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Electronic Evidence, Drafting statement u/s 65B Evidence Act, Audio/Video Evidence

For further information, refer to this Article By Mr. Bivas Chatterjee.

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सह अपराधी किसे कहते है? क्या न्यायालय सह अपराधी के कथन के आधार पर दण्डादेश पारित कर सकता है?

सह अपराधी परिचय - समाज में कुछ लोग अपराध कारित करने मे अपना षड्यंत्रपूर्वक आशय रखते है और निर्दयता से उस अपराध को पूरा करते है तथा कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ते जो साक्ष्य बन सके| इसलिए सामान्यता पुलिस उनमे से किसी एक या अधिक को इस शर्त के साथ की वह अपने साथियों के खिलाफ साक्ष्य देगा, उसे सह अपराधी कहा जाता है और वह सरकारी गवाह बन जाता है तथा उसे क्षमा कर दिया जाता है| ऐसा सह अपराधी उन व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देता है जिनके साथ मिलकर उसने अपराध किया था| अपराधी मुख्यतया दो प्रकार (i) मुख्य अपराधी एवं (ii) सह अपराधी होते है और दाण्डिक विधि के अन्तर्गत दोनों दण्डनीय माने जाते हैं। अधिकांश अपराधों में यह दोनों प्रकार के अपराधी शामिल रहते है। सह अपराधी कौन होता है? – सह अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसने किसी अपराध को घटित करने में अन्य अपराधियों के साथ भाग लिया हो यानि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को करते है तब उन सभी व्यक्तियों को सह अपराधी कहा जाता है| सह अपराधी होने के लिए किसी व्यक्ति को उसी अपराध के किये जाने में भाग लेना आवश्यक है और ऐसा भाग लेना प्रेरक, सहयोगी अथवा सह अपराधी के रूप में हो सकता है| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में सह – अपराधी की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन धारा 133 में सह-अपराधी की साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में सह-अपराधी की साधारण परिभाषा ही करनी होगी। परिभाषा – सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर साथ रहता है, सह–अपराधी शब्द में अपराध में साथ साथ दोषी होना विदित होता है| इसी तरह घूस लेना अपराध है और जो किसी लोक अधिकारी को घूस देने का प्रस्ताव देता है, वह सह–अपराधी होता है| इस प्रकार अपराध कारित करने में सह – अपराधी के लिए निम्न बातें आवश्यक है - (क) उसका अपराध में भाग लेना, या (ख) अपराध में सहयोग करना, या (ग) अपराध का दुष्प्रेरण करना, आदि। सह – अपराधी की साक्ष्य का क्या महत्त्व है - हमारे सामने कई बार प्रश्न आता है कि क्या सह–अपराधी की साक्ष्य का महत्त्व है? अथवा क्या सह–अपराधी की साक्ष्य पर न्यायालय दण्डादेश दे जा सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 में हमें इस प्रकार जे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। धारा 133 के अनुसार सामान्य नियम यह है कि - (i) सह अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह है, (ii) दोषसिद्वि इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है| यहां असंपुष्ट परिसाक्ष्य का तात्पर्य यह है कि – सह अपराधी ने अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दिया है, जबकि अन्य साक्ष्यों के द्वारा सह अपराधी के साक्ष्य की पुष्टि नहीं की गई है| क्या सह –अपराधी की साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक है? - यद्यपि धारा 133 के अनुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सह –अपराधी की साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि धारा 114 के दृष्टान्त - (ख) के सन्दर्भ में देखें तो सह –अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक प्रतीत होती है। वर्तमान में न्यायालयों की भी यह धारणा बनने लगी है कि सह – अपराधी की साक्ष्य की पुष्टि होना आवश्यक है। मात्र सह–अपराधी की अपरिपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना सुरक्षित नहीं है। रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान इस प्रकरण में अपीलार्थी (रामेश्वर कल्याण सिंह) पर एक आठ वर्षीय बालिका (पूरनी) के साथ बलात्कार करने का आरोप था। इसमें स्वयं उस बालिका का साक्ष्य और उसकी माता को किया गया कथन प्रश्नगत था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि वह बालिका स्वयं साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत सक्षम साक्षी है और सह–अपराधी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय बनाने के लिए किसी अन्य साक्ष्य द्वारा उसकी सम्पुष्टि अपेक्षित है। (1952 एस. सी. आर. 526) सह अपराधी के साक्ष्य की आवश्यकताएं – किसी भी प्रकरण में सह-अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए निम्न बातें आवश्यक है - (i) सह अपराधी का साक्ष्य विश्वास के योग्य होना चाहिये, (ii) अपराध के साथ अभियुक्त का सम्बन्ध स्थापित करते हुए तात्विक विशिष्टियों में उसका साक्ष्य संपुष्ट किया जाना चाहिए, साधारण नियम यह है कि, सह-अपराधी के परिसाक्ष्य में संपुष्टि की आवश्यकता सदैव रहती है जिस कारण सह-अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि का नियम अब एक विधिक नियम बन गया है| Read More -  INDIAN EVIDENCE ACT 1872 सहअपराधी (ACCOMPLICE) धारा 133 Read the full article

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धारा 6 : रेस जेस्टे का सिद्वान्त या एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य | साक्ष्य विधि

धारा 6 : रेस जेस्टे का सिद्वान्त (Doctrine of Res Gestae) साक्ष्य विवादस्पद विषयों के निस्तारण एवं सत्य का पता लगाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। विवादास्पद विषयों के सम्बन्ध में साक्ष्य की गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। तथ्यों की सुसंगति यह निर्धारित करती है कि, किसी न्यायिक कार्यवाही में क्या तथ्य किसी पक्षकार द्वारा साबित किये जा सकते है और उन्हें साबित करने के साधन एंव तरीके क्या है? यह भी जाने - साबित, नासाबित व साबित नहीं हुआ की व्याख्या | धारा 3 धारा 6 : रेस जेस्टे का सिद्वान्त अथवा एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य धारा 6 में यह प्रावधान है कि - "जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।" उदाहरण – क पर ख की पीटकर हत्या करने का आरोप है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। संव्यवहार का तात्पर्य है - "कि कार्यों की लड़ी कुछ इस तरह होनी चाहिये कि वह एक-दूसरे से पूर्णतया जुड़े हों। यदि ऐसा हो तो उन कार्यों में एक दूसरे के समय की निकटता एक महत्वपूर्ण मायने रखती है।" स्टीफेन ने अपने डाईजेस्ट में कहा है कि - "संव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक-दूसरे से इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है जैसे कि कोई अपराध, संविदा, अपकृत्य अथवा जाँच पड़ताल का कोई भी ऐसा विषय जो विवाद्यक हो। सामान्य तौर पर संव्यवहार किसी भी भौतिक कार्य (Physical acts) के लिये प्रयोग किया जा सकता है या एक के बाद एक होने वाले भौतिक कार्यों के लिये जिसमें वे कथन भी सम्मिलित होंगे जो कार्य या कार्यों के साथ होते चले गये थे| 'रेस जेस्टे' का सिद्धान्त : धारा 6 धारा 6 में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है उसे रेस जेस्टे का सिद्धान्त' (Principle of Res gestae) कहा जाता है। शब्द 'रेस जेस्टे' का शाब्दिक अर्थ है 'सम्बन्धित तथ्य'| यह शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है - “जो काम किया गया है” और अंग्रेजी में इसका अर्थ है - “ऐसे कथन या कार्य जो किसी संव्यवहार के साथ हुए है, यह सिद्वांत आंग्ल विधि पर आधारित है| इस प्रकार धारा 6 के अनुसार ऐसे तथ्य जो विवाद के बिंदु नहीं है, लेकिन वे तथ्य विवाद की विषय वस्तु से इस तरह जुड़े हुए है कि वे तथ्य उस घटना यानि एक ही संव्यवहार के ही भाग समझे जाते है, चाहे वे एक ही समय एंव स्थान पर घटित हुए हो या अलग अलग समय एंव स्थान में घटित हुए हो, सुसंगत तथ्य माने जाते है, रेस जेस्टे कहलाते हैं। यह भी जाने - साक्ष्य क्या है, परिभाषा एंव साक्ष्य के प्रकार | Definition of evidence in Hindi जनतेला वी राव बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश का एक प्रकरण जिसमे एक बस को आग से जला दिया गया था जिससे काफी लोग क्षतिग्रस्त हो गये। उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उनके कथन लेखबद्ध किये गये। इन कथनों को एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना गया, क्योंकि वे घटना के काफी समय पश्चात् किये गये थे। (ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2791) रेस जेस्टे का तात्पर्य है - एक ही संव्यवहार का भाग होने वाली घटनायें। रेस जेस्टे को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह मुख्य तथ्य की आनुषंगिक बात और उसे स्पष्ट करने वाली बात है जिसमें कार्य (act) और शब्द (word) भी शामिल है जो उससे इस प्रकार से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित होते हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं और बिना उनके ज्ञान के मुख्य तथ्य को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। रेस जेस्टे एवं अनुश्रुत साक्ष्य - अनुश्रुत साक्ष्य का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने घटना होते नहीं देखी बल्कि उस घटना के बारे में उस व्यक्ति से सुना है जिसने वह घटना होते देखी है| इस तरह ऐसा व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है क्योंकि उसका ज्ञान अनुश्रुति पर आधारित है| लेकिन अनुश्रुत साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब वह घटना का भाग हो, इस तरह रेस जेस्टे का सिद्धान्त अनुश्रुति (Hearsay) के साक्ष्य को अस्वीकृत करने के सिद्धान्त का एक अपवाद प्रस्तुत करता है। रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य साक्ष्य – (i) अपराध किये जाने के स्थान और समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन, (ii) स्त्री के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में किसी तीसरे व्यक्ति को किये गये कथन, (iii) वसीयतकर्त्ता द्वारा विल के रजिस्ट्रीकरण के समय किया गया कथन (iv) दत्तक ग्रहण के प्रश्न पर विनिश्चय में दत्तक-विलेख (v) वचनपत्र पर किसी पर्दानशीन महिला द्वारा किये गये हस्ताक्षर के बारे में उसके पति का कथन आर. एम. मालकानी बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र में यह निर्णित किया गया है की जब कोई ऐसी बातचीत चल रही हो जो किसी संव्यवहार का भाग होने के कारण सुसंगत है तो यदि उसे तत्क्षण या उसी समय टेप कर लिया जाए तब ऐसी टेप सुसंगत तथ्य होगी तथा यह रेस जेस्टे होगी| अधिक जाने -  धारा 6 : रेस जेस्टे का सिद्वान्त अथवा एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य Read the full article

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What is evidence, Definition and different kind of evidences under Indian Evidence Act

Know Indian Law In Hindi Evidence Method An Introduction – The Method of Evidence has a very important place in the adjudication of justice, because the main basis of the decision in any case is the evidence, therefore the modern judicial system is an evidence based system. Giving the definition of evidence method, Prof. Salmond said that any fact which has the force of proof is Evidence. The general rule of Evidence is that “When the parties do not agree then the truth should be ascertained from the evidence and whether the matter is civil or criminal, their decision depends on the evidence only. In Section 60 of the Indian Evidence Act, the best proof, direct evidence has been considered. Definition and meaning of Evidence - The word 'Evidence' is derived from the Latin word Evidere which means - to clearly ascertain or ensure or prove. In simple words, the meaning of evidence is to clearly prove, show or determine a fact by legal means by the court. Definition of evidence as per section 3 of the Indian Evidence Act, 1872 - The word "evidence" means and includes - (a) all those statements; Statements which the court permits or requires to be made by witnesses before it in relation to the matters of fact under investigation are called oral evidence. (b) all documents (including electronic records) produced for the inspection of the Court, such documents being called documentary evidence. In the Indian Evidence Act, no literal definition of evidence has been given and only two types of evidence have been told, oral and documentary evidence. Read Also - Description of the Scope and Nature of CriminologyAccording to Taylor - All those legal means except argument, by which any thing or fact is proved or disproved, are called evidence and whose truth is presented for judicial investigation. According to Salmond - any fact or statement which has the power to give proof is called evidence, that is, the facts having proof force are called evidence. It is worth mentioning here that the probative force can be of any quantity or extent, such as – criminal state of mind, motive, weapon, dying declaration, statement of eyewitness to homicide etc. are presented as evidence.Types of evidence which are described in detail -(i) Oral Evidence -Oral evidence is such evidence which is given by a person by his own mouth while being present in the court. It includes all the statements which the court permits to be made by the witnesses in the case pending before it. Such evidence is expected to be direct and such evidence can also be of a relative. This evidence is so dynamic that it gives shape to the ecological and documentary evidence. (ii) Documentary Evidence - When a document is presented in the court as evidence to prove or disprove a fact, in which letters, marks or pictures are described, then it is called documentary evidence. goes. In documentary evidence, evidence is produced before the court through or in the form of a document, it occupies an important place in the law of evidence. For example - production of school record or birth certificate issued by any government body before the court to prove the date of birth of a person is called documentary evidence. (iii) Primary Evidence -This is such an evidence which is considered to be the best in the eyes of the court and such evidence is also relied upon the most. Primary evidence refers to documentary evidence. Primary evidence means “the production of the document itself for the inspection of the court”. When the original document related to a case is presented before the court, it is called primary evidence. Example - 'A' executes a sale deed in favor of 'B' for Rs.5,000 but 'A' refuses to give possession of the plot and no sale deed is drawn up. B sues in the Court for possession and produces a sale deed in his favour, the original sale deed being primary evidence.(iv) Secondary Evidence -When primary evidence is not available in a case, then secondary evidence is resorted to, it is also called secondary evidence. This evidence is less reliable, the reason for this may be that, this evidence is a copy or copy of the original document. It is difficult and impossible to present an original document for inspection in the court after it is destroyed, or lost, or it is at a distant place, or it is deposited under loan in any bank, body, in this situation The court recognizes the copy or copy of that document as secondary evidence. This evidence is of a lower level than primary evidence. Secondary evidence includes the following - (a) certified copies of the original documents (b) copies made by mechanical process of the original document (c) Copies made by matching the original document (d) transcripts of documents (e) oral evidence of the contents of an original document given by a person who has seen the document himself.Read This Post - Definition and different kind of evidences Read the full article

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#SupremeCourt Judgement #EvidenceAct #CriminalLaw #CaseLaws #IndianCaseLaws #Evidence #Crime #SCJudgement #SC #SupremeCourtOfIndia #Lawyer #LawStudent (at Court Of Small Causes, Mumbai)