#friedrichmerz

[donporque2026]

¿Merz promete años buenos para Alemania mientras endurece las ayudas? #FriedrichMerz #Alemania #CDU #Europa #PoliticaEuropea #AyudasSociales #Pensiones #Impuestos #Berlin #Grundsicherung #NRW #Economia #felizdomingo #5dejulio

¿Merz promete años buenos para Alemania mientras endurece las ayudas?

[haberlerede46100]

Türkiye Almanya ilişkileri – Fidan Berlin’de Merz’le http://dlvr.it/TSbvSG

[onlinewspost]

 जर्मन चान्सेलर मर्जको कडा अभिव्यक्ति .

जर्मनी र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको छ। जर्मन चान्सेलर फ्रिडरिख मर्जले शुक्रबार खुलेआम भने अहिलेको परिस्थितिमा उनी आफ्ना सन्तानलाई अमेरिकामा बसोबास गर्न वा त्यहाँ पढ्न जान सल्लाह दिने थिएनन्। उनले अमेरिकामा द्रुत गतिमा बदलिँदो सामाजिक वातावरण र उच्च शिक्षितहरूका लागि समेत सीमित अवसरहरूलाई यसको कारण बताए।

के भन्यो मर्जले? ७० वर्षीय तीन सन्तानका पिता मर्जले आफ्नो दर्शकहरूलाई भने "म अमेरिकाको महान् प्रशंसक हूँ। तर अहिले मेरो त्यो प्रशंसा बढ्दै गएको छैन।" यो भनाइमा उपस्थित श्रोताहरूले हाँसो र तालीले स्वागत गरे। उनले थपे कि आज अमेरिकाका सर्वाधिक शिक्षित मानिसहरूलाई पनि रोजगारी पाउन ठूलो कठिनाइ छ।

कसरी बढ्यो यो तनाव? मर्जले गत महिना अमेरिकाले इरान युद्धमा "अपमानित" भइरहेको टिप्पणी गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले क्रोधित भएका थिए। मर्जले ट्रम्पको मध्यपूर्व नीतिमा कुनै निकास योजना छ कि छैन भनी प्रश्न गरेका थिए ट्रम्पले पछि मर्जलाई "अप्रभावकारी" नेता भनेर आलोचना गरे।

त्यसपछि वाशिङ्टनले जर्मनीबाट आंशिक सैनिक फिर्ता र युरोपेली संघका कारमाथि थप महसुल लगाउने घोषणा गर्यो यस्तो कदमले दुई देशबीचको दूरी थप बढाइदिएको छ।

ट्रान्सएट्लान्टिक सम्बन्धमा चर्को दबाब मर्ज सन् २०२५ मा चान्सेलर बन्दा आफूलाई ट्रान्सएट्लान्टिक सम्बन्धको प्रबल समर्थक भनाउँथे, तर अब उनले जर्मनीको सबैभन्दा शक्तिशाली सहयोगीको आलोचना गर्न पछि परेनन्। व्यापार, युक्रेन युद्ध र अब इरान मुद्दामा अमेरिका र युरोपेली सहयोगीहरूबीच बढ्दो मतभेदले NATO गठबन्धनलाई नै दबाबमा पारेको छ।

तनाव कम गर्ने प्रयासमा मर्जले भने "म ट्रान्सएट्लान्टिक सम्बन्धमा हार मान्दिनँ। ट्रम्पसँग मिलेर काम गर्न पनि छाड्दिनँ। हामीले सुन्दै आएको कुरा नयाँ होइन, बस अहिले झन् नाटकीय बनेको छ।"

यसअघि जर्मनीले आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकाको भ्रमणका बारेमा औपचारिक यात्रा सतर्कता जारी गरिसकेको छ। जर्मन विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाप्रति जारी आफ्नो यात्रा मार्गदर्शनमा बढी कडा भाषा प्रयोग गर्दै नागरिकलाई ठूला शहर र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानहरूमा सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, पश्चिमी गठबन्धनमा कहिल्यै यति गहिरो दरार देखिएको थिएन र मर्जको यो अभिव्यक्ति त्यसको ठूलो संकेत हो।

© अनलाइन न्युज पोस्ट . 👍 सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि अपडेट रहुन् .

[hiramnoriega]

Alemania declara el surgimiento de un nuevo orden mundial en la Conferencia Mundial de Múnich 2026

✨ Alemania declara que el viejo orden mundial quedó atrás, y el discurso de Merz en Múnich 2026 está dando mucho de qué hablar.

🔥 La tensión con Estados Unidos, el avance de China y la guerra en Ucrania están reescribiendo las reglas del juego, y Europa busca asumir un rol que ya no puede seguir posponiendo.

🌍 ¿Estamos presenciando el nacimiento real de un nuevo orden mundial o solo un reacomodo temporal?

Conferencia de Seguridad de Múnich 2026: Alemania declara el nacimiento de un nuevo orden mundial

La representación de Alemania declaró el fin del orden mundial surgido tras 1945 durante la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026.

[energiewende-tipps]

Die Gas-Falle: Wie die Regierung Merz die Energiewende ausbremst

Es ist sozusagen amtlich: Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz hat sich mit der EU-Kommission auf die Eckpunkte der neuen Kraftwerksstrategie geeinigt. Doch was als „Sicherung der Versorgung“ verkauft wird, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Mogelpackung und vor allem als ein milliardenschweres Geschenk an die fossile Lobby und noch viel schlimmer ein massiver Rückschritt für den Klimaschutz. 12 Gigawatt – Ein alter Hut in neuer (fossiler) Verpackung Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist mit großen Versprechen angetreten, die Kapazitäten massiv auszubauen. Deutlich massiver als überhaupt nötig und das ist ihr auf die Füße gefallen. Denn am Ende stehen nun 12,5 Gigawatt Gaskraftwerke zur Ausschreibung – exakt die Größenordnung, die bereits unter Robert Habeck vor über einem Jahr verhandelt worden war. Der Unterschied? Habeck hat diese Gaskraftwerke direkt "ab Werk" wasserstofffähig gedacht und geplant. Damals blockierte die Union aus der Opposition heraus genau diese Pläne. Und jetzt wurde die Forderung nach "H2-ready" einfach gestrichen worden, geplant werden konventionelle Gaskraftwerke. Und die CDU verkauft das von ihr kastrierte Habeck-Konzept als eigenen Erfolg. Noch einmal: Die Wirtschaftsministerin wollte ursprünglich sogar 20 Gigawatt durchsetzen, scheiterte aber am Widerstand aus Brüssel und der Kritik an den massiven Subventionen. Aber auch die 12,5 Gigawatt sind nicht ohne massivste Subventionen machbar. Es bleibt damit mal wieder beim Motto: "Kosten sozialisieren, Gewinne privatisieren!" Das Märchen vom „fehlenden Wasserstoff“ führt in die Gas-Falle Kanzler Friedrich Merz rechtfertigt den Verzicht auf eine sofortige Wasserstofffähigkeit der neuen Anlagen mit der Behauptung, Deutschland habe den nötigen Wasserstoff derzeit nicht. Das ist faktisch korrekt was denn aktuellen Zeitpunkt betrifft. Aber es ist dennoch absolut irreführend! Warum? - Die neuen Kraftwerke müssen ja erst mal geplant, genehmigt und gebaut werden. Sie gehen frühestens 2030 oder 2031 ans Netz! - Bis dahin wird das Wasserstoff-Kernnetz, dessen Ausbau die Regierung paradoxerweise selbst vorantreibt, bereits in weiten Teilen stehen. Den Kraftwerksbauern nun zu erlauben, Anlagen zu errichten, die erst später mühsam (und teuer) nachgerüstet werden müssen, ist keine „Pragmatik“, sondern eine Einladung, so lange wie möglich billiges Erdgas und LNG zu verbrennen. Und sollte später dann doch der Umbau auf Wasserstoff erfolgen, bekommen die Konzerne wieder massiv Subventionen. Wer zahlt also wieder die Zeche? Der Steuerzahler. https://youtu.be/UnABgjVjmog?si=DvuqNE5dZbvWYymU Katherina Reiche: Ministerin oder Lobbyistin? Dass ausgerechnet Katherina Reiche diese Strategie forciert, hinterlässt einen faden Beigeschmack. Bevor sie Ministerin wurde, war sie Vorstandsvorsitzende bei Westenergie (E.ON) – einem Unternehmen mit massiven Interessen im Gasgeschäft. „Es ist fraglich, wie unabhängig eine Ministerin entscheiden kann, die unmittelbar aus der Chefetage der Gaswirtschaft kommt“, kritisiert etwa LobbyControl. Technologieoffenheit? Von wegen! Ein besonders schwerer Vorwurf kommt aus der innovativen Wirtschaft. Philipp Schröder, Chef von 1Komma5°, hat offiziell Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Sein Argument: Die milliardenschweren Subventionen für neue Gaskraftwerke verstoßen gegen geltendes Recht, da sie nicht technologieoffen ausgeschrieben werden. Anstatt auf dezentrale Flexibilitäten, Speicher und virtuelle Kraftwerke zu setzen, die Dunkelflauten kostengünstiger und sauberer überbrücken könnten, zementiert die Regierung Merz alte Strukturen. Sollte der Rechtsstreit Erfolg haben, drohen - zum Glück - weitere Verzögerungen. https://youtu.be/dKNOVB4Uahc?si=3SeiBVGaJZ18E2wI Wackelt der Kohleausstieg 2030? Die Konsequenzen dieser verzögerten und fossilen Strategie sind fatal: Da die neuen Gaskraftwerke erst nach 2030 betriebsbereit sein werden, ist der vereinbarte Kohleausstieg in NRW bis 2030 kaum noch zu halten. Ohne die Gaskraftwerke als Backup und ohne das Etablieren von Alternativen müssten die alten Braunkohlemeiler länger am Netz bleiben. Damit gefährdet die Regierung Merz sehenden Auges die Einhaltung der Sektorenziele beim Klimaschutz und provoziert Milliarden-Strafzahlungen an die EU. Und wer zahlt die Zeche...? Fazit: Friedrich Merz - Nach mir die Sintflut Die aktuelle Politik ist ein gefährliches Spiel mit der Zeit und auf Kosten zukünftiger Generationen, aber auch Regierungen. Während Friedrich Merz behauptet, Deutschland habe die „teuerste Energiewende der Welt“, verschlingt sein Kurs durch neue fossile Abhängigkeiten und mangelnde Innovation erst recht Milliarden. Ob Friedrich Merz eine zweite Amtszeit als Kanzler schafft? Er wird 2029 wohl eher in den politischen Ruhestand gehen - und hinterlässt der Nachfolgereigierung ein Trümmerfeld aus Fehlentscheidungen und ausufernden Kosten für eben diese. Es scheint, als wolle man der nächsten Generation eine energiepolitische Zeche hinterlassen, die man selbst nicht zahlen muss. Vom massiven Schaden für die Energiewende ganz zu schweigen. Quellen und weiterführende Links: - BDEW: Eckpunkte der Kraftwerksstrategie und Versorgungssicherheit - Taz: Grundsatzeinigung mit der EU: Gaskraftwerke ohne H2-Zwang - LobbyControl: Interessenkonflikte im Kabinett Merz - Manager Magazin: 1Komma5° reicht Beschwerde gegen Kraftwerksstrategie ein - Fraunhofer ISE: Studien zu den tatsächlichen Kosten der Energiewende Read the full article

[vaarthadigitalhindi]

Gujarat: German Chancellor Friedrich Merz, on his India tour, reached Sabarmati Ashram

Gujrat- भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, साबरमती आश्रम पहुंचे

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज (German Chancellor Friedrich Merz) सोमवार को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे।

[alivewithclive]

“French President Emmanuel Macron and German Chancellor Friedrich Merz joined [Ukrainian President Volodymyr] Zelensky and [British Prime Minister Keir] Starmer at Number 10 Downing Street [in London on December 8] as Kyiv’s European partners seek to coordinate strategy in the face of the latest U.S. push for a peace deal.” ~ @kyivindependent_official 🇩🇪🇬🇧💙💛🇺🇦🇫🇷

#Repost zelenskyy_official with @use.repost_ . . . Guaranteeing real security is always a shared challenge and a shared effort. Thank you for your support!

🇩🇪🇬🇧🇺🇦🇫🇷

15h

[biblenewsprophecy]

New World Order? German Chancellor Merz asserts, ‘The future of the world is created in Europe’ — Bible News Prophecy Radio

Financial Times reported the following: Coalitions of the willing are Europe’s path to ever closer union