सुक्खू सरकार ने नहीं दिया जवाब, हाई कोर्ट ने लगाई 50 हजार के कॉस्ट; जानें क्या है अवैध डंपिंग से जुड़ा मामला
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Hiamchal News: बिलासपुर की गोबिंद सागर झील, उसके सहायक नालों में अवैध मक डंपिंग मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकर को 3 अक्तूबर तक 50 हजार जमा कराने के आदेश दिए हैं। वहीं झील में अवैध मक डंपिंग को रोकने, दोषियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 30 अक्तूबर तक सरकार को हाईकोर्ट में देनी होगी। फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित समिति ने किरतुपर-नेरचौक फोरलेन के किनारे गोबिंद सागर झील, उसके सहायक नालों में…











