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The GS advance course program provides in-depth, targeted preparation for UPSC civil services exam, highlights advanced content coverage and

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Local Self-Government

Local Self-Government (LSG) refers to the governance of local areas by elected representatives, ensuring grassroots democracy and participatory governance. It plays a crucial role in democratic decentralization, enabling people to make decisions that directly affect their daily lives. LSG in India is divided into Rural Local Self-Government (Panchayati Raj System) and Urban Local Self-Government…

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Equality Before Law

Equality before law is a foundational principle enshrined in Article 14 of the Indian Constitution. It is a critical component of the Right to Equality and forms the basis of the rule of law in India. The concept guarantees that every individual is subject to the same set of laws, irrespective of their position, privilege, or power. Meaning and Origin The phrase “equality before law” originates…

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एस.आर. बोम्मई बनाम भारत गणराज्य केस: 1994

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत गणराज्य केस: 1994

11, मार्च 1994, में आया एस आर बोम्मई बनाम भारतीय संघ का फैसला न सिर्फ भारतीय संघवाद का समर्थन करता है बल्कि राजनीति में धर्म की बढ़ती दखल पर भी तीखे सवाल उठाते हुए भारतीय धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है. बोम्मई का निष्पक्ष संघ बनाये रखने का वादा, अदालत का धर्मनिरपेक्षता स्थापित रखने का निर्णय जो धर्म के साथ राजनीति के मिश्रण को रोकता है, की अवहेलना करते हैं. फैसले पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की…

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केशवानंद भारती मामला 1973: सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्णय

केशवानंद भारती मामला 1973: सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्णय

टैग:

आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना की सूची, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला, आरसी कूपर बनाम भारतीय संघ मामला, मदनराव सिंधिया बनाम भारतीय संघ मामला 

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व ‘केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य’ (24 अप्रैल, 1973) मामले में संविधान की ‘आधारभूत संरचना’ (Basic Structure)…

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नागरिकता संशोधन विधेयक पर विवाद

नागरिकता संशोधन विधेयक पर विवाद

न्‍यूज में आने का कारण

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक को एक बार पुन: सदन में पेश करने की बात कही गई है। इससे नागरिकता के मुद्दे पर बहस फिर से तेज़ हो गई है।

पृष्‍टभूमि ( बैकग्राउन्‍ड)

जनवरी 2019 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया गया था।

लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया…

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"भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (राजद्रोह)

“भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (राजद्रोह)

सामान्य अध्ययन पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 3 सामान्य अध्ययन पेपर 4 राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक न्याय

भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, अथवा वह अपने लिखित या मौखिक शब्दों, चिह्नों या संकेतों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर…

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The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of ‘collaboration’ and ‘team spirit’. In the light of statements above examine India’s development process. UPSC IAS MAINS 2019 GS 2

The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of ‘collaboration’ and ‘team spirit’. In the light of statements above examine India’s development process. UPSC IAS MAINS 2019 GS 2

The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of ‘collaboration’ and ‘team spirit’. In the light of statements above examine India’s development process.

  Service sector has been the growth engine of India’s development story post LPG, contributing…

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