Listen, I want to be optimistic. I want to believe the Transgender Amendment Bill 2026, if passed into an Act, will not hold up in the Supreme Court because it is in clear and direct violation of the 2014 NALSA judgement guaranteeing the right to self identification as a necessity to a right to live with dignity as stated in Article 21.
But... this is the same Supreme Court that upheld the ban on blood donation on homosexuals because "we can't even take the 1% chance of HIV transmission" while ignoring the processes in place that screens for HIV and other blood borne diseases to prevent exactly transmissions like these. Equality before law and right to be protected against discrimination is guaranteed under Article 14 and 15. Did this judgment care about the equality and protection against discrimination guaranteed under the Constitution? It's a blatant violation of both the articles and they just didn't care.
So even though I know this Bill doesn't hold up against NALSA and Article 21, you know this Bill doesn't hold up against NALSA and Article 21, do the judges do? And if they do.... do they even care???
NALSA’s Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault & Other Crimes
NALSA’s Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault & Other Crimes by Aniruddh Singh provides a clear and practical analysis of India’s victim compensation framework. The work explains the objectives, structure, and implementation of the NALSA scheme, focusing on support for survivors of sexual assault and other serious crimes. It examines legal provisions, eligibility criteria, and procedural aspects, while highlighting gaps and challenges in execution across states. The author also discusses judicial interpretations and the role of legal services authorities in ensuring timely relief. Overall, the book serves as a concise guide for legal practitioners, policymakers, and students interested in victim rights and restorative justice in India today.
PM Modi on Ease of Justice on NALSA Foundation Day
PM Modi on NALSA’s Legal Aid Conference.
Prime Minister Narendra Modi on Friday underscored the importance of reforming India’s justice delivery system alongside efforts to enhance business and living conditions, stating that “ease of doing business” and “ease of living” are incomplete without “ease of justice.”
Speaking at the National Conference on “Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms”…
ज़मानत, जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों के लिए SC ने कदम उठाए | SC intervenes for inmates awaiting prosecution who are unable to provide surety or bail guarantees;
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली खंडपीठ का आदेश
अन्य निर्देशों के बीच, अदालत का कहना है कि कैदियों को 'अस्थायी जमानत' दी जानी चाहिए ताकि वे बाहर जा सकें और जमानत बांड और ज़मानत की व्यवस्था कर सकें; NALSA की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि ज़मानत मिलने के बावजूद जेलों में क़रीब 5,000 विचाराधीन क़ैदी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं कि जिन विचाराधीन कैदियों को ज़मानत मिल गई है, लेकिन ज़मानत और ज़मानत बांड भरने के लिए बहुत गरीब हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाए।
अदालत ने अंडर ट्रायल कैदियों को "अस्थायी जमानत" देने का भी सुझाव दिया है ताकि वे बाहर जा सकें और जमानत बांड और ज़मानत की व्यवस्था कर सकें।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली खंडपीठ का आदेश जनवरी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की एक रिपोर्ट के मद्देनजर आया था कि अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद देश में लगभग 5,000 विचाराधीन कैदी जेल में थे।
वे या तो कई मामलों में अभियुक्त थे, या जमानत शर्तों का पालन करने के लिए बहुत गरीब थे।
एमिकस क्यूरी, अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि इन 5,000 कैदियों में से 2,357 को कानूनी सहायता प्रदान की गई और 1,417 को रिहा कर दिया गया, लेकिन कैदियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मौलिक उल्लंघन जारी है।
डिजिटल परिवर्तन
श्री अग्रवाल ने कहा कि देश भर की 1,300 जेलों में इस्तेमाल होने वाले ई-जेल सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए गृह मंत्रालय, एनएएलएसए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ बैठकें की जा चुकी हैं, ताकि इन कैदियों को डिजिटल रूप से एक जेलर के रूप में पहचाना जा सके। अलग श्रेणी जिसे "जमानत-आउट-लेकिन-रिलीज़ नहीं" कहा जाता है।
NALSA रिपोर्ट और श्री अग्रवाल के सुझावों में दिखाई गई तात्कालिकता से सहमत होकर, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सात निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी बेल-आउट विचाराधीन कैदी गरीबी के कारण जेल में न रहे।
एक के लिए, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अदालतों को उसी दिन या अगले दिन जेल अधिकारियों को जमानत आदेशों की सॉफ्ट कॉपी भेजनी चाहिए।
खंडपीठ ने कहा कि जेल अधीक्षक को ई-जेल सॉफ्टवेयर में जमानत की तारीख दर्ज करनी चाहिए।
अगर किसी अंडर ट्रायल कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता है तो जेल अधिकारियों को संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सूचित करना चाहिए।
डीएलएसए जेल का दौरा करने के लिए एक स्वयंसेवक या एक वकील की प्रतिनियुक्ति करेगा और "कैदी को उसकी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से सहायता करेगा".......
No person should remain in jail for a long time only because his case is pending trial or appeal in the court - Justice Sanjay Kishan Kaul
Varanasi: Under the aegis of National Legal Services Authority (NALSA), New Delhi, North Zone Regional Conference on Enhancing Access to Justice was inaugurated by Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA in the presence of Justice Sanjiv Khanna, Judge Supreme Court, Justice Rajesh Bindal, Chief Justice, Allahabad High Court, Justice Pritinkar…
