराधी कहा जाता है| सह अपराधी होने के लिए किसी व्यक्ति को उसी अपराध के किये जाने में भाग लेना आवश्यक है और ऐसा भाग लेना प्रेरक, सहयोगी अथवा सह अपराधी के रूप में हो सकता है| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में सह – अपराधी की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन धारा 133 में सह-अपराधी की साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में सह-अपराधी की साधारण परिभाषा ही करनी होगी। परिभाषा – सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर साथ रहता है, सह–अपराधी शब्द में अपराध में साथ साथ दोषी होना विदित होता है| इसी तरह घूस लेना अपराध है और जो किसी लोक अधिकारी को घूस देने का प्रस्ताव देता है, वह सह–अपराधी होता है| इस प्रकार अपराध कारित करने में सह – अपराधी के लिए निम्न बातें आवश्यक है - (क) उसका अपराध में भाग लेना, या (ख) अपराध में सहयोग करना, या (ग) अपराध का दुष्प्रेरण करना, आदि। सह – अपराधी की साक्ष्य का क्या महत्त्व है - हमारे सामने कई बार प्रश्न आता है कि क्या सह–अपराधी की साक्ष्य का महत्त्व है? अथवा क्या सह–अपराधी की साक्ष्य पर न्यायालय दण्डादेश दे जा सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 में हमें इस प्रकार जे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। धारा 133 के अनुसार सामान्य नियम यह है कि - (i) सह अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह है, (ii) दोषसिद्वि इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है| यहां असंपुष्ट परिसाक्ष्य का तात्पर्य यह है कि – सह अपराधी ने अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दिया है, जबकि अन्य साक्ष्यों के द्वारा सह अपराधी के साक्ष्य की पुष्टि नहीं की गई है| क्या सह –अपराधी की साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक है? - यद्यपि धारा 133 के अनुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सह –अपराधी की साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि धारा 114 के दृष्टान्त - (ख) के सन्दर्भ में देखें तो सह –अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक प्रतीत होती है। वर्तमान में न्यायालयों की भी यह धारणा बनने लगी है कि सह – अपराधी की साक्ष्य की पुष्टि होना आवश्यक है। मात्र सह–अपराधी की अपरिपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना सुरक्षित नहीं है। रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान इस प्रकरण में अपीलार्थी (रामेश्वर कल्याण सिंह) पर एक आठ वर्षीय बालिका (पूरनी) के साथ बलात्कार करने का आरोप था। इसमें स्वयं उस बालिका का साक्ष्य और उसकी माता को किया गया कथन प्रश्नगत था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि वह बालिका स्वयं साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत सक्षम साक्षी है और सह–अपराधी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय बनाने के लिए किसी अन्य साक्ष्य द्वारा उसकी सम्पुष्टि अपेक्षित है। (1952 एस. सी. आर. 526) सह अपराधी के साक्ष्य की आवश्यकताएं – किसी भी प्रकरण में सह-अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए निम्न बातें आवश्यक है - (i) सह अपराधी का साक्ष्य विश्वास के योग्य होना चाहिये, (ii) अपराध के साथ अभियुक्त का सम्बन्ध स्थापित करते हुए तात्विक विशिष्टियों में उसका साक्ष्य संपुष्ट किया जाना चाहिए, साधारण नियम यह है कि, सह-अपराधी के परिसाक्ष्य में संपुष्टि की आवश्यकता सदैव रहती है जिस कारण सह-अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि का नियम अब एक विधिक नियम बन गया है| Read More -  INDIAN EVIDENCE ACT 1872 सहअपराधी (ACCOMPLICE) धारा 133 Read the full article

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धारा 3 : तथ्य क्या है, परिभाषा, प्रकार एंव सुसंगत तथ्य तथा विवाद्यक तथ्य में क्या अन्तर है

साक्ष्य विधि में तथ्य क्या है (What is fact in hindi) – पेटन के अनुसार – तथ्य कच्चा पदार्थ है, जिसके आधार पर विधि निश्चित अधिकारों एंव कर्त्तव्यों का सृजन करती है| इसे साक्ष्य या अवलोकन के द्वारा साबीत किया जा सकता है। तथ्य का सम्बन्ध किसी वर्तमान वस्तु, परिस्थिति या घटना से होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत है इसमें केवल मूर्त या अमूर्त ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की विषयवस्तु जिसका ज्ञान इन्द्रियों से किया जा सकता है शामिल है| कानूनी संदर्भ में, यह एक विशेष घटना या परिस्थिति है जो कानूनी विवाद या कार्यवाही से सम्बंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में तथ्य की परिभाषा इस तरह है - "तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत आती है - (1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो, (2) कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।" दृष्टान्त :- (क) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, (ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ देखा या सुना, (ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहें, (घ) यह कि कोई अमुक मनुष्य राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है या उसे विशिष्ट संवेदना का मान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, (ङ) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये सभी तथ्य है। यह भी जाने - धारा 4 | उपधारणा क्या है, अर्थ, परिभाषा एंव इसके प्रकार |Presumption in hindi साक्ष्य विधि में तथ्य के प्रकार (Types of Fact) - विख्यात विधिशास्त्री बेन्थम के अनुसार – बेन्थम ने तथ्यों को दो भागों (भौतिक एंव मानसिक) में बांटा जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया है और धारा 3 के अनुसार तथ्य के अधीन निम्न बाते आती है – (i) भौतिक अथवा शारीरिक तथ्य - ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की दशा, या वस्तुओं का सम्बन्ध जिनका बोध मनुष्य अपनी इन्द्रियों द्वारा कर सकता है, अर्थात जिनका बोध देखने से, सूँघने से, स्पर्श करने से, सुनने से या स्वाद से किया जा सकता है, इसे बाह्रा तथ्यों की संज्ञा भी दी जाती है|उदाहरण – अ व्यक्ति के खून निकल रहा था, चेहरा पीला था, उसका शरीर काला था, उसे उलटी हो रही थी आदि ये सभी तथ्य भौतिक तथ्य है जिन्हें किसी व्यक्ति के मौखिक साक्ष्य या परिस्थिति साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है| ऊपर वर्णित परिभाषा के दृष्टान्त (क), (ख) व (ग) भौतिक तथ्यों से सम्बंधित है| (ii) मानसिक अथवा आन्तरिक तथ्य – सामान्यता मानसिक स्थिति को तथ्य नहीं कहा जाता है लेकिन साक्ष्य विधि की परिभाषा के दृष्टान्त (घ) व (ङ)  मानसिक अथवा आन्तरिक तथ्य से सम्बन्ध रखते है| ऐसे तथ्य व्यक्ति के मन के अन्दर रहते है इस कारण उनका आँखों द्वारा बोध नहीं किया जा सकता है|तथ्य से अभिप्राय केवल घटना विशेष से ही नहीं होता है, अपितु एक निरन्तर चलने वाली दशा अथवा तथ्य भी इसमें सम्मिलित होता है, जैसे – कब्जा (ए.आई.आर. 1915 मद्रास 249)। यह भी जाने - मानहानि के अपवाद क्या है? | What is the Exception of Defamation in Hindi अध्ययन की दृष्टि से तथ्य के प्रकार – अध्ययन की दृष्टि से तथ्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है – (i) सुसंगत तथ्य, एंव (ii) विवाद्यक तथ्य (i) सुसंगत तथ्य क्या है - वे सभी तथ्य सुसंगत (Relevant) है, जो विवादग्रस्त विषय के बारे में कोई युक्तियुक्त उपधारणा प्रदान करने में सक्षम होते है| इस प्रकार सुसंगत तथ्य का अर्थ वह ‘तथ्य’ है, जिसके पास कुछ स्तर तक अधिसंभाव्यता का बल हो| किसी तथ्य को सुसंगत तभी कहा जा सकता है जब वह धारा 6 से 55 तक के नियमों के तहत विवाद्यक तथ्य से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रखता हो| स्टीफेन के अनुसार - जब कोई दो तथ्य, जिनको वह लागू होता है, इस प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं कि, घटनाओं के सामान्य क्रम के अनुसार या तो अकेले या दुसरे तथ्यों के साथ मिलकर, दूसरे के भूत, वर्तमान या भविष्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करता है या सम्भाव्य बनाता है, सुसंगत तथ्य कहलाता है। (ii) विवाद्यक तथ्य क्या है - वे विषय जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त होते हैं, विवाद्यक तथ्य कहलाते है| विवाद्यक तथ्य न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करते है, इनके अभाव में न तो मामले की सुनवाई की आवश्यकता होती है और न ही साक्ष्य की। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार – “विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत आता है – ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही या अन्य तथ्यों के ससंग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपति अवश्यमेव होती है।” उदाहरण - क पर ख के मकान में चोरी करने का आरोप है। क इससे इन्कार करता है। यहाँ पर विवाद्यक तथ्य यह है कि क्या क ने ख के मकान में चोरी की है। यह भी जाने - धारा 6 : रेस जेस्टे का सिद्वान्त या एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य | साक्ष्य विधि सुसंगत तथ्य एवं विवाद्यक तथ्य में अन्तर - (i) सुसंगत तथ्य साक्ष्य तथ्य कहलाते है यानि यह विवाद्यक तथ्यों को साबित करने के साधन होते है, जबकि विवाद्यक तथ्य प्रमुख अथवा प्रधान तथ्य कहलाते है तथा यह मामले की आधारशिला होते है। (ii) सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व के आवश्यक तत्व नहीं होते है, जबकि विवाद्यक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होते है। (iii) सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते हैं ये ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर विवाद्यक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि विवाद्यक तथ्य ऐसे तथ्य होते है जिन पर विवाद होता है और जिनके आधार पर ही वाद का निर्णय आधरित होता है। और अधिक जाने - तथ्य क्या है अर्थ, परिभाषा एंव इसके प्रकार Read the full article

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साबित, नासाबित व साबित नहीं हुआ की व्याख्या | धारा 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

साबित (Proved), नासाबित (Disproved) व साबित नहीं हुआ (Not Proved) - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में शब्द 'साबित (Proved), नासाबित (Disproved) व साबित नहीं हुआ (Not Proved)’ को परिभाषित किया गया है, इन शब्दों को 'सिद्ध', 'असिद्ध', एंव 'सिद्ध नहीं' भी कहा जाता है। साबित (सिद्ध) - धारा 3 के अनुसार – “कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है”। साबित की परिभाषा से दो बातों के पता लगता है (i) कि व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में या उसके अस्तित्व पर विश्वास कर ले या (ii) कि वह पूर्ण रूप से तथ्य के बारें में निश्चित नहीं है, लेकिन उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य मानें जैसे एक प्रज्ञावान व्यक्ति उस स्थिति में मानता है| उदाहरण – अ पर ब के घर में चोरी करने का आरोप है। साक्ष्य में प्रत्यक्षदर्शी गवाह यह कहते हैं कि उन्होंने अ को ब के घर में चोरी करते देखा है। अ को भागते हुए मौके पर ही पकड़ लिया जाता है और उसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हो जाता है और वह चोरी की संस्वीकृति (Confess) भी कर लेता है। यह तथ्य 'साबित' माने जाने योग्य है| नासाबित (असिद्ध) - धारा 3 के अनुसार - "कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।" यह 'साबित' के ठीक विपरीत अर्थ रखता है, इसमें न्यायालय - (i) या तो यह विश्वास कर लेता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या (ii) उसके अनस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझ लेता है कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।उदाहरण – अ पर ब की हत्या का आरोप है तथा अ यह साबित कर देता है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस रोज वह अमुक जेल में बन्द था व जेल के रिकार्ड से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। उस स्थिति में न्यायालय अ द्वारा ब की हत्या के तथ्य को नासाबित मान लेगा, क्योंकि जेल में रहते हुए अ द्वारा ब की हत्या किये जाने का तथ्य नितान्त असम्भव है। यह भी जाने - अपराध के तत्व (Elements of Crime) कौन से है जो अपराध का गठन करते है साबित नहीं हुआ (सिद्ध नहीं) – धारा 3 के अनुसार - "कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और न नासाबित।" अर्थात जब कोई तथ्य ना तो सकारात्मक रूप से और ना ही नकारात्मक रूप से साबित होता है बल्कि उस तथ्य को किसी भी तरह से साबित नही किया जा सके, यद्यपि वास्तव में घटना हुई है, तो उसे साबित नहीं हुआ कहा जाएगा| उदाहरण – अ पर ब को लूटने का आरोप लगाया गया है, इस घटना के दो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है लेकिन दोनों गवाह पक्षद्रोही (Hostile) हो जाते हैं। यहाँ किसी निर्णय पर पहुँचना असम्भव हो जाता है, क्योंकि ना तो यह कहा जा सकता है कि अ द्वारा ब को लूटा गया है और ना ही यह कहा सकता है कि अ द्वारा ब को नहीं लूटा गया। ऐसा तथ्य “साबित नहीं हुआ" माना जाता है। ऐसे तथ्य जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 56 एवं 58 में उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें साबित (सिद्ध) किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 – "जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।"स्टीफेन का भी यह मत है कि - कुछ तथ्य अपने आप में इतने महत्त्वपूर्ण एवं विख्यात होते हैं कि उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। न्यायालय उनसे परिचित होते हैं। यदि न्यायालय उनसे परिचित नहीं होते हैं तो वे बिना साक्ष्य लिये उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 - "किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिनके बारे में अभिवचन सम्बन्धी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है, धारा 56 एवं 58 के अनुसार कोनसे तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है - (i) जिनके बारे में न्यायालय न्यायिक अवीक्षा (Judicial Notice) करता है, व (ii) जिन्हें पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अधिक जाने - साबित, नासाबित व साबित नहीं हुआ की व्याख्या | धारा 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 Read the full article

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साक्ष्य क्या है और कितने प्रकार के होते है | Definition of evidence in Hindi

साक्ष्य विधि एक परिचय – न्याय निर्णयन में साक्ष्य विधि का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि किसी भी मामले में निर्णय का मुख्य आधार साक्ष्य ही होता है इस कारण आधुनिक न्याय प्रणाली एक साक्ष्याधीन प्रणाली है| साक्ष्य विधि की परिभाषा देते हुए प्रो. सामण्ड ने कहा कि, कोई भी ऐसा तथ्य जिसमे प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य होता है| साक्ष्य, एक साधन या उपकरण है जिसके द्वारा माननीय न्यायाधीश मामले से सम्बंधित विषय के सत्य या असत्य होने के बारे में विश्वास कर निर्णय देते है क्योंकि बिना साक्ष्य के निर्णय देना सम्भव नहीं है| इस प्रकार न्याय प्रशासन में साक्ष्य का महत्त्वपूर्ण स्थान होने से इसको न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। साक्ष्य की परिभाषा एंव अर्थ - 'साक्ष्य' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Evidence' का हिन्दी रूपान्तर है जो लैटिन शब्द Evidere से निकला है जिसका अर्थ है – स्पष्ट रूप से पता लगाना या सुनिश्चित करना या साबीत करना| सरल शब्दों में साक्ष्य का अर्थ न्यायालय द्वारा किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना, दिखाना अथवा निश्चित करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य की परिभाषा – साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं – (क) वे सभी कथन (ब्यान); जिनके जाँचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते है, (ख) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, (जिनमे इलेक्ट्रोनिक अभिलेख शामिल है) ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की कोई शाब्दिक परिभाषा नहीं दी जाकर केवल मात्र साक्ष्य के दो प्रकार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को बताया गया है। फिफ्सन के अनुसार – न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत साक्ष्य शब्द से तात्पर्य “तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज जिन्हें जाँचाधीन तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए वैध रूप से किया जाता है| टेलर (Taylor) के अनुसार - बहस को छोड़कर वे सभी विधिक साधन, जिनके द्वारा किसी बात या तथ्य को साबित या नासाबित किया जाता है, साक्ष्य कहलाते हैं तथा जिसकी सत्यता न्यायिक अन्वेषण के लिए प्रस्तुत है। सॉमण्ड (Salmond) के अनुसार — कोई तथ्य अथवा कथन जिसमे प्रमाण देने की शक्ति हो साक्ष्य कहलाता है, यानि प्रमाणक बल रखने वाले तथ्यों को साक्ष्य कहा जाता है| साक्ष्य के प्रकार जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है – (i) मौखिक साक्ष्य (Oral evidence) - मौखिक साक्ष्य ऐसी साक्ष्य है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुँह से दी जाती है। इसमें वे सभी ब्यान शामिल है जिन्हें, न्यायालय अपने समक्ष लम्बित प्रकरण में साक्षियों द्वारा कहे जाने की आज्ञा देता है|   (ii) दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary evidence) - जब किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश किया जाता है, जिसमे अक्षरों, चिन्हों या चित्रों को वर्णित किया गया है, तब उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। दस्तावेजी साक्ष्य में, साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से या के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है,(iii) प्राथमिक साक्ष्य - यह एक ऐसा साक्ष्य है जिसे न्यायालय की दृष्टि में सर्वोत्तम माना जाता है तथा ऐसी साक्ष्य पर सर्वाधिक विश्वास भी किया जाता है। प्राथमिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य से सम्बन्ध रखता है। प्राथमिक साक्ष्य का अर्थ है कि “स्वंय दस्तावेज को ही न्यायालय के निरिक्षण के लिए प्रस्तुत करना”| जब किसी मामले से सम्बन्धित मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह प्राथमिक साक्ष्य (Primary evidence) कहलाता है।(iv) गौण साक्ष्य - जब किसी प्रकरण में प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है तब गौण साक्ष्य (Secondary Evidence) का सहारा लिया जाता है, इसे द्वितीयक साक्ष्य भी कहा जाता है| यह साक्ष्य कम विश्वसनीय होता है इसका कारण यह हो सकता है कि, यह साक्ष्य मूल दस्तावेज की नक़ल या प्रतिलिपि होती है|(v) प्रत्यक्ष साक्ष्य - साक्ष्य विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य होता है जिसे साक्षी ने स्वयं अपनी आँखों से बोध किया है और ऐसा व्यक्ति स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य देता है। धारा 60 के अन्तर्गत कहा गया है कि, प्रत्येक मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।यह पोस्ट पूरी पढ़े - साक्ष्य क्या है और कितने प्रकार के होते है | Definition of evidence in Hindi Read the full article

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